महामारीमा चिनी उद्योगीको मनपरी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीमा चिनी उद्योगीको मनपरी

प्रतिकिलो १० रूपैयाँ बढाए मूल्य
राजु चौधरी

काठमाडौँ — जेठसम्मलाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका चिनी उद्योगीहरूले निषेधाज्ञाका बेलामै मूल्य वृद्धि गरेका छन् । उद्योगीहरूले चैतसम्म उखु क्रसिङ गरेका थिए । तर सर्वसाधारण कोभिडको चपेटामा परिरहेका बेला चिनी उत्पादक संघले चिनीको मूल्य बढाएको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने निषेधाज्ञाअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनीहरूले ४ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात रहेको बताएका थिए । तर अहिले एकाएक भाउ बढाएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘भाउ बढ्नुको कारण नै छैन । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले ४ महिनासम्मलाई पुग्ने बताएका थिए । तर लकडाउनअगाडि ८५ रुपैयाँमा पाइएको चिनी अहिले ९० देखि ९५ रुपैयाँसम्म पर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठूला उद्योगीले एकाएक भाउ बढाउँदा मन्त्रालय मौन बस्नु भनेको भाउ बढाउन सहयोग गर्नु हो । यसले मन्त्रालयकै इसारामा भाउ बढाएको बुझाउँछ ।’ खुद्रा व्यापारी चन्द्र थापाले पनि लकडाउनअघि प्रतिकिलो ७६/७७ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको चिनीलाई अहिले ८५/८६ रुपैयाँ तिर्नुपरेको बताए । उक्त मूल्यमा गाडी भाडा, लोड/अनलोड गरेर ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ । ‘संक्रमणको अवस्थामा मूल्य बढेर खुद्रामा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । कोभिडका कारण छिमेकी मुलुकबाट चिनी नआएको बहानामा नेपाली उद्योगीले मूल्य बढाए,’ थापाले भने, ‘मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्नेमा महामारीलाई कमाउने माध्यम बनाइयो ।’

चिनी उद्योगबाट मूल्य बढेपछि कतिपय होलसेलले पनि आफूखुसी मूल्य बढाइरहेको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् । नियमक निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि मूल्य बढ्नुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ । ‘उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री मूल्यमा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ बढाएको स्विकारेका छन,’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनी मौज्दात हुँदा मूल्य बढेन । मौज्दात सकिएपछि नेपाली उत्पादकले मूल्य बढाए ।’ फ्याक्ट्री मूल्यमा ३ रुपैयाँ बढ्दा होलसेल, खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ७/८ रुपैयाँसम्म फरक पर्ने पौडेलको भनाइ छ । चिनीको मूल्य बढ्नुमा मुख्यतः मौज्दातकै अभाव रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।

खुद्रा व्यापारीहरूले प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहँदा साल्टले प्रतिकिलो ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी बेचिरहेको थियो । जानकारका अनुसार मासिक औसतमा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ । तर साल्ट ट्रेडिङसँग ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । त्यसमा पनि काठमाडौंमा साढे ३ सय टन मात्रै मौज्दात रहेको साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज राजभण्डारीले बताए । ‘वीरगन्ज र काठमाडौंको गोदाममा गरेर ७ सय टन हो,’ उनले भने, ‘चिनी कम भएपछि आउटलेटबाट खुद्रामा किन्नेलाई मात्रै बेचेका छौं ।’

बजारभाउ नियन्त्रण गर्न साल्टले सहुलियत दरमा चिनी आयात गर्छ । पर्याप्त मौज्दात नहुँदा साल्टले होलसेललाई सहुलियत चिनी बिक्री बन्द गरेको छ । बजारमा अभाव हुन नदिन र चाडबाडलाई लक्ष्य गरी ५० हजार टन माग गरिएको थियो । तर सरकारबाट २० हजार टन मात्रै ल्याउने स्वीकृति मिल्यो । दसैंलगत्तै साल्टले पुनः थप ३० हजार टन चिनीको माग गरेको थियो । तर अहिलेसम्म आयात गर्न स्वीकृति पाएको छैन । ‘अभाव भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पटकपटक माग गरिरहेका छौं । तर अझै अनुमति मिलेको छैन,’ राजभण्डारीले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले पनि सहुलियत चिनी आयातमा निर्णय भइनसकेको बताइन् । ‘साल्टले पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । तर अर्थले मागका विषयमा सहमति दिएको छैन,’ केसीले भनिन्, ‘सरकारसँग मौज्दात नहुँदा चिनी खुद्रामा प्रतिकिलो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म परेको जानकारी पाएका छौं ।’

करिब २० दिनअघि सहमतिका लागि पुनः अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाइएको सहप्रवक्ता केसीले बताइन् । चिनी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले भने उत्पादन घटेको र लागत बढेकै कारण फ्याक्ट्रीले चिनी मूल्य प्रतिकिलो साढे ८२ रुपैयाँ बनाएको दाबी गरे । ‘उत्पादन धेरै घटेको छ । भारतबाट पनि आयात हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात भए पनि महँगो पर्छ ।’ गत माघसम्ममा उद्योगीहरूले प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्यमा बिक्री गरेको होलसेल व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य केही बढाएर तोकेपछि उद्योगीहरूले फ्याक्ट्री मूल्य करिब ८० रुपैयाँ पुर्‍याए । उखु क्रसिङ सकिएलगत्तै कोभिडको मौकामा मूल्य पुनः बढाएका छन् । उद्योगीहरूसँग लागत र नाफाको विवरण मागिएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । त्यसपछि मूल्य विश्लेषण गरेर बढी लिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी चल्दै छ संसद् ?

