अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै अदालतले होम डेलिभरी निरन्तर गराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याई होम डेलिभरी निरन्तर गराउन आदेश दिएको छ ।

‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ई–कमर्सका माध्यमबाट तत्कालीन २०७७ मा जारी गरिएको मापदण्ड तथा उक्त मापदण्डको अनूसूची १ मा तोकिएका अत्यावश्यक वस्तुहरुमा,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मापदण्डबमोजिमको स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवा प्रदान गर्ने काम रोक्ने कार्य नगर्नू, नगराउनू ।’

कोभिड–१९ महामारीमा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेशले पनि अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो ।

यो वर्ष जारी निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्य सूची, सरकारकाले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त मापदण्डमा छ । यस्तै सामान दिँदा सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा तोकिएको छ ।

‘सेवा वा वस्तु प्रदायकले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राहीको मागबमोजिमको गुणस्तर कायम नभए सामान फिर्ता लैजानुपर्नेछ ।’ दिउँसो १ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । डेलिभरी गर्ने संस्थाले डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

भीडभाड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रे सवारीमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । होम डेलिभरी गर्दा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन आफैंले वा अन्य निकायमार्फत होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको स्टोर, भान्सा र डेलिभरीको आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृस्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधिजस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।