वीरगन्जबाट सवारी आयात बढ्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

वीरगन्जबाट सवारी आयात बढ्यो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट सवारीसाधन आयात फेरि बढेको छ । २०७२ को मधेस आन्दोलनसँगैको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा वीरगन्ज भन्सार नाका छाडेर अरू नाका पसेका सवारीसाधन आयातकर्ता पुनः यही नाकामा फर्कन थालेका छन् । त्यतिबेला लामो समय वीरगन्ज नाका बन्द भएपछि यहाँबाट जिप, कार, भ्यानजस्ता सवारी आयात गरिरहेका ठूला आयातकर्ता भैरहवा नाकातर्फ गएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ/फागुनदेखि क्रमशः यो नाकाबाट अन्यत्र गएका सवारी आयातकर्ता पुनः यो नाकामा फर्किने क्रम बढेको हो । त्यसको प्रभाव यो भन्सारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा यो भन्सारको कुल राजस्व असुलीमा सवारीसाधनको आयातबाट संकलन हुने राजस्वको मात्रै करिब २४ प्रतिशत योगदान छ ।

यस अवधिमा यो नाका हुँदै आयात हुने जिप, कार, भ्यानको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको बराबरजसो भएको छ । मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर आयात क्रमशः डेढ गुणा र दोब्बरले बढेको छ । ट्रक/मिनी ट्रक र सिंगल क्याब पिकअप गाडीको आयात पनि गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको अवधिभन्दा बढेको छ । अन्य सवारीसाधनको आयात पनि बढ्दो क्रममा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म यो नाका हुँदै ६ अर्ब ७ करोड २९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ४ सय ६५ थान जिप, कार, भ्यान आयात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । यसबाट १४ अर्ब ९७ करोड ९५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ हजार ७ सय ८७ थान जिप, कार, भ्यान आयात भएका थिए । यसबाट १३ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता सवारीको आयात केवल ६ प्रतिशत मात्र कम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा यो नाका हुँदै ७ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरका मोटरसाइकल आयात भएका छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ताले दिए राजीनामा

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ३ वर्ष ३ महिनाको कार्यकालपछि उनले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका हुन् ।  

घिमिरेलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७४ फागुन २१ मा नियुक्त गरेका थिए ।

उनले प्रदेशप्रमुख सीतकुमारी पौडेललाई बुझाएको राजीनामापत्रमा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा प्रदेशको अधिकारको रक्षा, प्रदेशमा कानुन निर्माणमा सहजीकरण, स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति समेतमा रही संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पालना गर्न इमानदारीपूर्वक लागेको उल्लेख गरेका छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×