संक्रमित सांसदलाई छुट्टै हलमा मतदानको व्यवस्था
दलीय आधारमा एक–एक जनाले छोटो मन्तव्य राख्ने
बैठकको अवधि प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा भर पर्ने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै दिनमा टुंगो लगाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा सबै प्रक्रिया आजै टुंग्याउने सहमति भएको हो । 

संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार कोभिड संक्रमित सांसदलाई छुट्टै हलमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । उनले भने, ‘संक्रमित सांसदहरूले पनि सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने गरी छुट्टै व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।’ यसको व्यवस्थापन सरकार र संसद् सचिवालयको समन्वयमा गरिने उनले जनाए । हाल २ सय ५ जना सांसदले मात्र पीसीआर परीक्षण गराएका छन् । सांसदहरूलाई पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण गर्न बाँकी कतिपय सांसद संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार कम्तीमा ३० जना सांसद संक्रमित भइसकेका छन् ।

दलीय आधारमा छुट्याइएको बढीमा २ घण्टाको समयमा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने सहमति कार्यव्यवस्था बैठकमा भएको छ । त्यसका लागि दलीय आधारमा एक–एक जनाले छोटो मन्तव्य राख्ने छन् । मध्याह्न १ बजे सुरु हुने बैठक कति समय चल्छ त्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समयको बन्देज नहुने भएकाले बैठक सञ्चालन हुने अवधि यकिन गर्न नसकिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अनुरोधमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार कोभिड संक्रमण फैलिएका बेला लामो समय हलमा बस्न उचित नभएकाले प्रक्रिया एकै दिन टुंग्याउने सहमति भएको हो । ‘कोभिड विज्ञहरूका अनुसार समूहगत रूपमा लामो समय एउटै हलमा बस्न नहुने भएकाले पनि छोट्याउन खोजिएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

कसरी लिइन्छ विश्वासको मत ?

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्नेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न आवश्यक रहेको व्यहोराको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भइसकेको छ ।

पत्र पढेपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरूको नामावली पढेर सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्तव्यसहित विश्वासको मत लिने प्रायेजनको प्रस्ताव टेबुल गर्न समय दिनेछन् । ओलीले आफूले विश्वासको मत लिनुपर्नाको कारणसहित मन्तव्य राख्नेछन् । उनको मन्तव्य सकिएपछि दलीय आधारमा निर्धारण गरिएको समयअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समयसीमा नतोक्ने परम्परा छ । उनीहरूको मन्तव्य सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिउत्तर दिनेछन् । प्रतिउत्तर सकिएपछि सभामुखले विश्वासको मत लिने प्रयोजनअन्तर्गत मत विभाजनको कार्यक्रम घोषणा गर्नेछन् । मत विभाजनका लागि सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । हस्ताक्षर गर्ने रजिस्ट्ररमा हुन्छ वा हुन्न र मत दिन्न भन्ने तीन किसिमको व्यहोराको कोलम राखिएको हुन्छ । सांसदहरूले आफूले चाहेको कोलममा हस्ताक्षर गर्न पाउनेछन् । हस्ताक्षरपछि मतगणना गरेर सभामुखले परिणाम घोषणा गर्नेछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि मात्र अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था भने संविधानमा उल्लेख छैन । बजेट अधिवेशन बोलाउने समयमा विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि मात्र बैठक बोलाइएको हो ।

उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि मात्र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

पीसीआर परीक्षणका क्रममा सांसद र सचिवालयका कर्मचारीलाई कोभिड संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य सुरक्षाको चुनौतीका कारण सांसदलाई प्रतिनिधिसभा बैठक भवनको भुइँतला र माथिल्लो तलामा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सहभागी सांसदहरू अगाडिपछाडि दुई–दुई मिटरको फरक बस्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसका लागि बीच–बीचमा दुई–दुईवटा कुर्सी खाली छाडेर बस्नुपर्ने छ । भुइँतलामा ३ सय ९६ र माथिल्लो तलामा ४ सय ७८ कुर्सी छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखबाहेक २ सय ६६ जना सांसद छन् । सांसद नभएकाहरू पनि मन्त्री भएकाले त्यसमा केही संख्या थप हुने सचिवालयले जनाएको छ । चिकित्सकले बैठक चलेका बेला भवनको ढोका बन्द नगर्न, एसी नखोल्न, सांसदहरूले माक्स नखोली मन्तव्य राख्न तथा एकआपसमा नजिकबाट कुरा नगर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसदलाई यस पटक प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७८ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×