कमोडिटी एक्सचेन्जमा विदेशी लगानी अनिवार्य

मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । निर्देशिका स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि बजार सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला बोर्डले निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो ।

‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको संस्थापकले कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा शतप्रतिशत सेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरी निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाका लागि कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ५ देखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ उल्लिखित व्यवस्थाले एक्सचेन्ज कम्पनीमा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताको प्रबन्ध गरिएको धितोपत्र बोर्डको दाबी छ । ‘विदेशी संस्थापक भन्नाले व्यक्ति, स्वदेशी संस्था र रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थासमेतलाई जनाउनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिकामार्फत बोर्डले एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि बढाएको छ । यसअघि एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि ५० करोड चुक्ता पुँजी भए पुग्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसमा परिमार्जन गरी न्यूनतम १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीले कारोबार गर्ने वस्तुका आधारमा चुक्ता पुँजीको रकम पनि कम र बढी बनाइएको छ । यसअनुसार कपास, अलैंची, जिरा, खुर्सानीलगायत कृषि वस्तु कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि न्यूनतम १ अर्ब, धातुजन्य वस्तु, बहुमूल्य धातु र खनिज तैलजन्य वस्तु कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि १ अर्ब ५० करोड र माथिका दुवै प्रकारका (कृषि र धातुजन्य) वस्तु कारोबार गर्ने संस्थाका लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । ‘एक्सचेन्ज कम्पनीका संस्थापकले लगानी गर्ने रकम बैंक, वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण सापटी प्राप्त गरेको रकमबाट प्रस्तावित संस्थामा लगानी गर्न पाइने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन जारी भएको ३ वर्षभन्दा धेरै भइसक्दा पनि बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन । २०७४ माघ ९ देखि वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन लागू भएको थियो । लामो समय बजार सञ्चालन हुन नसकेको बारे सरकार पनि जानकार छ । त्यसैले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वस्तु बजार सञ्चालनको विषयले स्थान पाउँदै आएको छ । सोही क्रममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने र धान, मकै, गहुँ, चिया, अलैंचीजस्ता उत्पादनलाई वस्तु विनिमय कारोबारमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिन बोर्डले यसअघि दुईपटकसम्म आवेदन संकलन गरिसकेको छ । कागजात नपुगेको भन्दै पहिलोपटकको आह्वानमा परेका आवेदन रद्द गरी दोस्रोपटक पुनः संकलन गरेको थियो । पहिलो आह्वानमा ५ र दोस्रोमा ६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।