फास्ट ट्य्राकमा सुरुङ निर्माण सर्वेक्षण सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फास्ट ट्य्राकमा सुरुङ निर्माण सर्वेक्षण सुरु

तोकिएकै समयमा सक्ने गरी काम अघि बढाइएको हो : सेना
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका चिनियाँ कम्पनीले सर्भेको काम थालेका छन् । कम्पनीका प्राविधिक टोली सर्वेक्षणका लागि एक सातादेखि सुरुङ निर्माणस्थलमा खटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

दुई वटा निर्माण कम्पनीका सात जनाको प्राविधिक टोली आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर फिल्डमा खटिएको छ । गत वैशाख ३१ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरीत सेनाले दुई वटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । दुवै प्याकेजमा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । यसमा डिजाइजनका लागि ६ महिनाको समय दिइएको छ ।

‘ठेक्का लिने कम्पनीले निर्माण गर्ने ठाउँ थाहा पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अनौपचारिक रूपमा सर्भे गर्न प्राविधिक टोली फिल्डमा गएको हो ।’ मोभिलाइजेसन रकम भने निर्माण कम्पनीलाई दिइसकिएको छैन । ‘त्यसका लागि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिएपछि निर्माण सुरु हुनेछ ।’ पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ दशमलव ३५५ किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।

दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । दूरी भने ३ दशमलव शून्य ३ किमि छ । दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो, जसको टुंगो अझै लागेको छैन । विवाद नटुंगिँदै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो । २०८०/८१ भित्र आयोजना सक्नुपर्ने भए पनि सबैभन्दा जटिल पुल र सुरुङ निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । ‘तीन वर्षभित्र सुरुङ निर्माणमा केन्द्रित भई दुवै प्याकेजमा समान रूपमा काम अघि बढे तोकिएकै समयमा निर्माण सक्ने लक्ष्य हासिल गर्न बाटो खुल्नेछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । निर्माण कम्पनीले अरू विज्ञ टोलीलाई छिटो ल्याई काम अघि बढाउन लागेको जनाएको उनले बताए । ‘अहिले बोर होल ड्रिलिङ मेसिन नै लगेर सर्भेको काम थालिएको छ,’ उनले भने, ‘टोलीले सुरुङ निर्माण गर्ने ठाउँको माटो पनि परीक्षण गर्नेछ ।’ सबैतिरबाट काम ढिलो भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेका समयमा सेनाले भने समयमै काम सक्ने दाबी गरिरहेको छ । ‘ठेक्का सम्झौता हुनासाथ कार्यादेश भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइन गर्ने टोली पनि चाँडै चीनबाट आउने तयारी छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म निर्माणमा १८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । १४ वटा बेलिब्रिजमध्ये ८ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अहिले पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम जारी राखिएको पौडेलले बताए । ‘निर्माणमा खटिने कामदार निर्माणस्थलबाहिर गएका छैनन्,’ उनले भने, ‘फिल्डमै बसेर काम गरिरहेकाले समस्या छैन ।’ अहिले सडकको लेभलिङ, ग्रेडिङ, बेलिब्रिज जडान, पहुँचमार्ग र कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ ।

आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि फास्ट ट्र्याक निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने दाबी गरे । सरकारले आवश्यक बजेट अभाव नगरिदिए, कोभिड–१९ को थप संकट आइनपरे र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा क्षेत्रबाट सहयोग भइरहे तोकिएकै समयमा काम गरिने उनको भनाइ छ । इन्जिनियरिङ, प्रक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअनुसार सर्भे र डिजाइनको काम बिडर आफैंले गर्नेछन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुटका नाममा सास्ती

संक्रमणको जोखिम मोलेर बिहानैदेखि लाइन बस्दा पनि उपभोक्ताले ‘खासै’ छुट पाएनन् । दुई घण्टा मात्र बिक्री केन्द्र खुला हुँदा अधिकांश रित्तो हात फर्किंदै ।
३० लाख बस्ने उपत्यकामा जम्मा ९ बिक्री केन्द्र, छुट लिनका लागि नागरिकता अनिवार्य 
अनलाइन डेलिभरीमा घोषणाअनुसार सुविधा छैन, थोरै सिलिन्डर भएको एसटीसीमा छुट अनुभूति भएन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उपत्यकाभित्र सरकारी संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका नौ वटा बिक्री केन्द्र छन् । यी केन्द्रमा हिजोआज बिहानैदेखि सयौं सर्वसाधारणको लाइन हुन्छ । बजेटमार्फत सरकारले खाद्यवस्तु र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।


हरेक दिन लाइन लाग्नेमध्ये सबैले छुट सुविधा पाउने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । यसको कारण हो, जिल्ला प्रशासनको भीड व्यवस्थापनको उर्दी ।

धेरै भीड हुन थालेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिक्री केन्द्र बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न आदेश गरेको छ । २ घण्टामात्रै खुला रहँदा सहुलियतमा खाद्यान्न र ग्यास किन्न आएकाहरू धेरै जना रित्तै हात फर्कनुपरेको बिक्री केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले निषेधाज्ञा अवधिका लागि घोषणा गरेको छुटले सर्वसाधारणलाई सुविधाको सट्टा सास्ती दिएको छ । उपत्यकामा करिब ३० लाखको बसोबास छ । मूल्यमा छुट पाइने सुनेकाहरू निषेधाज्ञामा पैदलै पनि बिक्री केन्द्रमा बिहानै पुगिरहेका छन् । छुट दिने भनिएका वस्तु सीमित क्षेत्रबाट छोटो अवधि मात्रै बिक्री खुला हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

