निषेधाज्ञामा जग्गा खरिद–बिक्री रोक्का- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

निषेधाज्ञामा जग्गा खरिद–बिक्री रोक्का

निषेधाज्ञाभर मालपोत कार्यालयहरूको सेवा बन्द
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — निषेधाज्ञाभर जग्गा खरिद तथा बिक्री कारोबार गर्न नमिल्ने भएको छ । निषेधाज्ञाभर सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा बन्द गरिएकाले जग्गा खरिदबिक्री गर्न नमिल्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।


‘मालपोत कार्यालयहरूमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, छुटेका विवरण राख्नेलगायत आन्तरिक काम मात्र भइरहेका छन्,’ उनले भने । मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको उपस्थितिले संक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले निषेधाज्ञाभर बाह्य सेवा बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । यसकै लागि विभागले मालपोत कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई कम गर्न अनलाइनमा आधारित ‘भू–सेवा केन्द्र’ अर्थात् पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ असार ५ देखि ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यससँगै सेवाग्राही आफैंले इन्टरनेटमार्फत घरजग्गा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी काम गर्न सक्ने भनिए पनि विभागले पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा सेवाग्राहीले निषेधाज्ञाको समयमा समेत अनलाइनमार्फत जग्गाको खरिद तथा बिक्री गर्न नमिल्ने भएको हो ।

‘विभागले सञ्चालनमा ल्याएको भू–सेवा प्रणालीबाटै जग्गा खरिदबिक्री गरिनुपर्ने हो । तर यो पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा खरिदबिक्री र स्वीकृतिका लागि मालपोत कार्यालयमा आएर सहीछाप र ल्याप्चे लगाउनुपर्ने अवस्था छ । केही कानुनी कुरालाई मिलाएर एक वर्षभित्र भने पूर्ण रूपमा अनलाइन नै बनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ यसपछि सेवाग्राहीहरूले घरबाटै जग्गाको खरिद, बिक्री र स्वीकृति लिन सक्ने उनले बताए ।

विभागअन्तर्गत १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालय छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप २५ वटा कार्यालयबाट भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने वार्षिक कार्यक्रम छ । तर अहिलेसम्म विभागले १९ कार्यालयमा मात्र उक्त सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै विभागले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका कार्यालयमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ तयारी गरिरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

काठमाडौंका कलंकी, साँखु, चाबहिल, डिल्लीबजार, टोखा र मनमैंजु, ललितपुर एवं भक्तपुरमा गरी आठ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । उपत्यकाबाहिर कास्कीका २ वटा मालपोत कार्यालयमा पनि केन्द्र सञ्चालनमा छन् । पाँचथर, इलाम, स्याङ्जा, काभ्रेपलाञ्चोक, धनुषा, धादिङ, चितवन, पर्वत, बुटवलका मालपोत कार्यालयमा पनि उक्त सेवा सञ्चालनमा आइसकेको विभागले बताएको छ । मालपोतमा सेवाग्राहीको भीड कम गर्न र काम सजिलो बनाउन विभागले यसको सुरुवात गरेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपामा ठाकुरले पनि गराए हस्ताक्षर

प्रयोजन नखुलाई कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदलाई खाली कागजमा सही गराइँदै 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीभित्र पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी पक्षबीच शक्ति संघर्ष चर्किरहेका बेला अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

उनले सोमबार पूर्वराजपाको बबरमहलस्थित कार्यालयमा बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार हस्ताक्षरको प्रयोजन ठाकुरले खुलाएका छैनन् ।

ठाकुरले आइतबार राजधानीबाहिर रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदलाई टेलिफोन गरेर सोमबारसम्म राजधानी आइपुग्न भनेका थिए । तत्कालीन राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यसमेत रहेका नेता महेन्द्र राय यादवसहित तीन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई साथ दिएपछि ठाकुर पक्ष पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको छ । ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका दुई दर्जन सदस्यले आजै (सोमबार) हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ,’ पूर्वराजपाका एक नेताले भने, ‘भोलि बाँकीलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराउने योजना छ ।’

