आदेशको एक सातापछि होम डेलिभरी सुरु

बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित पारिएको सेवा साँझ ७ बजेसम्म दिन सकिने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको एक सातापछि काठमाडौं उपत्यकामा होम डेलिभरी सेवा सुरु हुने भएको छ । सर्वोच्चले गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निषेधाज्ञाको समयमा होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशको एक सातापछि होम डेलिभरी सुरु

असार १ देखि निषेधाज्ञाको समय एक साता थप्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होम डेलिभरी सेवा सुरु गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञाका क्रममा होम डेलिभरी सेवालाई बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित पारिएको थियो । अब भने साँझ ७ बजेसम्म होम डेलिभरी सेवा दिन सकिने प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले होम डेलिभरी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनेको हो ।

‘बजारमा भीड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ई–कमर्सका माध्यमबाट तत्कालीन २०७७ मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनुसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मापदण्डबमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद–बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने कार्य रोक्ने नगर्नू, नगराउनू । कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेका थिए । यो वर्ष जारी निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानहरूको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त छन् । यस्तै सामान दिँदा सेवाग्राहीसँग कम्तीमा २ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा तोकिएको छ ।

भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रेमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृ स्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधि जस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?