‘आपत्विपत्का बेला छुट दिनु राम्रो थियो तर यो सुविधा बिक्री केन्द्र वरिपरिका, सवारीसाधन चलाउन पाउने र हुनेखाने वर्गका लागि मात्रै उपयोग गर्न पाए,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘एकातर्फ भीड नगर्न भन्ने, अर्कोतर्फ छुटको खाद्यान्न किन्न २ घण्टा मात्रै तोकेर सरकारले आफैं भीड बढाउने काम गर्‍यो ।’

हाल खाद्य व्यवस्थाले थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नख्खु गोदाम र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको बिक्री कक्षबाट छुट दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले कालीमाटी, कोटेश्वर, जावलाखेल, सतुंगल र भक्तपुरका बिक्री कक्षबाट सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ । तर यी बिक्री केन्द्रबाट थोरै परिमाणका खाद्यवस्तु खरिद गर्दा मात्र २० प्रतिशत छुट छ । खाद्य कम्पनीले चामल र सिमीमा मात्रै २० प्रतिशत छुट दिएको छ । छुट मूल्यमा खाद्यान्न पाउन सर्वसाधारणले नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुपर्छ । चामल अधिकतम ३० किलो र सिमी २ किलो मात्रै किन्न पाइन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङले पनि नागरिकताको फोटोकपीसहित उपस्थित भए २/२ किलो नुन, चिनी, पिठो र एक लिटर भटमासको तेलमा छुट दिइरहेको छ । छुटका सामान किन्न आउने सबैले चिनी अनिवार्य नै खरिद गरिरहेका छन् । खुद्रा बजारमा ९० देखि ९५ रुपैयाँ पर्ने चिनी साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँमा दिन्छ । तर यो सुविधा धेरैले पाएका छैनन् । मंगलबार कालीमाटी बिक्री केन्द्रबाट १ सय ५६ जनाले मात्रै खाद्यान्न खरिद गर्न पाए । यसअघि शुक्रबार १ सय ८७, आइतबार ४ सय ८ र सोमबार ४ सय १३ जनाले खरिद गर्न पाएका थिए ।

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २० प्रतिशत छुट घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले एसटीसी ब्रान्डबाहेक अरूमा पाएका छैनन् । साल्ट ट्रेडिङको यो ग्यासका प्रयोगकर्तामात्रै नभई सिलिन्डरसमेत थोरै छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार मुलुकभर करिब १ करोड ५० लाख सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध छ ।

यसमा एसटीसी ग्यासको हिस्सा करिब १ देखि १.३ प्रतिशत मात्रै हो । एसटीसी ब्रान्डले उपत्यकामा मात्रै ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । एसटीसी ब्रान्डमा मात्रै छुट हुँदा ९९ प्रतिशत सर्वसाधारण बेवास्तामा परेको भण्डारी बताउँछन् ।

‘ग्यासमा सहुलियत दिनु राम्रो हो तर गाडी चलेका छैनन् । सिलिन्डर बोकेर लाइन लगाउने काम गलत हो,’ उनले भने । संघका अनुसार ग्यास प्रयोगकर्तालाई छुट दिन सरकारले आयल निगमले जारी गर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) मा छुट दिँदा सबैले छुट पाउँथे । ‘पीडीओमै छुट/स्रोतमै छुट हुँदा स्वतः सबै उपभोक्ताले राहत पाउथे,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छुटको घोषणालाई सरकारले एक साता ढिला कार्यान्वयन गरेको थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका बिक्री वितरण विभागीय प्रमुख भीम थापाका अनुसार बिक्री केन्द्रबाट बेच्ने खाद्यान्नमा बिहानको ७ देखि ९ बजेसम्म इन्ट्री गर्नुपर्छ । ९ बजेसम्म गेटभित्र प्रवेश गर्ने सर्वसाधारणलाई इन्ट्री भएको टोकन दिइन्छ । ‘प्रशासनले ९ बजेसम्म तोकेकाले ९ बजेसम्म इन्ट्री भएकालाई खाद्यान्न दिएका छौं । ग्राहक गेटभित्र प्रवेश गरेर बिल काटेको अवस्थामा १०/११ बजेसम्म वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

साल्ट ट्रेडिङले बिहान १० देखि ३ बजेसम्म बिक्री कक्ष खुला राख्थ्यो । मंगलबारदेखि खुला रहने समय २ घण्टा भएको छ । ‘छुटका लागि धेरै भीड देखियो । लामो लाइन हुन थालेपछि कोभिड सार्ने जोखिम भयो भने स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा गुनासो गरेछन्,’ साल्टका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसलगत्तै प्रशासनबाट निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको भनेर फोन आयो । बिक्री रोक्न भनियो, त्यसैले खुला राख्ने समय घटेको हो ।’

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले उपलब्ध बिक्री केन्द्रबाट जनतालाई सेवा दिइरहेको दाबी गरे । सर्वसाधारणको मागका आधारमा मोबाइल भ्यान र घुम्ती सेवाबाट खाद्यान्न बिक्री भइरहेको बताए । ‘जति बिक्री केन्द्र छन, त्यतिबाटै गर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर छुटमा बिक्री गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘सँगसँगै निषेधाज्ञाको पनि पालना गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’ खाद्य र साल्ट ट्रेडिङले घुम्ती सेवा र होम डेलिभरीबाट पनि खाद्यवस्तु बेच्ने गरेका छन । त्यसरी गरिने बिक्रीमा भने सरकारद्वारा घोषित छुट दिइँदैन ।

सरकारले घोषणा गरेको २० प्रतिशत छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने भएपछि होम डेलिभरीमा छुट दिन खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ अनिच्छुक भएका हुन । साल्टका नायब कार्यकारी निर्देशक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘होम डेलिभरी र घुम्ती सेवामा उत्तम हो तर त्यसमा छुट दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×