१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्याटेलाइट परामर्शलाई चार कम्पनीको प्रस्ताव

काठमाडौँ — नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाका लागि परामर्श सेवा दिन चार विदेशी कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव बुझाएका छन् । प्राधिकरणले आह्वान गरेको स्याटेलाइटको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि परामर्श सेवा दिन पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरेकोमा चार कम्पनीले मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए । बिहीबार प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन थियो ।

स्याटेलाइट परामर्शलाई चार कम्पनीको प्रस्ताव

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १ मा सूचना जारी गर्दै परामर्श सेवाका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्रमा सुरुमा ९ वटा विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । ९ मध्ये ५ कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गर्दै प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसमध्ये भारतको केपीएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र दुबईको एस थ्री टेल इंकले आर्थिक प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनको काम १५ दिनभित्र सकेर आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने सहायक प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए । परामर्शदाता छनोटको काम यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । परामर्शदाता छानिएपछि स्याटेलाइट स्थापनाका लागि ६ महिनाभित्र बोलपत्रको कागजपत्र तयार पार्नुपर्ने सर्त रहेको उनले बताए । परामर्शदाताले स्याटेलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी र स्याटेलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटेलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटेलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सरकारले असार २ मा स्याटेलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटेलाइट नीतिमा स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?