कर फर्स्योट अनियमिततामा दोस्रो मुद्दाको तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

कर फर्स्योट अनियमिततामा दोस्रो मुद्दाको तयारी

करिब २१ अर्ब कर मिनाहासम्बन्धी मुद्दामा पहिले ३ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिएकामा अख्तियारले बाँकी फाइल हेर्दै
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगबाट भएका कर मिनाहाका बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।

अख्तियारले २०७१ सालमा गठित कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव भई काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । शर्माको बयान लिइरहेको अख्तियारले बाँकी अनुसन्धानका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले २०७४ साउन १ मा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध जनही ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो र जरिवाना जोड्दा हरेकमाथि करिब १० अर्ब रुपैयाँका दरले मागदाबी थियो । झन्डै चार वर्षदेखि विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । आयोगबाट २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा भएकामा अख्तियारले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही अभियोगपत्रमा बाँकी फाइलमाथि छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धान सकिनासाथ मुद्दा पेस गरिने भनी निर्णयको प्रतिलिपि पठाइएको थियो ।

फेरि किन ?

‘अहिले विशेष अदालतले हरेक पटकको पेसीमा नयाँ मुद्दा आयो कि आएन भनेर जिज्ञासा राखिरहेको छ, अरू मुद्दा पनि आएपछि एकैसाथ हेर्ने भनेर पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ नै अघि बढ्न सकेको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर बाँकी फाइलमाथिको अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।’ कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालले बयान गरिसके पनि निलम्बित अवस्थामा रहेका सहसचिव शर्मा आयोगमा उपस्थित भएका थिएनन् । त्यतिबेला अख्तियारले करिब ४५ वटा फाइलमाथिको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । त्यसमा एनसेललगायतका केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत थियो । छानबिन हुँदै गरेका फाइलमा प्रायः एक करोडभन्दा कम रकमका छन् । बयानमै नआएको भन्दै अख्तियारले यही वैशाख ८ गते एउटा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । ‘कर फर्स्योट आयोगबाट कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका विभिन्न करदातासँग गैरकानुनी रूपमा सम्झौता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको छानबिनका क्रममा उपस्थित हुन नआएमा कानुनबमोजिम भइजाने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ एक साताभित्र बयानका लागि आउनु भनी निकालिएको अख्तियारको सूचनामा भनिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले कर फर्स्योट आयोगको अनियमितताको विषयमा पहिलो चरणबाट मुद्दा गएपछि बाँकी रहेका फाइलमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार, त्यही क्रममा बयानका लागि नआएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतले सार्वजनिक सूचना निकालेका हुन् । स्रोतका अनुसार शर्माको बयान प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

महालेखाको त्यो छानबिन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७३ चैतमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, कर फर्स्योट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए ।

सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका थिए । आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको महालेखाको निष्कर्ष थियो । आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो । फर्स्योटबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ ।

शर्माको ह्याट्रिक !

अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरे शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ह्याट्रिक’ गर्नेछन् । कर फर्स्योट आयोगको कामकारबाहीमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेको छ महिनाभित्र उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको दोस्रो मुद्दा खेपेका थिए । उनीमाथि ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

सामान्य परिवारमा जन्मेका शर्माको २५ आना जग्गामा साढे ३ तले घर रहेको जनाउँदै अख्तियारले उनले किताब बिक्रीबाट आर्जन गरेको एक करोड ६ लाख रुपैयाँलाई अस्वाभाविक भनेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले उनको कुल ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति फेला पारेको थियो । शर्माविरुद्ध सुपारी निकासीपछि अनियमित ढंगले कर फिर्ता गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा थियो । शर्मा २०७४ जेठ १९ गतेदेखि निलम्बनमा छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुगमन र कारबाहीमा ‘बिल बीजक’ तगारो

बिल बीजक जारी गर्दैनन् व्यवसायी
ठगी हुने तहसम्म पुग्न सकेन वाणिज्य विभाग
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजारमा तरकारी र मासुको मूल्य अकासिएपछि केही दिनअघि मध्यराति वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले थानकोट चेकपोस्ट/नागढुंगामा अनुगमन गर्‍यो ।

त्यसपछि विभागको टोलीले कालीमाटी होलसेललगायत बजारमा अनुगमन गर्‍यो । तर ढुवानीकर्ताले किसानलाई बिल दिएको भेटिएन । कतिमा ल्याएर कति मूल्यमा बिक्री भएको यकिन नभएपछि त्यतिबेला बिचौलिया उम्किने अवसर पाए ।

