निषेधाज्ञाले रोकियो निजी आवास पुनर्निर्माण- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञाले रोकियो निजी आवास पुनर्निर्माण

प्राधिकरणको समय पुसमा सकिँदै
कतैकतै भने छिटफुट काम हुँदै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सकिन ७ महिना बाँकी छँदा मुख्य कामका रूपमा रहेको निजी आवास निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य लिइए पनि निषेधाज्ञाले सोचेअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका–३ दुगुना गाउँमा भूकम्पपीडितले बनाउँदै गरको घर । तस्बिर : अनिश तिवारी/कान्तिपुर

चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सक्ने योजना थियो । ‘तर अहिले निषेधाज्ञामा धेरै काम हुन सकेको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘त्यसमा पनि निजी आवास निर्माणको काम बढी प्रभावित बनेको छ ।’ व्यक्तिले घर बनाउँदा कामदार ल्याउने–लैजाने गर्नुपर्दा कोभिडले त्यो सम्भव नभएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

‘यो पटक गत वर्षको तुलनामा कोभिड संक्रमित हुने बढी भए, जसले गर्दा सबैमा डर भयो,’ उनले भने, ‘डर बढी भएकै कारण निजी आवासको काम अघि बढ्न सकेन ।’ विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भने निर्माण व्यवसायीले थोरै कामदार राखेर सावधानी अपनाउँदै जारी राखेको उनको भनाइ छ । निजी आवास निर्माण पनि छिटफुट रूपमा कतैकतै भइरहेको घिमिरे बताउँछन् ।

सबै क्षेत्रको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरण अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘बाँंकी काम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणले आफ्नो कार्यकालभित्र अवस्था सामान्य भएको खण्डमा काम सक्ने उनको दाबी छ । ‘यस्तै अवस्था रहिरहे मात्र गाह्रो हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘नभए निजी आवासको मूलभूत काम सक्न समस्या हुन्न ।’ यता प्राधिकरणले वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्न भन्दै समयसीमा तोकेको थियो । रकम बुझ्ने समयमा निषेधाज्ञा भएपछि लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझ्न पाएनन् । ‘निषेधाज्ञाले गर्दा किस्ता लिन पाइएन भनेर दिनदिनै लाभग्राहीको फोन आउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘जसले गर्दा भूकम्प प्रभावितलाई समस्या भएको छ ।’ सबैको माग तेस्रो किस्ता लिने समय थप्नुपर्ने रहेकाले यसबारे प्राधिकरण निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘आर्थिक वर्ष सकिने बेला भयो, स्रोतको सीमितता हुन्छ, जुन अर्को वर्ष सार्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि प्राधिकरणको म्याद आगामी पुस १० मा सकिँदै छ, निषेधाज्ञाले गर्दा राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष पनि कोभिडले गर्दा नै काम प्रभावित बन्यो । र, केही ढिलाइ भयो ।’ प्राधिकरणका अनुसार कुल लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ५८ हजार २ सय ८२ छ । यसमा ८ लाख १३ हजार ८ सय ९६ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसमा ४४ हजार ३ सय ८६ जनाले अझै अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् ।

अनुदान सम्झौता नगर्नेमध्ये उपत्यकामा धेरै छन् । अहिलेसम्म पहिलो किस्ता लिने ८ लाख १६ हजार ३५, दोस्रो किस्ता लिने ७ लाख १८ हजार ८ सय ५ र तेस्रो किस्ता लिन ६ लाख ५३ हजार ९ सय २७ जना छन् । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणको काम ७३ प्रतिशत सकिएको छ । २० प्रतिशत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रबलीकरण सूचीमा पर्ने लाभग्राहीको संख्या ६५ हजार १ सय ६२ छ । भूकम्प गएको ६ वर्ष पुग्दा अझै पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला छन् । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ७ विद्यालयका १४ हजार १ सय ५५ कक्षाकोठा, १ सय ५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ९५ सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, ३६ सरकारी भवन र ३९ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न उक्त बजेट विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीलाई धक्कै धक्का

‘नदी डुब्न लागेका बेला एउटा तैरेको लट्ठी पनि समाउन पाए बाँचिन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ । ओलीजीलाई त्यस्तै भएको छ, त्यान्द्रात्यान्द्री बटुलेर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे पनि अब उहाँको तुरुप सकिन लागेको लागेको जस्तो देखिन्छ ।’ - लोकराज बराल
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — टिपनटापन गरिएका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर सत्ता धानिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेका दुई आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुले धक्का लागेको छ ।

