नागरिक एपमा ८० थरी सेवा थपिँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नागरिक एपमा ८० थरी सेवा थपिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी ६ महिनाभित्र नागरिक एपमा ८० वटा सरकारी सेवा समावेश गर्ने गरी नागरिक एपको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । नेसनल आईसीटी डेको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एप शुभारम्भ गरे । यसअघि परीक्षणका रूपमा (बेटा भर्सन) सार्वजनिक गरिएको थियो ।

एपमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी बैंक खाता उद्घाटन गर्ने सुविधा उपभोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता खोल्दै एपको शुभारम्भ भएको घोषणा गरे । मिल्ने जति सरकारी सेवा एकै एपमार्फत दिने दाबी गरिए पनि अहिले प्यान नम्बर र प्रहरी क्लियरेन्स रिपोर्ट लिन अनि तीनवटा बैंकमा क्यूआर कोड स्क्यान गरी खाता खोल्न सकिने सुविधा छ ।

एपमा स्थानीय निकायबाट प्रदान गरिने ४० वटा सेवा र अन्य सरकारी कार्यालयबाट दिइने ४० वटा सेवा ६ महिनाभित्र एकीकृत गर्ने गरी काम भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । एपबाट हुने सबै धेरैजसो सेवा क्यूआर कोडमा आधारित बनाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी केही सातामै यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सवारी कर र नवीकरण शुल्क पनि एपमार्फत तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । केही सातामै मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्ने सुविधा पनि एपमा एकीकृत गर्ने तयारी छ ।

स्थानीय तहतर्फको सेवा भने काठमाडौं उपत्यकाका पालिकामार्फत एकीकृत गरी देशैभरका ७ सय ५३ वटै पालिकालाई जोड्ने मन्त्रालयको योजना छ । सुरुमा बढी भीड हुने सरकारी कार्यालयका सेवा एपमा समावेश गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । लोकसेवाको परीक्षा भर्ने, सिमकार्ड लिनेजस्ता व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने कार्यालयको सेवालाई छिटो एकीकृत गर्न तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि जारी गरिएको बेटा भर्सनमा एपबाट प्यान नम्बर लिन सकिनेसहित आफ्नो नागरिकता, राहदानी र शैक्षिक विवरण हेर्न सकिने सुविधा थियो । अहिलेको एपमा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सिद्धार्थ बैंकका कुनै पनि शाखामा एपबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी खाता खोल्न सकिने सुविधा छ । अन्य बैंकलाई एपमा समावेश गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एपमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गर्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कागजातको विवरणको कपी एपमार्फत प्रदान गर्न सकिनेछ ।

एपमा हाललाई स्वास्थ्य बिमा समितिमा गरिएको आफ्नो बिमाको विवरण हेर्न मिल्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा रकम हेर्न मिल्ने, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको विवरण हेर्न मिल्ने सुविधा छ । अहिले एपबाट मालपोत कार्यालयको विवरण पनि हेर्न मिल्छ । एपबाटै आफ्नो लालपुर्जाको विवरण डाउनलोड गर्न सकिने र कित्ता नम्बरको विवरण हेर्न सकिन्छ । एप शुभारम्भका अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि एप प्रभावकारी हुने दाबी गरे ।

चार व्यक्ति र संस्थालाई अवार्ड

राष्ट्रिय आईसीटी डेको अवसर पारेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चार व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाख रुपैयाँ राशिको अवार्ड दिएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) अध्यक्षलाई नेसनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड दिइयो । चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेको नेपाल कार्यालयलाई नेसनल आईसीटी अवार्ड प्राइभेट सेक्टर विधामा सम्मान गरियो । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय कुसुम लामालाई नेसनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड वुमनबाट सम्मानित गरियो । सार्वजनिक निकायका तर्फबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अवार्ड पाएको छ । कार्यालयमा सूचना प्रविधिको उदाहरणीय प्रयोग गरेबापत यो अवार्ड दिइएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निषेधाज्ञाले रोकिए साढे ६ हजार आयोजना

निर्माणस्थल छाड्दै कामदार
प्रशासनले पासमा कडाइ गर्न थालेपछि काममा अवरोध
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै ठाउँठाउँमा सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण देशभर निर्माणाधीन करिब साढे ६ हजार आयोजना रोकिएका छन् ।

