आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत नै होला ?

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाका वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ४ महिनाको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । ‘चालु मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ नै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

सरकारले दुई साताका लागि गरेको निषेधाज्ञा थप नलम्बिने, अवस्था सामान्य हुने र त्यसका आधारमा आर्थिक वृद्धि तथा अर्थतन्त्रको आकारको उक्त अनुमान पूरा हुने विभागको अनुमान छ । ‘हाल विश्वव्यापी देखिएको कोभिड–१९ को महामारीको असर न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरूको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ विभागले भनेको छ । जसको असर कति अवधिसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको पनि विभागले जनाएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको अनुमान तयार गर्दाको २ सातापछि कोभिड–१९ को नकारात्मक असर सामान्य रहने र आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य किसिमले सञ्चालन हुने विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर कोभिडको असर विभागले विश्वास गरेभन्दा फरक हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । संक्रमण र मृत्यदर उच्च रहेकाले अझै धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन सुरु हुने र सुरु भइसकेका स्थानमा पनि थप लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । यसकारण विभागले प्रक्षेपण गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि पूरा हुने सम्भावना कम छ । गत वर्ष पनि चैतदेखि गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धि माइनसमा गएको थियो । ‘गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक हुने संशोधित अनुमान छ,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गत वर्ष चैत ११ देखि देशभर लकडाउन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख १६ बाट संक्रमण दर उच्च भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ । गत वर्ष जस्तो देशभर लकडाउन नगरिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मकमा नजाने विभागका तथ्यांकशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

कुन क्षेत्रको कति वृद्धि ?

विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रकै प्रमुख योगदान रहनेछ । विभागका अनुसार २५.८३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि २.६४ हुनेछ । ‘धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारणले यस क्षेत्रको वृद्धि हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास सफल हुँदै गएका कारण मत्स्य उत्पादन पनि वृद्धि भएको अनुमान छ ।’

कोभिड–१९ को प्रभाव लम्बिए पनि यो क्षेत्रको अनुमानमा भने धेरै असर नपर्ने विभाग सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ । जीडीपीमा ५.०८ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने ३.८५ मात्रै हुने अनुमान छ । वृद्धिदर कम हुनुको कारणबारे विभागले भनेको छ, ‘कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट यस क्षेत्रले पुरानो गतिलाई कायम राख्न नसकेको अनुमान छ ।’ जीडीपीमा सामान्य योगदान ०.५८ प्रतिशत रहेको खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने ७.४९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको वृद्धिदर पनि सकारात्मक रहने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जीडीपीमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको आर्थिक वृद्धि भने ५.२७ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १५.६७ प्रतिशत हो ।

‘कोभिड–१९ को महामारीबाट आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावट हटेकाले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक असर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जीडीपीमा ५.६८ प्रतिशत योगदान रहेको निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि भने ५.५६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ६.१२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तर पछिल्लो परिस्थितिलाई आकलन नगरिएकाले यो अनुमान प्राप्त हुने सम्भावना भने देखिँदैन । जीडीपीमा ६.८८ प्रतिशत योगदान रहेको वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रको वृद्धिमा असर नपर्ने अनुमान छ ।

‘समग्र रूपमा यो क्षेत्रमा भएको बढोत्तर क्रियाकलापका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ५.८२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जीडीपीमा ८.०२ प्रतिशत योगदान रहेको शिक्षा क्षेत्रको वृद्धि ३.६० प्रतिशतले हुने अनुमान छ । कोभिड–१९ को रोकथामका लागि भएका खर्चहरूका कारण स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको वृद्धिदरमा पनि कुनै असर नगर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जीडीपीमा १.७३ प्रतिशत योगदान रहेको यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ६.५३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा ७.७० प्रतिशत योगदान रहेको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ३.४९ मात्रै हुने अनुमान छ । ‘तीन तहको सरकारको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा गरिएको खर्चका आधारमा यस क्षेत्रमा उक्त वृद्धिदर हासिन हुने अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पेसागत तथा वैज्ञानिक क्रियाकलाप, घरजग्गा कारोबार, आवास तथा भोजन, पानी–आपूर्ति–ढल व्यवस्थापन, विद्युत् तथा ग्यासलगायत क्षेत्रको वृद्धिद्धर औसत हुने अनुमान छ । जीडीपीमा यी क्षेत्रको योगदान पनि सामान्य नै छ ।

६५ डलरले बढ्यो प्रतिव्यक्ति आय

प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलरले वृद्धि हुने विभागको अनुमान छ । गत वर्ष ११ सय २६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको थियो । ‘प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ४० हजार ८१९ रुपैयाँ अर्थात् ११ सय ९१ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ,’ विभागले भनेको छ । निषेधाज्ञा बढ्ने र आर्थिक वृद्धि कम भए प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्नेछ ।

‘निषेधाज्ञा वैशाखभर मात्रै हुने र त्यसपछि सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमानका साथ ४ प्रतिशत हाराहारी वृद्धिको अनुमान गरिएको हो,’ विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो भएन भने थप असर हुन्छ । वृद्धिदर परिमार्जन हुनेछ ।’ कति असर गर्दा ? ‘ऋणात्मक नै चाहिँ नहोला,’ भण्डारीको अनुमान छ, ‘किनभने चालु आर्थिक वर्षका अब दुई महिना समय बाँकी छन् । अन्य महिनामा सामान्य अवस्थामै कारोबार भएको हो । यी दुई महिनाका लागि पनि देशभर लकडाउन छैन । उद्योग चलेका छन् । निर्माण बन्द नगर्ने भनिएको छ ।’ त्यसकारण लकडाउन तथा निशेधाज्ञा लम्बिए पनि ४ प्रतिशतको वृद्धि परिमार्जन हुने तर ऋणात्मक नहुने उनको अनुमान छ । यस आधारमा पनि गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धिको वर्षका रूपमा रेकर्ड भएको छ ।

कम आर्थिक वृद्धिका इतिहास

आर्थिक वृद्धि मापन गर्न थालिएको वर्ष सन् १९६४/६५ यताको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको गत वर्ष चौथो पटक हो । निर्देशक भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको हो । २०३७ वैशाखमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्धति भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोध र पछि जनमतसंग्रहले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्दा वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि कम आर्थिक वृद्धिको वर्ष मानिन्छ, त्यति बेला ०.४१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको थियो । त्योभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि ०.१२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषणा भएको र उनले चालेका राजनीतिक कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिले उक्त आर्थिक वर्ष पनि धेरै आर्थिक गतिविधि हुन सकेको थिएन ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार वर्ष र केही विधिसमेत परिवर्तनपछिको आँकडाअनुसार भूकम्प गएको आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्य भएको हो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात् २.१२ प्रतिशतले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको हो ।