प्रदेशहरूको राजस्वका लागि प्राकृतिक स्रोतमै निर्भर

नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ प्रतिक्युबिक फिट ३ सय, कुकाठ १ सय र दाउरा र जराजुरी प्रतिकिलो बिक्री शुल्क ३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । निजी वनबाट कटान भई बिक्री हुने गोलिया काठमा छोडपुर्जी हुँदाका बखत प्रतिक्युब फिट साल र खयरमा ५ र अन्य प्रजातिमा २ रुपैयाँका दरले प्रदेश सेवा शुल्क लगाइनेछ । साथै नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्री शुल्क पनि बढाएको छ । ढुंगा, गिट्टी, रोडा, ग्राभेल, चट्टान, स्लेट प्रतिक्युबिक फिट संकलन २ र बिक्री ४ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष संकलन र बिक्री ६ रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

बालुवा र चिप्स प्रतिक्युबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री ३ रुपैयाँलाई बढाएर यस वर्ष ४ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरेको छ । माटो (भरौट र बलौट) प्रतिक्युबिक फिट संकलन १ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्री २ रुपैयाँ ५० पैसालाई बढाएर यस वर्ष ३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । आउँदो वर्षबाट कटिङ ढुंगा संकलन तथा बिक्री शुल्क प्रतिक्युबिक फिट ६ रुपैयाँ तोकेको छ ।

प्रदेश सरकारले विधेयकमार्फत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि बढाएको छ । मानो छुट्टिएको प्रतिलिखत रजिस्ट्रेसन शुल्क महानगरमा १२ हजारबाट बढाएर १५ हजार र उपमहानगरमा ११ हजारबाट १२ हजार पुर्‍याइएको छ । मानो जोडिएको प्रतिलिखतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क महानगरमा १५ हजारबाट २५ हजार, उपमहानगरमा १२ हजारबाट २० हजार, नगरपालिकामा १० हजारबाट १५ हजार र गाउँपालिकामा ५ हजारबाट १२ हजार पुर्‍याइएको छ । बन्धकीको लिखतमा दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा सबै स्थानीय तहमा १ प्रतिशत शुल्क गत वर्ष तोकेको थियो । तर यस वर्ष दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको लिखतको थैलीमा ३० लाखसम्ममा १ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको अंकमा सबै स्थानीय तहमा १ दशमलव ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीन पुस्ताभित्रको नामसारीमा महानगरमा ५ सय, उपमहानगरमा ३ सय, नगरपालिकामा २ सय र गाउँपालिकामा १ सय तोकेकोलाई १ करोडभन्दा माथिको थैली अंकमा महानगरमा १ हजार, उपमहानगरमा ८ सय, नगरपालिकामा ६ सय र गाउँपालिकामा ४ सय वृद्धि गरेर कायम गरिएको छ । तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारीमा महानगरमा १ हजार ५ सय, उपमहानगरमा १ हजार २ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ७ सय तोकेकोलाई १ करोडभन्दा माथिको थैली अंकमा महानगरमा ३ हजार, उपमहानगरमा २ हजार ५ सय, नगरपालिकामा २ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार तोकिएको छ ।

रजिस्ट्रेसन रोक्का शुल्क पनि बढाइएको छ । लिखत रजिस्ट्रेसन नहुनेमा ५ लाखभन्दा माथि जतिसुकैमा महानगरमा १ हजार, उपमहानगरमा ८ सय, नगरपालिकामा ७ सय र गाउँपालिकामा ५ सय तोकेकोलाई १५ लाखमाथि ५० लाखसम्मको थैली अंकमा महानगरमा ५ हजार, उपमहानगरमा ४ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिकामा २ हजार तोकेको र ५० लाखमाथिको अंकमा वित्तीय धितोमा भएको व्यवस्थाअनुसार शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जुट्ने अनुमान छ ।

प्राकृतिक स्रोत र मनोरञ्जन कर बढ्यो

प्रदेश २ सरकारले पनि कर वृद्धिमा प्राकृतिक स्रोतको कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर वृद्धि गर्दै वन पैदावार र ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनबाट उठाउने जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दा प्रतिक्युबिक फिट ३ देखि ४ रुपैयाँ राजस्व तोकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा प्रतिक्युबिक मिटर १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ । प्रदेश सरकारले माटो उत्खननको समेत प्रतिक्युबिक फिट १ देखि २ रुपैयाँलाई बढाएर प्रतिक्युबिक मिटर ७५ रुपैयाँदेखि १ सय २५ तोकेको छ ।

