काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै जहाँजहाँ तुइन छन्, ती ठाउँमा झोलुंगे पुलमार्फत तुइन विस्थापन गर्ने पहिलो निर्णय गरे । त्यसपछिका भाषणमा उनले विस्थापन भएका तुइनको संख्या भन्न प्रायः छुटाउन्नन् । तर विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि तुइन हटेका छैनन् । अझै विकट बस्तीका स्थानीय जोखिम मोलेर तुइनबाटै नदी वारपार गर्न बाध्य छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका १ सय २६ तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाइएको उल्लेख थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा तुइन अझै विस्थापन भइनसकेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार पहिचान भएका १ सय ४३ तुइनमध्ये २०७७ फागुनसम्म १ सय २९ तुइन मात्र झोलुंगे पुलबाट विस्थापत भएका छन् । तथ्यांकले अझै १४ वटा तुइन छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३३ हजार ५ सय ८२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८ सय १९ किमि कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म मात्र ३४ हजार ३ सय ४७ किमि सडक निर्माण भएको थियो ।

२०७७ फागुनसम्म मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९ सय ७४ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । ८ हजार ५ सय ८२ किमि ग्राभेल सडक र कच्ची सडक ८ हजार ९ सय ७२ किमि छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किमि निर्माण भएको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा ७ सय २० किमि बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ६० किमि सडकको आवधिक मर्मत भएको थियो । २०७७ फागुनसम्म प्रादेशिक तथा स्थानीयस्तरबाट कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्रे गरी ६३ हजार ५ सय ७७ किमि सडक निर्माण भएको छ । निर्माण भएका सडकमध्ये वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी २४ दशमलव ७ प्रतिशत र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ५ दशमलव १ प्रतिशत छ । वाग्मतीमा १५ हजार ६ सय ९२ किमि र कर्णालीमा ३ हजार २ सय ६६ किमि सडक निर्माण भएको हो ।