खोप नपाएपछि व्यवसायीले उठाएनन् इन्धन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

खोप नपाएपछि व्यवसायीले उठाएनन् इन्धन

राजु चौधरी

काठमाडौँ — चालक, सहचालक र पम्पमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कोभिडविरुद्धको खोप माग्दै पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धनको लोड अनलोड बन्द गरेका छन् ।

सेवा दिने क्रममा चालक तथा सहचालक र पम्पमा कार्यरत कर्मचारीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भइरहेको र यस क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरका परिवारमा समेत संक्रमण फैलिरहेकाले खोपको व्यवस्था नभएसम्म सेवा दिन नसकिने नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही कारण व्यवसायीले आइतबार थानकोट डिपोबाट इन्धन लोड अनलोड नगरेको निगमले जनाएको छ ।

डिपो खुला भए पनि आइतबार व्यवसायीहरूले इन्धन नउठाएको थानकोट डिपो प्रमुख अभिषेक ठाकुरले बताए । ‘आइतबार सेना, प्रहरी र साझाबाहेक अन्यमा ढुवानी भएन,’ उनले भने । लकडाउन भएपछि औसतमा पेट्रोल दिनमा साढे ४ सय किलोलिटर र डिजेल साढे ५ सय किलोलिटर बिक्री भएको थियो । पछिल्लो २/३ दिनयता बिक्री क्रमिक रूपमा बढिरहेको थियो । तर आइतबार साढे ५ बजेसम्म पेट्रोल ७० किलोलिटर र डिजेल ४६ किलोलिटर मात्रै बिक्री भएको निगमको भनाइ छ । ‘इन्धन ढुवानी नगर्नुको मुख्य कारण खोप नै हो । चालक र सहचालकले पहिला पनि प्रयास गरेका थिए, सुनुवाइ भएन,’ ठाकुरले भने, ‘डिपो सोमबार पनि खुला हुन्छ । तर व्यवसायीले खोप नपाएसम्म ढुवानी नगर्ने भनेका छन् ।’

नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघका अध्यक्ष ईश्वर लामाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा कुनै कदम नचालिएको उल्लेख छ । संघले गरेको निर्णयमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले पनि समर्थन गरेको छ । एसोसिएसनका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि विरोधप्रति नैतिक समर्थन रहेको उल्लेख छ ।

व्यवसायीलाई आइतबार इन्धन लोड अनलोड नगरे पनि निषेधाज्ञा जारी रहेकाले सर्वसाधारणलाई तत्काल असर भने पर्दैन । एसोसिएसनले खोपका विषयमा आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाएको छ । ‘एसोसिएसनले फागुन ७ र वैशाख १७ मा लगातार पत्राचार गरिसकेको र प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालक, कर्मचारी तथा फर्मका चालक/सहचालकसमेत गरी १० हजार ३ सय ४८ जनालाई खोप माग गरिएको छ,’ अध्यक्ष लीलेन्द्रप्रसाद प्रधानले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट समेत त्यस मन्त्रालयमा खोप उपलब्ध गराइदिन सिफारिस गरिसके पनि हालसम्म खोप उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस महामारीले पेट्रोलियम व्यवसाय क्षेत्रमा ११ जनाले ज्यान गुमाइसकेको र १ हजार जना संक्रमित भइसकेका छन् । हाल संक्रमितको संख्या १ सय ४६ जना छ । शीघ्र खोप उपलब्ध नहुँदा पेट्रोलियम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जुनसुकै दिनमा व्यवसाय बन्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पनि आइतबार सरकारी र साझाबाहेक अन्य ट्यांकरमा इन्धन लोड नभएको बताए । व्यवसायीलाई खोप लगाउने विषयबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्र पठाइसकेकाले अब सहज हुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आदेशको एक सातापछि होम डेलिभरी सुरु

बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित पारिएको सेवा साँझ ७ बजेसम्म दिन सकिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको एक सातापछि काठमाडौं उपत्यकामा होम डेलिभरी सेवा सुरु हुने भएको छ । सर्वोच्चले गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निषेधाज्ञाको समयमा होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

असार १ देखि निषेधाज्ञाको समय एक साता थप्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होम डेलिभरी सेवा सुरु गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञाका क्रममा होम डेलिभरी सेवालाई बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित पारिएको थियो । अब भने साँझ ७ बजेसम्म होम डेलिभरी सेवा दिन सकिने प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले होम डेलिभरी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनेको हो ।

‘बजारमा भीड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ई–कमर्सका माध्यमबाट तत्कालीन २०७७ मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनुसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मापदण्डबमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद–बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने कार्य रोक्ने नगर्नू, नगराउनू । कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेका थिए । यो वर्ष जारी निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानहरूको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त छन् । यस्तै सामान दिँदा सेवाग्राहीसँग कम्तीमा २ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा तोकिएको छ ।

भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रेमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृ स्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधि जस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×