कर नघटाउँदा इन्धन झन्‌झन् महँगो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कर नघटाउँदा इन्धन झन्‌झन् महँगो

एकै वर्ष १५ रूपैयाँ बढाइएको कर बजेटबाट घटाउन विज्ञको सुझाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९ रुपैयाँ १ पैसा थप गरेर १२३ रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । त्यस्तै ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई ४३.११ रुपैयाँ थप गरी १०६ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ ।

यस्तो किन भएको ? धेरैलाई थाहै भएको कुरा हो, विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पटकपटक थोपरेको कर । यसमध्ये पनि १५ रुपैयाँ कर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बढाइएको हो । त्यसकारण विविध शीर्षकमा थपिएको कर आगामी बजेटमार्फत घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि त्यसैअनुसार समायोजन गर्दा झन्झन् महँगो हुने भएको छ । निगमका अनुसार यही गतिमा मूल्यवृद्धि भइरहे पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थप हुने गरी इन्धनमा कर थपिदिएको थियो । जसले इन्धनको मूल्यवृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यसअनुसार मूल्य बढाउनुपरेको निगमको भनाइ छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै आइतबार इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सान १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिरहेको छ । ६ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निगम चालु आर्थिक वर्षको १५ वैशाखसम्म २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा गइसकेको छ । ‘मूल्य समायोजन नगर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १० रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्थ्यो । अहिले पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटामै छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य बढेको हो, त्यसैअनुसार बढाउने हो भने हाल पेट्रोलको मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँ र डिजेल झन्डै १ सय ११ रुपैयाँ पुग्थ्यो । हामी अत्यधिक घाटामा जान थालेपछि मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भयौं ।’

यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनि डलरको भाउ । पौडेलका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ६५ बाट करिब ६९ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘डलरको सटही दर १ सय १० देखि ११ रुपैयाँसम्म हुँदा इन्धनको मूल्य सस्तो नै हुन्थ्यो । तर डलर पनि महँगो भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘खासमा बढाउनैपर्ने जति रकम बढाएका छैनौं । घाटा बेहोरेर भए पनि कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं ।’ कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अझै बढ्ने आकलन गरिएकाले यहाँ पनि मूल्य बढ्ने सम्भावनालाई हेरेर इन्धनको करनीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पेट्रोललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिएकाले कर बढी नै छ । तर डिजेल आधारभूत आवश्यकता नै हो । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्य बढाउने पनि गरिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘उपभोक्ताको हितलाई अझै हेर्न सकेका छैनौं । तस्करी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने राज्यको दायित्व हो । इन्धनमा करमा एक पटक पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ एक वर्षअघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ४५ डलर थियो । अहिले करिब ७० डलर पुगेको छ । ‘नेपाली बजारमा मूल्य बढ्नुमा मुख्य दुई कारण छन्,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘एउटा डलर र अर्को राजस्वमा १५ रुपैयाँ वृद्धि । यी कारणले मूल्य समायोजन गर्दा सर्वसाधारणलाई महँगो भएको हो ।’

सरकारले गत जेठबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने गरेको छ । यसबाहेक पाँच रुपैयाँ गत वर्षको बजेटले नै भन्सार महसुल पनि थपिदिएको हो । १५ रुपैयाँ कर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा थपिएको हो । यो करको पाँच रुपैयाँ मात्रै आगामी बजेटले घटाइदिने हो भने उपभोक्ताले ११८ रुपैयाँमा पेटोल किन्न सक्छन्, १५ रुपैयाँ हटाइदिए १०८ रुपैयाँमा । तर महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व भएकाले सरकार घटाउन चाहन्न । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट १५ रुपैयाँमध्ये कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ । तर करको विषय अन्तिममा निर्णय हुने भएकाले यसबारे निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।

इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘इन्धनमा प्रायः सबै मुलुकमा बढी कर लगाउने गरिन्छ । तर कतिसम्म महँगो राख्ने कुरामा जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुवै सन्तुलन मिलाउनु आवश्य छ,’ ओझाले भने, ‘गत वर्ष कुल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत इन्धनबाटै संकलन गरिएको थियो । सरकारी खर्च धान्नलाई ठूलो आयस्रोत चाहिन्छ । तर आम जनताले तिर्न सक्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड उपचारमा सहयोग जारी

महासंघको अगुवाइमा आइसोलेसन
दुई अस्पताललाई उद्यमी मञ्चले दियो ४० अक्सिजन सिलिन्डर
मेटलाइफको ५० हजार डलर अनुदान
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरूको उपचारमा सघाउन निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग जारी राखेका छन् । आइसोलेसन केन्द्र स्थापनादेखि अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग आउने क्रम जारी रहेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले क्षेत्रपाटीस्थित पुरानो गोर्खा अस्पतालको भवनमा स्थापना गरेको कोभिड आइसोलेसन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले सोमबार आइसोलेसनको उद्घाटन गरे ।

महासंघले एफएनसीसीआई अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपालअन्तर्गत उक्त आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । उद्घाटनका अवसरमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सिंह र महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गीले आइसोलेसन सेन्टरको प्रभावकारी सञ्चालनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दा महासंघले सधैं अग्रस्थानमा रहेर सेवा गरेको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले उल्लेख गरे । कोभिड महामारी मुलुकका लागि अहिले निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएकाले यसलाई परास्त गरी नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग गर्न महासंघ दत्तचित्त भई लागेको गोल्छाले बताए ।

यसैगरी नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) ले काठमाडौंका वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर र शिक्षण अस्पताललाई ४० वटा अक्सिजन सिलिन्डर दिएको छ । उद्यमी मञ्चले ४७ लिटर क्षमताको ४० वटा अक्सिजन सिलिन्डर दिएको हो । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यकता देखिएसँगै मञ्चले सिलिन्डर सहयोग गरेको जनाएको छ ।

मेटलाइफ फाउन्डेसनले पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदान गरेको छ । मेटलाइफले अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरूप सघाएको हो । नेपालमा बढिरहेको कोभिड–१९ को संकटबाट प्रभावित असहाय व्यक्तिका लागि आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न उक्त रकम अनुदान गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×