खाद्यान्न र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पहुँचवाला लक्षित नीति

बिनातयारी हचुवामा छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबीच छलफल भएको थियो । शुक्रबारदेखि छुट दिने निर्णय भएको छ । तर छुटका लागि सरकारी आउटलेट नै पुग्नुपर्ने प्रावधानले निम्न वर्गले छुट पाउने सम्भावना न्यून रहेको सम्बद्ध संगठनहरू बताउँछन् ।

‘बिरामीका लागि औषधि किन्न जाँदा प्रहरीले रोक्ने गरेको अवस्थामा छुट लिन आउटलेटसम्म कसरी पुग्ने ? छुट लिन हिँडेर जान कसरी सम्भव होला ?,’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, ‘आधारभूत निम्न वर्गका लागि राहत पुग्दैन । मजदुरीबाट दैनिक गुजारा चलाउनेलाई छुटबारे जानकारी पनि छैन । यो पूर्णतः अव्यावहारिक निर्णय हो ।’ सर्वसाधारणलाई छुट/राहत नै दिनका लागि निश्चित ठाउँ/चोकका किराना पसलबाट छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले थापाथली, रामशाहपथस्थित बिक्री कक्ष, ललितपुरको नख्खु गोदाम र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको बिक्री कक्षबाट खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने जनाएको छ । जिल्लाका हकमा कम्पनीका कार्यालय तथा बिक्री कक्ष रहेका स्थानबाट बिक्री हुने जनाइएको छ । उक्त स्थानबाट चामल र कर्णालीको सिमीमा साविक कायम बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले जानकारी दिए । ‘प्याकिङको अवस्था भए अधिकतम ३० केजी र कर्णालीको सिमी बढीमा २ किलो खाद्यवस्तु दिनेछौं,’ उनले भने । प्रतिपरिवारका दरले उपलब्ध यो छुट सुविधाका खाद्य वस्तु किन्दा सम्पर्क नम्बरसहित पहिचान खुल्ने कागजात चाहिने जनाइएको छ ।

साल्टले पनि कोटेश्वर, पाटन, सतुंगल, कालीमाटी र भक्तपुरमा रहेका आउटलेटबाट मात्रै छुट दिने बताएको छ । उक्त आउटलेटबाट परिचयपत्रका आधारमा एक परिवारले पिठो दुई केजी, चिनी दुई केजी, नुन दुई केजी, भटमासको तेल एक लिटर र खाना पकाउने ग्यास एक सिलिन्डर (खाली सिलिन्डर एसटीसी ब्रान्ड नै सोधभर्ना गर्नुपर्ने) खरिद गर्न सक्ने जनाएको छ ।

साल्टले छुट लिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा परिवारका सदस्यहरूको नाम र संख्या उल्लेख गरी १ प्रति बुझाउनुपर्ने बताएको छ । ‘सीमा तोकेर शुक्रबारदेखि छुट दिँदै छौं,’ साल्टका नायब कार्यकारी निर्देशक कुमारराज राजभण्डारीले भने, ‘छुटका लागि भने सर्वसाधारण आउटलेट नै आउनुपर्छ ।’ कोभिडको दोस्रो लहर देखिएपछि सरकारले वैशाख १६ देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । होम डेलिभरी सेवामा पनि रोक लगाइएको छ । यद्यपि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरिएको छ । तर, सरकारी छुट होम डेलिभरीमा लागू नहुने खाद्य र साल्टले जनाएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको २० प्रतिशत छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भएपछि होम डेलिभरीमा छुट अनइच्छुक भएका हुन् । ‘यो अवस्थामा होम डेलिभरीमा छुट हुँदैन,’ राजभण्डारीले भने । यता, खाद्य कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले होम डेलिभरीमा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए । होम डेलिभरीका क्रममा छुट दिने/नदिने सन्दर्भमा शुक्रबार मात्रै निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

‘आउटलेट बिहान खुला नै हुन्छ । सर्वसाधारणले बिहान खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाट अर्डर गरिएका सामानमा छुट दिने/नदिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ हाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीले डीडीसीको घिउ र साल्टबाटै खरिद गरेको तेल, पिठो, चिनी र ग्यास पनि बिक्री गरिरहेको छ । यद्यपि खाद्य कम्पनीबाट चामल र सिमीमा मात्रै छुट दिइने खनालले बताए । निषेधाज्ञामा हिँडडुल गर्न नपाइने र होम डेलिभरीको व्यवस्थामा पनि छुट नहुँदा सरकारी छुटको मान्यता नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सामाजिक न्यायका हिसाबले उपयुक्त उपाय नभएको र गरिबलाई लाभ नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘खाद्य र साल्टको बिक्री सीमित ठाउँमा हुने भएकाले र हिँडडुल नियन्त्रण गरिएकाले यो सुविधाका लागि निजी सवारी हुने र कर्मचारीले मात्र लिन्छन्,’ पौड्यालले लेखेका छन्, ‘दसैं बजार जस्तो गरी अहिलेको अवस्था नबुझी ल्याएको हचुवा नीतिले गरिबलाई लाभ हुँदैन । सामाजिक न्यायका हिसाबले यो उपयुक्त उपाय होइन ।’ यता अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने छुट सुविधा कार्यान्वयन सुरु भएको दाबी गरे ।