सर्वोच्चको आदेशले पनि सहज भएन होम डेलिभरी

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनेको थियो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इमेलमार्फत आदेशको जानकारी गराए पनि हालसम्म होम डेलिभरी सहज बनाइएको छैन । ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी पाए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी निरन्तर गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बहस गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता सुवास पाठक भन्छन्, ‘हामीले इमेल गरेर जानकारी गराए पनि कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनौं ।’

तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भएकाले सरोकारवालाले जुनसुकै माध्यमबाट थाहा पाए पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाठकको तर्क छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै प्रशासन कार्यालयले अदालतको पत्र प्राप्त नभइसकेको भन्दै होम डेलिभरी सेवालाई अझै पनि सीमित पारेको ई–व्यापार संघका अध्यक्ष सागरदेव भट्ट बताउँछन् । ‘काठमाडौं अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्दा अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि सोचौंला भन्ने जवाफ पाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ९ बजेपछि होम डेलिभरी गर्न सहज छैन ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टसँग यसबारे बुझ्न सम्पर्क हुन सकेन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याई होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो ।

यस पटकको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त मापदण्डमा छन् ।

डेलिभरी दिउँसो १ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । डेलिभरी गर्ने संस्थाले यसमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रेमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था छ ।

होम डेलिभरी गर्दा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृस्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधि जस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।