फास्ट ट्य्राक सुरुङ निर्माण विवाद : लेखाको निर्देशनविपरीत ठेक्का सम्झौता

सेनाले भने खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको बताएको छ । दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी शुक्रबार सम्झौता भएको सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।

‘आयोजनामा सबैभन्दा जटिल रहेको सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘डिजाइनका लागि ६ महिना र निर्माणको समय ३ वर्ष दिइएको छ ।’ आगामी वर्ष अन्य ९ वटा क्लस्टरको ठेक्का गरिनेछ । ‘ठूलो विशेषज्ञता, ठूला कम्पनी, ठूलै रकम र जटिल भएकाले सुरुङको ठेक्का एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो,’ उनले भने, ‘बाँकी खण्ड पनि महत्त्वपूर्ण नै छन् । तर यत्तिको जटिल होइन, त्यसैले तीन वर्षभित्र ती खण्डमा केन्द्रित भई दुवैतिर समान रूपमा काम अघि बढे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न बाटो खुल्नेछ ।’

पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । यो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । जसको टुंगो अहिलेसम्म लागिसकेको छैन । विवाद टुंगो नलाग्दै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त कम्पनीको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । जुन कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार दोस्रो प्याकेजमा पीक्यूका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ गते पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सीधै सेनालाई नै ताकेतापत्र पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले पठाएको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र वैशाख २३ मा समितिले पाएको थियो । सेनाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो ।

‘समितिसँग धेरै लामो छलफल चलिसकेपछि सात/आठ दिन समय रहँदै ठेक्काको कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यो निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिनुपर्छ भनेर रक्षा मन्त्रालयमार्फत समितिलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।’ उताबाट कुनै जवाफ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समितिको बैठक पनि बस्न नसकेपछि ठेक्का सम्झौता गर्न भन्दै निर्माण कम्पनीलाई ७ दिनको समय दिएर आशयपत्रको सूचना निकाल्यौं, उक्त अवधिभित्र कुनै उजुरी परेन,’ पौडेलले भने, ‘त्यसपछिको थप १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टी लिएर निर्माण कम्पनी आउनुपर्छ ।’

निर्माण कम्पनी तोकिएकै समयभित्र आएपछि ठेक्का सम्झौता गर्नुपरेको सेनाले प्रस्ट्याएको छ । ‘हामी कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टी राखेर आइसकेपछि खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता गरेका हौं ।’ रणनीतिक महत्त्वको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सफलताका लागि यसले बाटो खोल्ने काम गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

यता समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने ठेक्का सम्झौता गर्नुमा सेनाको द्वैध चरित्र देखिएको बताए । ‘पुनर्विचार गरियोस् भनेर प्रधानसेनापतिकै हस्ताक्षरमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत समितिमा चिठी आएको छ,’ उनले भने, ‘चिठी अहिले समितिमा विचाराधीन छ, तत्काल समितिको बैठक बस्न सक्ने परिस्थिति छैन, निषेधाज्ञा खुलेर परिस्थिति सहज भएपछि बस्ने बैठकमा छलफल हुन्थ्यो । तर सेनाले यसबीचमा के सोच्यो, उनीहरूकै कुरा रह्यो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गराएको भए थाहा भएन ।’

पुनर्विचार गरियोस् भनेर चिठी पठाएर ठेक्का सम्झौता गर्नु गलत भएको पाण्डेले बताए । ‘यसमा ठेक्का रोकिनेभन्दा पनि जुन प्रक्रियामा जो पदाधिकारी संलग्न छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरू कारबाहीको भागीदार बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।’ सेनाको इमानदारी र पारदर्शिताका आधारमा पुनर्विचार गर्न दिइएको अनुरोधलाई सकारात्मक ढंगले हेर्दै यसमा समितिले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा रहेको सेनाले जनाएको छ । समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै वैशाख १५ मा सेनालाई ताकेतापत्र पठाई ठेक्कासँग सम्बद्ध कागजपत्र पठाउन भनेको थियो ।