यी आयोजनामध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका केहीको काम जारी रहे पनि प्राय:को काम ठप्प छ । विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै प्रशासनले पासमा कडाइ गर्दा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि थोरैथोरै मात्र काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा भएपछि कामदार घर गएका छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षको लकडाउनमा समस्या भएकाले कामदार घर जान हतारिएका हुन् ।’ पछि घर जान पाइँदैन भन्दै कामदारहरू निर्माण कम्पनीलाई पनि जानकारी नदिई धमाधम घर फर्किरहेको उनले बताए । अहिले निर्माण जारी रहेका आयोजनाका लागि निषेधाज्ञाका कारण अभाव हुन थालेको छ, जसकारण निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ ।

निर्माणस्थलमा प्रयोग हुने सवारीका लागि पासमा कडाइ गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘आठ वटा चल्ने ठाउँमा एउटा मात्र सवारीको पास दिँदा निर्माण सामग्री काम गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जसले काम गर्न खोज्छ, उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जसले काम गर्न सक्दैन, उसलाई अमानवीय हिसाबले बैंक ग्यारेन्टी तान्ने, सूचना निकालेर काम रोक्ने गर्नु भएन ।’ नगरी नहुने काम र जुन काम नहुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम गर्न सरकारको सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘अहिले काम गर्न पनि जोखिम छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार १५ सय ठेक्काको म्याद थपमा समस्या भएको छ । ती ठेक्काको म्याद सकिएको छ । गत वर्ष कोरोनाको समयमा काम गर्न नपाएकाले ६ महिना म्याद थप्ने विषय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । ‘८ खर्ब रुपैयाँका आयोजना चालु छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनामा करिब १५ लाख कामदार कार्यरत थिए, अहिले मुस्किलले दुई लाख कामदार मात्र निर्माणस्थलमा छन् ।’

अहिले आयोजनाहरू ठप्प हुँदा त्यसको लागत बढ्ने, समयको घाटा हुने सिंहको भनाइ छ । पछि त्यही काम दोहोर्‍याएर गर्नुपर्छ । ‘सरकारले जनता ठग्नका लागि कहिले लकडाउन, कहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ भन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर निर्माणको कामलाई खुला गरिएको छ भन्ने, अर्कोतिर पास पनि नदिने, के निर्माण क्षेत्रलाई मात्र कोरोना नलाग्ने हो र ? बाध्यकारी हिसाबले सरकारले अमानवीय निर्णय गरेको छ ।’

यता डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले गत वर्षको लकडाउनका बेला ४२ किलोमिटर सडक ओभरले (कालोपत्रमाथि कालोपत्र) को काम गरेको थियो । त्यस्तै १५ किमि नयाँ सडक कालोपत्र भएको थियो । यो पटक भने सवारी पासमा समस्या हुँदा काम गर्न नपाइएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपालीले बताए । अहिले तीनकुने, लैनचौर, जमल, अनामनगर, दरबारमार्गलगायत क्षेत्रमा सडक मार्किङको काम भइरहेको छ । तर ओभरलेका लागि तयारी अवस्थामा बसे पनि गर्न नपाइएको उनको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष यही समयमा धमाधम काम भएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय र फिल्डमा जाँच गर्नेबीच एकरूपता नहुँदा समस्या भएको छ ।’ उनका अनुसार रिङरोडको कलंकीबाट चाबहिलसम्म विभिन्न खण्डमा ओभरलेको काम गर्न लागिएको छ । पेप्सीकोला, पुरोनो बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, शंखमूल, चप्पल कारखानाबाट मण्डिखाटारलगायत सडकखण्डमा पनि ओभरले गरिँदै छ ।

कामदारलाई प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले रोक्ने गरेका छन् । ‘कतिपय जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले पास जारी गरेर दिएका छन्,’ नेपालीले भने, ‘तर काठमाडौं प्रशासनले पास जारी नगरेको हुँदा समस्या भएको हो ।’ सरकारले भने निर्माणका काममा अवरोध नगर्ने जनाइसकेको छ ।

‘आयोजनाले काम गर्ने ठाउँ तोकेर पठायो भने सवारी चल्न दिने भनिएको छ । तर व्यवहारमा यो लागू भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यो मौकामा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर निर्माणमा प्रयोग हुने गाडी र प्राविधिकलाई फिल्डमा जान नदिँदा समस्या भएको हो ।’

यता सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने जोखिमको अवस्था रहेकाले सबै काम अहिले नियमित गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पहिलो कुरा स्वास्थ्यमै ध्यान दिनपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर निरन्तर भइरहेका तथा अन्तिम चरणमा रहेका काम स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गर्नुपर्छ ।’ अन्तिम चरणमा रहेको पुल निर्माणको काम बर्खा लागेपछि बगाउने, भत्किने खतरा रहेकाले अहिले सक्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×