निषेधाज्ञाले रोकिए साढे ६ हजार आयोजना- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निषेधाज्ञाले रोकिए साढे ६ हजार आयोजना

निर्माणस्थल छाड्दै कामदार
प्रशासनले पासमा कडाइ गर्न थालेपछि काममा अवरोध
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै ठाउँठाउँमा सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण देशभर निर्माणाधीन करिब साढे ६ हजार आयोजना रोकिएका छन् ।

यी आयोजनामध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका केहीको काम जारी रहे पनि प्राय:को काम ठप्प छ । विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै प्रशासनले पासमा कडाइ गर्दा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि थोरैथोरै मात्र काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा भएपछि कामदार घर गएका छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षको लकडाउनमा समस्या भएकाले कामदार घर जान हतारिएका हुन् ।’ पछि घर जान पाइँदैन भन्दै कामदारहरू निर्माण कम्पनीलाई पनि जानकारी नदिई धमाधम घर फर्किरहेको उनले बताए । अहिले निर्माण जारी रहेका आयोजनाका लागि निषेधाज्ञाका कारण अभाव हुन थालेको छ, जसकारण निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ ।

निर्माणस्थलमा प्रयोग हुने सवारीका लागि पासमा कडाइ गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘आठ वटा चल्ने ठाउँमा एउटा मात्र सवारीको पास दिँदा निर्माण सामग्री काम गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउन समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जसले काम गर्न खोज्छ, उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जसले काम गर्न सक्दैन, उसलाई अमानवीय हिसाबले बैंक ग्यारेन्टी तान्ने, सूचना निकालेर काम रोक्ने गर्नु भएन ।’ नगरी नहुने काम र जुन काम नहुँदा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम गर्न सरकारको सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘अहिले काम गर्न पनि जोखिम छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार १५ सय ठेक्काको म्याद थपमा समस्या भएको छ । ती ठेक्काको म्याद सकिएको छ । गत वर्ष कोरोनाको समयमा काम गर्न नपाएकाले ६ महिना म्याद थप्ने विषय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । ‘८ खर्ब रुपैयाँका आयोजना चालु छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनामा करिब १५ लाख कामदार कार्यरत थिए, अहिले मुस्किलले दुई लाख कामदार मात्र निर्माणस्थलमा छन् ।’

अहिले आयोजनाहरू ठप्प हुँदा त्यसको लागत बढ्ने, समयको घाटा हुने सिंहको भनाइ छ । पछि त्यही काम दोहोर्‍याएर गर्नुपर्छ । ‘सरकारले जनता ठग्नका लागि कहिले लकडाउन, कहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ भन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर निर्माणको कामलाई खुला गरिएको छ भन्ने, अर्कोतिर पास पनि नदिने, के निर्माण क्षेत्रलाई मात्र कोरोना नलाग्ने हो र ? बाध्यकारी हिसाबले सरकारले अमानवीय निर्णय गरेको छ ।’

यता डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले गत वर्षको लकडाउनका बेला ४२ किलोमिटर सडक ओभरले (कालोपत्रमाथि कालोपत्र) को काम गरेको थियो । त्यस्तै १५ किमि नयाँ सडक कालोपत्र भएको थियो । यो पटक भने सवारी पासमा समस्या हुँदा काम गर्न नपाइएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुबेर नेपालीले बताए । अहिले तीनकुने, लैनचौर, जमल, अनामनगर, दरबारमार्गलगायत क्षेत्रमा सडक मार्किङको काम भइरहेको छ । तर ओभरलेका लागि तयारी अवस्थामा बसे पनि गर्न नपाइएको उनको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष यही समयमा धमाधम काम भएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय र फिल्डमा जाँच गर्नेबीच एकरूपता नहुँदा समस्या भएको छ ।’ उनका अनुसार रिङरोडको कलंकीबाट चाबहिलसम्म विभिन्न खण्डमा ओभरलेको काम गर्न लागिएको छ । पेप्सीकोला, पुरोनो बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, शंखमूल, चप्पल कारखानाबाट मण्डिखाटारलगायत सडकखण्डमा पनि ओभरले गरिँदै छ ।

कामदारलाई प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले रोक्ने गरेका छन् । ‘कतिपय जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले पास जारी गरेर दिएका छन्,’ नेपालीले भने, ‘तर काठमाडौं प्रशासनले पास जारी नगरेको हुँदा समस्या भएको हो ।’ सरकारले भने निर्माणका काममा अवरोध नगर्ने जनाइसकेको छ ।

‘आयोजनाले काम गर्ने ठाउँ तोकेर पठायो भने सवारी चल्न दिने भनिएको छ । तर व्यवहारमा यो लागू भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यो मौकामा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर निर्माणमा प्रयोग हुने गाडी र प्राविधिकलाई फिल्डमा जान नदिँदा समस्या भएको हो ।’