फलफूलका विषयमा पनि बिल जारी नभएको र वितरण प्रणालीमा समस्या देखियो । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने खाद्य वस्तुमा पनि कतिपय कम्पनी/होलसेल व्यवसायीले उचित बिल दिन मान्दैनन । कुनैले बिल दिए पनि लागत मूल्यभन्दा कमको दिन्छन् । कतिपयले बिल नै दिन चाहँदैनन् । कागजको टुक्रामा लेखेर सामान पठाइन्छ ।

उल्लिखित घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । विभाग स्वयंले गरेको अनुगमनमा पनि किसानदेखि होलसेल बजार र कम्पनी/उत्पादकदेखि खुद्रा बजारसम्ममा हुने विभिन्न तह र तिनले बिल बीजक जारी नगरेको पाइएको छ । यसरी बिल बीजक जारी नहुँदा बजारमा मूल्य बढे पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको विभागले जनाएको छ । बजारमा केही खाद्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । तर बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र कारबाहीका लागि भने बिल बीजक नै बाधक बनिरहेको विभागको निष्कर्ष छ ।

‘अनुगमनका क्रममा तरकारी फलफूललगायत खाद्य वस्तुमा बिल बीजक जारी गरेको देखिएन । किसानसँग बिल हुँदैन, त्यही निहुँ बनाएर ट्रेडरले बढी मूल्य लिए । ठूला गाडी (खाद्यन्न ढुवानी गर्ने) हरू बिल बीजकबिनै हिँडेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले भने, ‘यसले नियमन पक्षलाई फितलो बनायो ।’

वाणिज्यका अनुसार बिल बीजकको विषय आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तर व्यवसायीले बिल बीजकबिनै कारोबार गरिरहेका छन् । ‘तरकारीमा बिल पत्ता लागेन, सानो टुक्रामा लेखेर दिने गरेका छन् । खाद्यान्नको हकमा पनि बिल छैन । टुक्रामा लेखेर दिने गरेका छन्,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘अनुगमनका क्रममा प्रायः बिलकै समस्या देखियो । खाद्यान्न, तरकारी र माछामासु बिक्री गर्नेहरूमा बिलिङ प्रणाली कमजोर छ ।’

केही फ्याक्ट्रीले होलसेललाई दिएको सामानको मूल्यमा कम रकमको बिल दिने, होलसेलले पनि खुद्रालाई त्यही गर्ने र अन्ततः खुद्रा व्यवसायी मर्कामा पर्ने देखिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । पछिल्लो समय फ्याक्ट्रीले बढी मुनाफा लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यतः वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । बिलकै समस्या देखिएको छ । राजस्व अनुसन्धानले ढुवानीमा टार्गेट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिल बीजक जारी गरेको भए मूल्यवृद्धि पत्ता लाग्छ । बिल बीजक नहुँदा समस्या देखियो । मूल्यवृद्धि हुनुको एउटा कारण पनि यही हो ।’ बिल बीजक अनिवार्य भए मूल्य नियन्त्रण हुन्छ । कोभिडको दोस्रो लहर बढेसँगै केही वस्तुमा बजारभाउ बढेको छ ।

मौज्दातको अवस्थाबारे आइतबार विभागको टोलीले गरेको अनुगमनमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ । उद्योगी, होलसेल र खुद्रा व्यवसायी एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको विभागले आइतबार गरेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘होलसेलले उद्योगीहरूले नै पैसा बढी लिन्छन् तर कम मूल्यको बिल दिने बताउँछन्,’ उनले भने, ‘तर उद्योगीहरूको नाम भन्न चाहँदैनन् । खुद्राले पनि बिल दिँदैनन् भन्छन् । यसमा सबैको मिलोमतो देखियो ।’

यसैबीच विभागले गरेको अनुगमनमा बजारमा खाद्यवस्तु पर्याप्त मात्रामा रहेको जनाएको छ । खाद्यवस्तु, तरकारी तथा फलफूलको आपूर्ति सहज भइरहेको र मास्क, सेनिटाइजरलगायत वस्तु पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको विभागले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनीमा मनोमानी मूल्य

विभागको अनुगमनले चिनीमा मनलाग्दी मूल्य असुलेको भेटाएको छ । अनुगमनको क्रममा इन्दुशंकर चिनी मिलले होलसेलमा प्रतिकिलो ८१ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरेको पाइएको थियो । तर एभरेस्ट चिनी मिलले होलसेलमै ८६ रुपैयाँमा पठाएको छ । ‘दुवै कम्पनी नेपाली हुन । तर होलसेलमै प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनमै मूल्य फरक देखियो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा चिनीको मौज्दात न्यून हुँदा बजारमा मनोमानी देखिएको हो ।’ चिनीसँगै विभागले तेलको मूल्य पनि विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको छैन । तर नेपाली बजारमा मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘गत साउनदेखिको सबै मूल्य हेर्दै छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×