फाइल तस्बिर

सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएका चार सांसद पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई (ह्विप उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने) एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको अर्को आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री ररिरहन सजिलो होस् भनेर जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहसँग नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनेलगायतका सहमति गरेका थिए । त्यही सम्झौताअनुसार मागेजति मन्त्रालय पाएर जसपाको ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा सहभागी छ । सहमतिअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाट आउने प्रतिक्रियाले ओली शक्तिको थप परीक्षण हुने देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत पहिलो साता पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै गएपछि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह आन्दोलित थियो । तर सर्वोच्चले आयोजक कमिटीले प्रदेश सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेसँगै ओली थप कमजोर भएका छन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दा ओली खेमाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पद जोगाउन सजिलो भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पनि सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन कसरत गर्दा असहयोग गरेपछि थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको प्रस्ताव राख्दा उनी तटस्थ बसे । ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक प्रक्रिया बचाउन नसक्दा संकट दललाई नै आइपर्ने र ओलीले गत पुस ५ मा गुमाएको शक्तिको परकम्प अहिलेसम्म आइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक प्रक्रिया बचाउने काम राजनीतिक नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको हो, राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कोर्स र प्रक्रिया नबचाएपछि अदालतले बचाइदिँदैन, सके भत्काउँछ,’ भुसालले भने, ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र लुम्बिनीका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशले नै धेरै बिगारेको थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत कमजोर बनेका छन् । आफ्नो समूहको अनुपस्थितिमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सरकार बलियो हुनु र गण्डकीमा आफ्नो पक्षको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्नुले प्रदेशमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको प्रस्ट्याउँछ । सबैतिरको शक्तिमा धक्का लागेर कमजोर बनिरहेका ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्न भने जारी राखेका छन् ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी विचाराधीन रहेकै बेला फेरि ओलीले बिहीबार संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिँदै मन्त्री थपेका छन् । यही संविधान जारी भएपछि नै कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको काम गर्न नपाउने भन्दै ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नदिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको सामान्य मान्यता र अदालतको गरिमा ख्याल नगरी बिहीबार सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ८ जना नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गर्दै नवनियुक्त मन्त्रीहरु । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातारवणमन्त्रीमा नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मोहन बानियाँ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा आशाकुमारी विकले बिहीबार नियुक्ति पाएका हुन् । उनीहरूमध्ये गृहमन्त्री अधिकारी मात्रै ओलीलाई विगतदेखि नै प्रतिबद्ध भएर सघाउँदै आएका हुन् । अरू मन्त्रीलाई शक्ति सन्तुलन र सत्ता जोगाउन मात्रै नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपरेको ओलीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीलाई पनि यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । यो पुनर्गठनले प्रधानमन्त्रीज्यू दबाबमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ,’ ओली सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने सांसद जोगाउन र चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने प्रदेश २ मा आफ्नो पकड बलियो राख्न उहाँले यसरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभएको हुन सक्छ ।’

ती सदस्यका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ र अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री हुने आधार छ छैन भनेर परीक्षण गर्न संसद्मा जाने आदेश दिन सक्छ भन्ने हिसाब–किताब ओलीले गरेका छन् । ‘हामीले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिको हो भनेका छौं, अर्को पक्षले संसद्को अधिकार हो भनेको छ । त्यसलाई अदालतले व्याख्या गरेर सरकार बनाउन संसद्मै जाऊ भन्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको छ,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हुन त अर्को पक्ष देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्दै अदालत गएको हो । सर्वोच्चले त्यतिसम्मको फैसला त नगर्ला कि भन्ने हो, त्यसैले पनि पाई–पाई हिसाब गर्नॅपरेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत जेठ २१ गते जसपाका १० मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । उनलाई साथ दिन जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाहेक अर्को समूह नरहेकाले चिढ्याउन नचाहँदा एमाले र जसपाका मन्त्रीको संख्या सरोबरी छन् । जबकि विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसद सय हाराहारी र जसपा ठाकुर–महतो पक्षमा २० जना थिए । जसपामा मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या धेरै भएको र मन्त्री बन्न नपाए अर्को खेमामा लागिहाल्ने भएकाले धेरैलाई मन्त्री बनाउनुपरेको ओलीले आफ्ना निकटस्थलाई बताएका छन् । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो समूहमा कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसकेपछि ओलीले नै सहयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ । एक साताअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबाट छुटेका राजकिशोर यादव यसपालि परेका हुन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राजनीतिमा हराउने र जिताउने खेल चलेपछि त्यसको नतिजा यस्तै खालको देखिने बताए । ‘अहिले आक्रमण गर्ने र प्रतिरक्षा गर्ने खेल चलिरहेका छन् । यो राजनीतिक कोर्स ठीक ठाउँबाट नगएको लक्षण हो । त्यसैले चुनाव गरेर कोर्स करेक्सन गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि रिसाएकालाई फकाउने र टाढिएकालाई नजिक ल्याउने गर्नै पर्‍यो, माधव नेपाल समूहलाई पार्टी एकताको र विद्रोह गरेर आएका माओवादीलाई पार्टीमा अन्याय हुँदैन भन्ने सन्देश दिन र जसपालाई हामी अलिकति तल परेर भए पनि गठबन्धनमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने अनुभूति दिन यसो गरिएको हो ।’