सवारी कर, बाटो इजाजतपत्र दस्तुर, बाटो इजाजतपत्र नवीकरण राजस्व प्रदेश सरकारले बढाएको छ । मोटरसाइकलको वार्षिक कर पनि वृद्धि गरेको छ । प्रदेशसभामा टेबल गरेको विधेयकमा गत आर्थिक वर्षको करमा २ सयदेखि २ हजारसम्म मोटरसाइकलको कर थपिएको छ । निजी र पर्यटक कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसको वार्षिक कर, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, टिपर र क्रेन जस्ता उपकरणमा वार्षिक १ हजारदेखि २ हजार कर बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मनोरञ्जन करबापत प्रतिदिन १ सय रुपैयाँ तोकेको सर्कस, खेल सामावेश भएको मेलाको कर वृद्धि गरी प्रतिदिन १ हजारदेखि ३ हजारसम्म पुर्‍याएको छ । प्रदेशको काष्ठ पैदावार, गैरकाष्ठ वन पैदावार, माटो, नदीजन्य पदार्थको उपयोगबापत शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

करदातालाई केही छुट

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न करदाता र सेवाग्राहीलाई राहत एवम् सहुलियत घोषणा गरेको छ । राजस्व परिचालनका निम्ति प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गरी यस्तो घोषणा गरेको हो । ‘कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको संकटलाई दृष्टिगत गरी करदाता तथा सेवाग्राहीलाई राहत एवम् सहुलियतसहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटमा कोरोना प्रभावित क्षत्रेको करका दरमा समायोजन, छुटलगायत सहुलियत प्रदान गरिने पनि उल्लेख छ । ‘समयसापेक्ष करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्नेछौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भनेका छन् । प्रविधिको प्रयोग बढाएर सरल र सुदृढ राजस्व संकलन प्रणाली निर्माण गरिने उनको दाबी छ । ‘राजस्व चुहावट रोक्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछौं । एकीकृत राजस्व प्रणालीको विकास गर्नेछौं,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएको सवारीसाधनको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७४/७५ सम्म तोकिएको कर दाखिला र नवीकरण नगरेको सवारीको हकमा २०७८ साल फागुनसम्म बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ट्राभल, ट्रेकिङ, जलयात्रा, पर्यटक यातायातलगायत पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सीहरूले कोभिड तथा अन्य कारणले इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नसकेको भए २०७८ फागुनसम्म नवीकरण शुल्क र शतप्रतिशत दस्तुर लिएर एकपटकका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री ढुंगेलले सदनमा पेस गरेको ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सबैभन्दा बढी २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेशको आन्तरिक आयको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यातायात क्षेत्रले ओगटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब १०२ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएकोमध्ये करिब १६ प्रतिशत यातायात क्षेत्रको हिस्सा रहने मन्त्री ढुंगेलको भनाइ छ । ट्रेकिङ, टुरिस्ट, रिभर तथा ट्रेकिङ पोर्टर गाइडलाई आगामी आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुरमा ६० प्रतिशत छुट दिइने बताइएको छ ।

घरजग्गा कारोबार कर बढ्यो

गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही शीर्षकमा मात्रै करको दायरा बढाएको छ । लिखित नहुने रजिस्ट्रेसन शुल्क र ठाडो रोक्का दिगो नहुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको मात्र शुल्क वृद्धि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले जानकारी दिए ।

लिखित रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत हालसम्म २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्थ्यो । नयाँ आर्थिक वर्षपछि महानगरअन्तर्गत १० हजार, नगरपालिकाअन्तर्गत ७ हजार र गाउँपालिकाअन्तर्गत ५ हजार रुपैयाँ राजस्व वृद्धि भएको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सवारीसाधनको करको दरलाई केही हेरफेर गरेको छ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन २०७९ असार मसान्तसम्म प्रदेशमा दर्ता स्थानान्तरण गरे दर्ता शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिई पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको उपसचिव शर्माले बताए ।