यता सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने जोखिमको अवस्था रहेकाले सबै काम अहिले नियमित गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पहिलो कुरा स्वास्थ्यमै ध्यान दिनपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर निरन्तर भइरहेका तथा अन्तिम चरणमा रहेका काम स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गर्नुपर्छ ।’ अन्तिम चरणमा रहेको पुल निर्माणको काम बर्खा लागेपछि बगाउने, भत्किने खतरा रहेकाले अहिले सक्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे दुई रुपैयाँको मास्कलाई १० रुपैयाँ

सर्जिकल स्टोरमाथि विभागले थाल्यो कारबाही
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिडको मौका छोपी सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले मास्कमा अनुचित मूल्य लिएपछि सरकारले कारबाही थालेको छ ।

अनुगमनका क्रममा कम्पनीहरूले प्रतिपिस मास्क २ रुपैयाँ ४ पैसामा होलसेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ । तर सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रतिपिस १० रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्नुपरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ ।

‘सर्जिकल सामानमा अनुगमन गर्दा उत्पादक र खुद्रामा मूल्यमा धेरै अन्तर देखियो,’ विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढार्इंले भने, ‘बढी मूल्य लिई उपभोक्ता ठगी गरिरहेका सर्जिकल हाउस/स्टोरलाई कारबाही गरिरहेका छौं ।’ अबको अनुसन्धान थोक र खुद्रा विक्रेताको तहमा हुने उनले जानकारी दिए । विभागले शुक्रबार ज्ञानेश्वरस्थित अनुज स्टोर, यू एन्ड बी स्टोर तथा आरएन स्टोरलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरेको थियो । तीनवटै स्टोरको बिल पारदर्शी थिएन ।

खरिद र बिक्री बिल देखाउन नसकेपछि तीनै स्टोरलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले कारबाही गरिएको सेढाईंले बताए । ‘खरिद बिक्री बिल देखाउन नक्सनु भनेको अपारदर्शिता हो । यसले मूल्यमा धेरै असर पार्छ,’ उनले भने । ती स्टोरलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १५ बमोजिम बिलबीजक जारी नगरी ऐनको दफा ३८ (घ) अनुसारको कसुर गरेको हुनाले ऐन दफा ३९ (१) (क) बमोजिम प्रत्येक फर्मलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ ।

विभागले शुक्रबार नै भक्तपुरमा रहेको हिमालयन लाइफ केयर इन्डस्ट्रिजमा पनि अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा कम्पनीले थोक विक्रेतालाई प्रतिपिस २ रुपैयाँ ४ पैसाका दरले बिक्री गरेको पाइएको थियो । कम्पनीले ४५ पिसको प्याकेट बनाई बिक्री गरिरहेको पनि भेटिएको थियो । ‘दैनिक करिब १ लाख ५० हजार पिस मास्क उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उक्त उद्योगले मुनाफा राखेर थोक विक्रेतालाई प्रतिपिस २ रुपैयाँ ४ पैसामा बेचेको बिल देखियो । तर प्याकेटमा मूल्यसूची राखेको थिएन । एमआरपी नभएपछि खुद्रामा चलखेल हुन सक्छ,’ सेढाईंले भने, ‘त्यही कारणले हिमालयनलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ट) अनुसारको कसुरमा ऐनको दफा ३९ (१) (घ) बमोजिम ५० हजार जरिवाना गरिएको हो ।’

विभागले आइतबार पनि त्रिपुरेश्वरमा रहेको अल फाइन सर्जिकल सप्लायर्सलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सप्लायर्सले मास्कमा दोब्बर मूल्य लिएकाले जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘प्रतिपिस ४.४६ मा थोक खरिद गरेकामा ८.३८ रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखियो,’ सेढार्इंले भने । मास्कको मूल्य मनपरी भए पनि विभागले मूल्य तोक्न सक्दैन । अहिले विशेष परिस्थिति भएकाले गुणस्तर छुट्याउने, सोहीअनुसार मास्कको वर्गीकरण गरेर उत्पादन र खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसले ठगीबाट केही हदसम्म बच्न सकिने विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।

मास्क, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्नमा केन्द्रित गरी दैनिक ३ टोली अनुगमनमा खटाइएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए । ‘अहिले सबैलाई मास्क चाहिएको छ । सर्जिकल स्टोरले २ रुपैयाँको मास्क १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै पसलमा अनुगमन र कारबाही गर्न नसके पनि सांकेतिक रूपमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइरहेका छौं ।’ बजारमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय प्रशासन, निकाय, खाद्य विभागले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×