संविधानको धारा ७७ (१) ले राजीनामा दिए, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित वा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रनिधिसभा सदस्य नरहेकाले ओली स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७७ (३) ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर ओलीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपछि नै मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर गरेका छन् र दोस्रोपटकको हेरफेरमा उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पनि पाएको छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली कामचलाउ सरकार कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर स्वेच्छाचारी साशनतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् । ‘स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले बजेट पनि निवार्चनको प्रयोजन र दैनिक कामचलाउने मात्रै ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेर संविधान र अदालतलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अस्तिको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको कुनै वास्ता छैन । यसले त विधिको शासनमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्ने भयो ।’

यसअघि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राष्ट्रपतिले रोकेका उदाहरण छन् । ०७४ मा शेरबहादुर देउवा र ०६९ मा बाबुराम भट्टराई सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिबाट रोकिएको थियो । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमले हद नाघेको र आफू पतन नहुँदासम्म उनले संविधान मिचिरहने बताए । ‘यही संविधान जारी भएपछि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएन, ०६८ मा बाबुरामले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा रामवरण यादव मान्नुभएन, ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोज्दा दरबारले रोक्यो । त्यतिखेर गृहमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुथ्यो,’ पुनले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संबिधान मिच्नुभयो, अलोकतान्त्रिकताको हद पार गर्नुभयो र उहाँ पतन नहुँदासम्म यो नौटंकी गरिरहनुहुन्छ ।’

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा काम गर्न सक्ने, ओलीकै टिममा लागेका र राजनीतिप्रति प्रतिबद्धभन्दा पनि गुट व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका अनुहार धेरै छन् । सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकला थापाको माओवादीको सशस्त्र युद्ध र १४ वर्षअघि महिला आयोगको अध्यक्ष बन्दा केही भूमिका देखिए पनि अहिले उनी राजनीतिभन्दा निकै टाढा थिइन् । गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका र राष्ट्रिय सभा चुनावमा पराजित भएका रामबहादुर थापालाई आफूसँग ‘इन्गेज’ राखिराख्न ओलीले उनकी श्रीमती नैनकलालाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

प्रदेश २ को सांसद पदबाट बर्खास्तीमा परेकी ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री बनाएर ओलीले प्रदेश २ मा जसपा, पूर्वमाओवादीबाट आएको समूह र एमालेको सन्तुलन मिलाउन खोजेका छन् । यसअघि नै ओलीले रघुवीर महासेठलाई अस्वाभाविक रूपमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री दिएका छन् । माधव नेपाल समूहका नेताहरू मन्त्री पदसहित सामूहिक रूपमा ओली खेमामा लाग्छन् भनेर बालुवाटारले नै हल्ला चलाएको थियो तर बिहीबार त्यो समूहका गणेश पहाडी मात्रै मन्त्री भएका छन्, अब मन्त्रीको कोटा पनि सकिएको छ । पहाडी एमाले सचिव योगेश भट्टराईनिकट मानिन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीको यो हतारो र मन्त्रिपरिषद्का अनुहार हेर्दा उनी निकै दबाबमा आएको र सत्ता जोगाउन जे–जे आइलाग्छ त्यही–त्यही अन्धाधुन्ध गर्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँ धेरै नै कमजोर भइसक्नुभएको छ र कमजोर भइसकेको कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने भन्ने तरिकाले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले प्रदेश २ बाट असन्तुलित रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नदीमा डुब्न लागेका बेला एउटा तैरेको लट्ठी पनि समाउन पाए बचिन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ । ओलीजीलाई त्यस्तै भएको छ, त्यान्द्रात्यान्द्री बटुलेर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे पनि अब उहाँको तुरुप सकिन लागेको लागेको जस्तो देखिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×