यातायात क्षेत्रमा पनि करको दायरा मात्र बढाइएको तर शुल्क नबढाइएको उनको भनाइ छ । दहत्तर/बहत्तरको करको दायरा मात्रै बढेको र अहिले शुल्क नतोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा करको शुल्क बढाउने तयारी छ । विज्ञापन र मनोरञ्जन कर पनि गत वर्षकै कायम छ । कृषि आय र पर्यटन क्षेत्रको करको दर पनि यथावत् छ । सवारीसाधन करअन्तर्गत लाग्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क निषेधाज्ञा खुलेको दुई महिनाभित्र कुनै पनि जरिवाना नलिने भएको छ ।

कतै छुट, कतै वृद्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करको दर यथावत् राख्दै दायरा वृद्धि गर्ने गरी आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो रकम २ अर्ब २५ करोड ७३ लाख ५० हजार बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २ अर्ब ३ करोड ७७ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन चैत मसान्तअघि नै पूरा भइसकेको छ ।

कोभिड–१९ को असरले सवारीसाधन कर न्यून संकलन हुने अपेक्षाले आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य कम राखिए पनि चालु वर्ष त्यो पूरा भइसकेको छ । सवारीसाधन कर गत वर्ष १ अर्ब २० करोड अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि २ अर्ब २० करोड लक्ष्य राखिएको छ । त्यसको मुख्य स्रोत भनेको प्रदेशका सवारीसाधन, मालपोतबाट प्राप्त हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट नै हो । सरकारले आगामी आवदेखि वन क्षेत्रबाट पनि आम्दानी गर्ने गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । जुन नयाँ स्रोत हो । प्रदेशका तराईका जिल्लामा रहेका काठ बिक्री र जंगलमा पसेको खोलाबाट पनि नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि करको दर यथावत् राख्दै दायरा वृद्धि गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए ।

प्रदेश सरकारको एकल कर संकलन गर्ने क्षेत्र कृषिमा आयकर हो । त्यो तीन वर्षदेखि नै मिनाहा छ । त्यसबाहेक नदीजन्य पदार्थबाट गत वर्ष ५८ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएकामा यस वर्ष ६० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वन क्षेत्रबाट १ अर्ब राजस्व संकलन गर्नेछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १ अर्ब २५ करोड, सवारीसाधन करबाट २ अर्ब २० करोड, मनोरञ्जन कर ७५ लाख, विज्ञापन कर १ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सचिव अधिकारीले बताए ।

कर्णालीमा प्रायः यथावत्

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीले तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यथावत् राख्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनको दायरालाई बढाउने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिने प्रतिक्रिया दिए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दर समायोजन छुट र सहुलियत प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयकअनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा वार्षिक २५ सयदेखि ५३ हजारसम्म वार्षिक कर लगाउँदै आएको छ । भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधनमा वार्षिक २५ सयदेखि १७ हजारसम्म कर असुली गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा मनोरञ्जन करअन्तर्गत २ देखि ५ प्रतिशतसम्म कर असुल गर्नेछ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा बिक्री एवम् घाटगद्दी प्रतिक्युबिक फिट २ देखि ३ रुपैयाँसम्म, माटो बिक्री एवम् घाटगद्दी गर्दा प्रतिक्युबिक फिट १ रुपैयाँ प्रदेशवासीले तिर्नुपर्नेछ । खानीजन्य उद्योगबाट निकासी हुने वस्तुमा निकासी कर मात्र लगाइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका परिवारको स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा कुनै पनि प्रकारको दस्तुर वा शुल्क नलाग्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

सवारी कर बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि आय र पर्यटन शुल्कमा पूरै छुट दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण असोज मसान्तसम्म फर्म नवीकरण गर्न मिल्ने र त्यसबापत अतिरिक्त जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत कमला शाहीले बताइन् । अन्य अधिकांश कर र करका दायरा गत वर्षकै कायम गरिएको उनको भनाइ छ । १२६ देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको कर भने एक हजार रुपैयाँ बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजार ५ सय थियो । प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सरकारले ७ वटा क्षेत्रमा कर लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषिमा आय कर, प्राकृतिक स्रोतमा कर र सेवा शुल्क तथा दस्तुर प्रदेश सरकारले उठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालबाट १ अर्ब ८ करोड ३ लाख ३३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

देवनारायण साह (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुवास बिडारी (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (पोखरा), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर), अर्जुन शाह (धनगढी)