ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन : सरोकारवालालाई पत्तै नदिई बजेटमा

विपद् व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवाला निकाय पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका निकाय हुन् । तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै उत्खनन र निकासीको विवादित विषय समेटिएको छ । बजेटमा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको निर्णय गर्नुअघि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसँग एकपटक पनि छलफल एवं समन्वय नगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता कच्चा पदार्थ उत्खनन र भारतमा निकासी गर्नेसम्मका निर्णय बजेटमा परेको पाइएको छ । यो निर्णय राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ हो । तर, यो विषय परिषद् बैठकमा एकपटक पनि छलफलमा आएको छैन । २०७४ कात्तिक ५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनको दफा ३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेतासहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गृह मन्त्रालयका सचिव, तीन जना विज्ञसमेत सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । यसैगरी गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समिति प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने माथिल्लो निकाय हो । तर चुरे उत्खनन र निकासी अनि त्यसले प्रकोप व्यवस्थापनमा पार्ने असरबारे कहीँकतै पनि छलफलसम्म भएन ।

२०७६ वैशाख २३ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै जारी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावलीको ४ नम्बर बुँदामा प्रकोप व्यवस्थापनमा सरकारलाई रायसुझाव र सल्लाहका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गरिने भनिएको छ । तर यी सबै कानुनी प्रावधानविपरीत बजेटमा पहाड/डाँडा नै काटेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन एवं निकासीको निर्णय गरिएको छ । पहाड फोर्नेदेखि खानी उत्खनन गर्नेसम्मका निर्णय प्राकृतिक प्रकोप र त्यसको व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अनिल पोखरेल बताउँछन् ।

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको उत्खनन भन्नेबित्तिकै सबै गलत नै हुन् भनेर बुझ्न भएन । तर उत्खननको निर्णयअघि त्यसबाट प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले सम्भावित जोखिम केके हुन्, त्यसबाट केकस्ता असर पर्न सक्छन्, कुन क्षेत्रमा कति उत्खनन गर्ने, त्यसको सबै अध्ययन हुनुपर्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘यो विषय बजेटमा कुन रूपमा के कसरी उत्खनन गर्ने भनेर आएको हो, हामी अनभिज्ञ छौं, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्रै भन्न सकिएला ।’

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले उच्च जोखिममा छ । प्रकोपबाट हुने वार्षिक जनधनको क्षति पनि त्यत्तिकै विकराल छ । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि निम्तिने बाढी/पहिरो, डुबान र त्यसको असर निकै डरलाग्दो छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १० वर्ष (२०६८ यता) मा मनसुनजन्य प्रकोपबाट मात्रै ७ सय ९४ जनाको मृत्यु भएको छ । १ हजार ८ सय २२ जना बेपत्ता छन् । ११ हजार २ सय ४८ वटा भौतिक संरचना यो अवधिको मनसुनजन्य प्रकोपबाट नष्ट भए । गृह मन्त्रालयले संकलन गरेको लगतअनुसार यसबाट १६ अर्ब ६९ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ । यो क्षतिमध्ये आधा जति चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भूभाग केन्द्रित छ । हिउँदमा तराई/मधेसमा सुक्खा हुँदा बालीनाली नष्ट हुनेदेखि पानीकै हाहाकारसम्मका समस्या निम्तिन्छन् । चुरेलाई मूल बनाएर भावर क्षेत्र हुँदै निस्कने नदी/खोला, खोल्सी चुरे विनाशकै कारण सुक्ने र त्यसको असर तराई/मधेसमा पर्ने गरेको छ ।

केही दशक अघिसम्म ८० फिटसम्म गहिराइमा पानीको सतह भेटिने गरेकोमा चुरे विनाशकै कारण अहिले २ सय फिटभन्दा बढी खनेपछि मात्रै पानी भेटिने गरेको सीमा तथा भूमिसुधार मामिलाका विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । विगतका तीता अनुभवबाट पाठ सिकेर प्रतिकार्य योजना ल्याउनुको साटो विपद्लाई थप प्रश्रय दिने गरी चुरेलगायत भूभाग दोहन गरेर भारतमा खानीजन्य कच्चा पदार्थ निर्यातमा सरकारको ध्यान जानु देशकै लागि दुर्भाग्य रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रकोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कसैले पनि योजना ल्याउन नसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहालको भनाइ छ । चुरे संरक्षणका लागि जंगल विनाश रोक्ने र चुरेलाई मूल बनाएका नदी/खोला/खोल्सीमै तालतलाउ/पोखरी बनाएर त्यसबाट बग्ने पानीलाई प्राकृतिक बहावमा छाड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।