५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पूर्वराजपाका २६ र पूर्वसमाजवादीका २५ सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयमा अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित २६ जनाको हस्ताक्षर थियो । घरघरमा हस्ताक्षर गराएर बस्दै नबसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक भनी गरिएको निर्णय फर्जी भएको आरोप ठाकुर पक्षको छ । ठाकुरले पनि त्यस्तै कदम अघि बढाउन खोजेको भन्दै पूर्वराजपाका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ठाकुरले हस्ताक्षर गराउनुका पछि चारवटा विषयलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उनको पहिलो प्राथमिकता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा गुमेको बहुमत फर्काउनेछ । अर्का अध्यक्ष यादवलाई साथ दिएका पूर्वराजपाका तीनै जना सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस उनको छ । बहुमत पुर्‍याएर लुम्बिनी प्रदेशमा चार प्रदेश सांसदमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गराउने योजना पनि उनले बनाएका छन् । दोस्रो, ठाकुर पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न इच्छुक देखिन्छन् । कुनै पनि बेला संसदीय दलका नेता हुन उनले बहुमत जुटाउन कोसिस गरेका हुन् । आफू निकटहरूसँगको कुराकानीमा संसदीय दलमा बहुमत सांसदले आफूलाई साथ दिने विश्वास उनले व्यक्त गर्न गरेका छन् ।

दलमा महेन्द्र राय यादवले उपेन्द्र पक्षलाई साथ दिएपछि पूर्वराजपाबाट १५ जना सांसद मात्रै छन् । पूर्वसमाजवादीमा भने १७ जना सांसद पुगेका छन् । दुवैतर्फ एक/एक जना निलम्बनमा छन् । अहिलेसम्म पूर्वसमाजवादी सांसद कसैले पनि ठाकुरको पक्ष लिइसकेका छैनन् । तर, ठाकुर पक्षले ४ देखि ६ जनासम्म पूर्वसमाजवादी सांसद आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा राखेको विश्वासको प्रस्तावमा समर्थन दिने प्रयोजनका लागि उनले हस्ताक्षर गराएका हुन् । ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिन चाहेको छ । पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई साथ र समर्थन दिने गरी निर्णय गराउन चाहेको बुझाइसमेत कतिपयको छ । चौथो, पार्टीमा बहुमत पुगेन भने राजपालाई ब्युँताउने योजनामा ठाकुरसहितका नेता छन् । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको संख्या आवश्यक पर्छ । पूर्वराजपाको पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । ‘उपेन्द्रसँग मिल्ने अवस्था बनेन र बहुमत पनि पुगेन भने पार्टी विभाजन गराएर ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने सम्भावनासमेत देखिन्छ,’ ठाकुरनिकट स्रोतले भन्यो, ‘मर्ता त क्या कर्ता भन्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने जसपा 'बहुमत सांसद'को निर्णय

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको समर्थन जनाउन ठाकुर पक्षले उठाउँदै आएको मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयनमा लगेका छन् । जसपाभित्र ठाकुर पक्षलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमेत लागेको पूर्वसमाजवादी धारका नेताहरू बताउँछन् ।

पूर्वराजपाका हाल कायम १५ सांसदले साथ दिँदा ओली नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पछिल्लोपटक दल त्यागको आरोपमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चार जनाले सांसद पद गुमाएका छन् । कांग्रेस र जसपाका दुई–दुई सांसद निलम्बनमा छन् । कायम रहेका सांसदको संख्या २ सय ६७ हुन्छ । त्यसको बहुमत अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन १ सय ३४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन् । ‘ठाकुरले गराइरहेको हस्ताक्षर कतै ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन जनाउन र सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको निर्णय गराउन हो कि भन्ने आशंका पनि छ,’ पूर्वराजपाका एक नेताले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×