विपद्का बेला निजी अस्पतालको मनपरी शुल्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अगुवाइमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रहरीसहितको संयुक्त अनुगमनले अस्पतालपिच्छे फरक शुल्क असुल्ने गरेको भेट्टाएको छ ।

संयुक्त अनुगमन टोलीले सोमबार उपत्यकामा रहेका ५ अस्पताल नर्भिक, सहिद मेमोरियल, ब्लुक्रस, बयोधा र नेपाल नेसनल अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा औषधिको अपर्याप्ततासँगै मूल्य पनि फरकफरक पाइएको हो । ‘महामारीका बेला सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत केही सहुलियत दिनुपर्थ्यो, धेरै नाफा नखाएर उपचार सेवा दिनुपर्थ्यो,’ अनुगमनमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘यहाँ त उल्टो देखियो । महामारीमा सेवाभन्दा शुल्क असुल्ने धन्दा देखियो ।’

ती अधिकारीका अनुसार वयोधा अस्पतालमा अनुगमन गर्दा सरकारसँग कोभिड उपचारको सम्बन्धमा सम्झौता गरेको देखिएन । अस्पतालले सम्झौता नगरी कोभिडका बिरामी उपचार गरिरहेको थियो । बेड शुल्क पनि अत्यधिक थियो । बयोधाले आईसीयू बेड प्रयोग गरेबापत दिनकै १५ हजार ५ सय, भेन्टिलेटरको ९ हजार, परामर्श शुल्कबापत ३ हजार र आईपीसी सेवाको १० हजार शुल्क लिने गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा ब्लु क्रसले कोभिडका लागि ३२ बेड छुट्याएको पाइएको थियो । यो अस्पतालले पनि कोभिड उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थिएन । ब्लु क्रसले जनरल बेड प्रयोगबापत दिनको १० हजार र हाई पेडको १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । आईसीयू र भेन्टिलेटर प्रयोग गरेबापत २० हजार र परामर्श शुल्कबापत ३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए ।

सहिद मेमोरियल अस्पतालमा पनि सोही प्रवृत्ति देखिएको थियो । अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिड अस्पतालका रूपमा सम्झौता गरेको भेटिएन । ‘नेपाल नेसनल अस्पतालमा अनुगमन गर्दा पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सम्झौता गरेको पाइएन । क्याबिनको शुल्क ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँ लिएको पाइयो । सिंगल क्याबिनको शुल्क ८ हजार रुपैयाँ थियो । आईसीयूको शुल्क १५ हजार र परामर्श शुल्क २ हजार रुपैयाँ लिएको पाइयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नर्भिक अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै देखियो । कोभिडका लागि सरकारसँग सम्झौता थिएन । सरकारले तोकेको बेडको शुल्क पनि उसले लागू गरेको देखिएन ।’

बिरामीको चापका आधारमा बेड, अक्सिजन, रेम्डेसिभिर औषधि अपर्याप्त रहेको पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा अनुगमन भएकाले थप छानबिनको जिम्मा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै दिइएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । सबै अस्पतालको अनुगमनमा तीव्रता दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । अनुगमनबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी बढी शुल्क लिनेविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ । ‘रिपोर्टका आधारमा कानुनी प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका छौं । बुधबार पनि अनुगमन हुन्छ ।’

यसअघि संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले वैशाख २३ मा सिभिल अस्पताल, केएमसी, ओम, मेडिकेयर, ह्याम्स, मेट्रो र ग्रान्डी अस्पतालमा पनि अनुगमन गरेको थियो । त्यति बेला रेम्डेसिभिर औषधिको आयात, आपूर्ति विवरण, उपलब्धतासँगै सेवा शुल्कमा केन्द्रित अनुगमन गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । त्यतिखेर पनि रेम्डेसिभिर औषधि पर्याप्त नभएको र अस्पतालपिच्छे सेवा शुल्कबारे भिन्नता देखिएको थियो ।

‘कतिपय अस्पतालको नियमन एवम् उपलब्ध सेवा र शुल्कबारेमा थप अध्ययन, छानबिन गर्नुपरेकाले कागजात पेस गर्न आदेश दिएका छौं,’ सेढाईंले भने । ठूला अस्पताल मात्र होइन, फार्मेसीमा अनुगनम गर्दा पनि कैफियत देखिएको उनले जानकारी दिए । कैफियत देखिएका फार्मेसी/औषधि पसललाई कारबाही गरिएको उनले बताए । पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्रीको माग अत्यधिक बढेकाले अनुगमन पनि त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुने विभागले जनाएको छ । ‘बुधबार पनि संयुक्त अनुगमन हुन्छ,’ सेढाईंले भने ।