आदेशको एक सातापछि होम डेलिभरी सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आदेशको एक सातापछि होम डेलिभरी सुरु

बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित पारिएको सेवा साँझ ७ बजेसम्म दिन सकिने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको एक सातापछि काठमाडौं उपत्यकामा होम डेलिभरी सेवा सुरु हुने भएको छ । सर्वोच्चले गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निषेधाज्ञाको समयमा होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

असार १ देखि निषेधाज्ञाको समय एक साता थप्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होम डेलिभरी सेवा सुरु गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ देखि जारी निषेधाज्ञाका क्रममा होम डेलिभरी सेवालाई बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सीमित पारिएको थियो । अब भने साँझ ७ बजेसम्म होम डेलिभरी सेवा दिन सकिने प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले होम डेलिभरी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनेको हो ।

‘बजारमा भीड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ई–कमर्सका माध्यमबाट तत्कालीन २०७७ मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनुसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मापदण्डबमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद–बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने कार्य रोक्ने नगर्नू, नगराउनू । कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेका थिए । यो वर्ष जारी निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानहरूको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त छन् । यस्तै सामान दिँदा सेवाग्राहीसँग कम्तीमा २ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा तोकिएको छ ।

भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रेमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृ स्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधि जस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा फेरि ‘आक्रमण’

बीएन्डसीका लागि सम्बन्धन सिफारिस गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाटै धम्की
यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरुको नैतिक पतनको चरम रुप हो । – डा. जीवन क्षत्री
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सिफारिस नगरे पदबाट राजीनामा दिन धम्की दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी

आयोगको बैठकको निर्णय आफूअनुकूल लेखाउन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर गिरी र आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेल लगायतलाई दबाब दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको धम्कीपछि गिरी बरु राजीनामा दिने तर कानुनविपरीतका कार्य नगर्ने भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । उनी बाहिरिएपछि पुनः बालुवाटार बोलाएर आयोगको निर्णय लेखेर प्रमाणित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विवादित व्यापारी दुर्गा प्रसार्इंको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन, नियम मिचेर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउन महिनौंदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएका छन् । सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बन्धक बनाएर प्रसाईंलाई पोस्ने गरी निर्णय गराउन चेतावनी दिइएको बताए । ‘यो प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका मन्त्रीहरूको नैतिक पतनको चरम रूप हो,’ उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत फागुनमा भएको सभामा एजेन्डा नै नभएको सम्बन्धनको विषय प्रवेश गराएर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बीएन्डसीलाई शिक्षण अनुमति दिने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसैको शृंखलामा शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाकेर सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिन दबाब दिइएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको सहमतिमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने र आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभादेखि आयोगको बैठकसम्म प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष वेदमणि दाहालले प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभामा पनि ठाडो निर्देशन दिएर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइयो,’ उनले भने, ‘त्यही शैलीमा आयोगबाट पनि निर्णय गराउन खोज्नु दुःखद हो ।’

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सत्ता सञ्चालकहरूको तोक आदेशमा निर्णय हुने भए विश्वविद्यालय सभा, चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राख्न जरुरी नहुने उनले बताए । ‘बैठकमा विज्ञहरू राखिएका हुन्छन्, उनीहरूको रायसुझावका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री संस्थाका संरक्षक हो, उहाँहरूले त निर्णायक ठाउँमा मात्र आफ्नो मत दिने हो,’ प्राध्यापक दाहालले भने, ‘उहाँहरूको निर्णय मात्र लाद्ने भए त बैठक किन राख्नुपर्‍यो ? विज्ञहरू किन राख्नुपर्‍यो ?’

आयोगको बैठकमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्यासिंह शाह, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेश डंगोल, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झालगायतले ऐन, नियम पूरा नगरी सम्बन्धन दिन नहुने राय दिएका थिए । बीएडन्सीलाई सम्बन्धन दिन ऐनले नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापालाई दबाब दिएर बीएन्डसीको सम्बन्धन अघि बढाएका थिए ।

‘सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, सरकारको अंग भएर सहयोग नगर्ने भए पद छाडेर जानुस् भनेर चेतावनी आउने गरेको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयले पदाधिकारी र प्राध्यापकले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बीएन्डसीले प्रक्रिया नै पूरा नगरेको बताउँछन् ।

नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भाष्कर गौतमले संविधान मिच्ने सरकारले कानुन पनि मिचेर आफूनिकट व्यापारीको फाइदाका लागि काम गर्न लागेको टिप्पणी गरे । ‘संविधान ध्वस्त बनाउने, ऐन नियम धुजाधुजा पार्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मास्ने सरकारको रबैया देखिएको छ, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिराख्न यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको उनले दाबी गरे । ‘यो सरकारलाई जनस्वास्थ्यको सवालमा मतलब छैन । यो ऐन, नियम मान्ने सरकार पनि होइन, सरकारले माफियातन्त्र र गुन्डागर्दीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, आइतबार बालुवाटारमा उपाध्यक्ष गिरीमाथि भएको पनि त्यही हो,’ गौतमले थपे ।

डा. केसी एलान्यस र नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गरेर उपाध्यक्ष डा. गिरीको सुरक्षाका लागि समेत अपिल गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष गिरीलाई बालुवाटार बोलाइ बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नाजायज दबाब दिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङसमेतले हस्ताक्षर वा राजीनामा गर्न धम्कीसहित चरम दबाब दिएपछि डा. गिरीको भौतिक र मानसिक सुरक्षामा चुनौती खडा भएको उल्लेख गरिएको छ । राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै एउटा स्वायत्त निकायका कार्यकारी प्रमुखमाथि ज्यादती गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

एलान्यस र नागरिक आन्दोलनले उनीमाथि भएको व्यवहारको भर्त्सनासमेत गरेका छन् र प्रधानमन्त्री निवासलाई गुन्डागर्दीको थलो बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् । डा. गिरीले भने बैठकमा निर्णय लेख्न र प्रमाणित गराउन दिनभरजसो बालुवाटार जाने–आउने भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले थप बताउन चाहेनन् । बैठकमा छलफल भएको विषय सदस्यसचिवले टिपोट गर्ने र निर्णय लेखेर प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । शुक्रबारको बैठकको निर्णय लेख्न भने बालुवाटार नै झिकाइएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।

झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐन–नियम मिचेर सम्बन्धन दिइछाड्ने प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको योजना तत्काललाई असफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. गिरीले कानुनविपरीत सिफारिस गर्न नसक्ने अडान राखेपछि र मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. कोइराला र डा. दिव्यासिंह शाहलगायत आयोगका विज्ञ सदस्यहरूले पनि ऐन–नियम पूरा गर्नुपर्ने राय राखेपछि सम्बन्धन तत्काललाई टरेको हो । स्रोतका अनुसार ऐन–नियम पूरा गरेपछि मात्रै बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको छ ।

आयोगले शुक्रबार बीएन्डसीलाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयमा डा. गिरी र विज्ञ सदस्यहरू सहमत नहुँदा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएका छलफल र निर्णय सदस्यसचिवले टिपोट गर्ने र अध्यक्ष, उपाध्यक्षबाट प्रमाणित गर्ने चलन छ । तर यसपटक शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफैं बसेर निर्णय लेख्न दबाब दिएका हुन् ।

आइतबार बालुवाटार बोलाएर निर्णय प्रमाणित गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘बीएन्डसीलाई सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधारलगायतका मापदण्ड अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी समितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेस गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने ।’

आयोगका कर्मचारीले ऐन, नियमअनुसार भएको छ कि छैन हेरेर मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय लेखर हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए । ‘पूर्वाधारलगायत समग्र पक्षको अध्ययन गर्न कार्यदल पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । आयोगले सिफारिस गरे मात्र विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छ । तर बीएन्डसीको आशयपत्र नवीकरण गरिएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×