१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

एक पटकलाई सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा आइतबार महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

एक पटकलाई सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग

महासंघले बजेटबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेसहित महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिएको हो । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै महासंघको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक वृद्धि, रोजगारी हासिल हुने नीति र कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने महासंघले सुझाएको छ ।

हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू छ । उक्त ऐन निर्माण गर्दा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको, धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको महासंघले जनाएको छ । सोही कारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक पटकका लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर दिनुपर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउन पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘व्यक्तिको ७ लाख र दम्पत्तिको सम्बन्धमा ८ लाख रुपैयाँको कर छुटको सीमा गर्नुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ, ‘पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने ।’ यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको अग्रिम कर कट्टी (टीडीएस) हटाउनुपर्ने, करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस र अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । हाल व्यक्तिगत आयकरको सीमा वार्षिक चार लाख र दम्पतीको साढे ४ लाख रुपैयाँ छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण बढिरहेको समयमा महासंघले आगामी बजेटको प्राथमिकता पनि महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जसअनुसार प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले अनुकूल ठाउँको पहिचान गरी न्यूनतम सुविधासहितका आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, आकस्मिक कक्ष र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । ‘स्थानीय तह लक्षित स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र भारतलगायत खोप निर्माता मुलुकसँगको कूटनीति पहलमार्फत बढीभन्दा बढी खोप ल्याएर वितरण गरिनुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ, ‘व्यवसायी, निजी क्षेत्रका कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

अहिले संक्रमण बढिरहेकाले आगामी बजेटको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिनु नै रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘संक्रमितको पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न वर्षको भन्दा बढी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीय तहले न्यूनतम सुविधासहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’ काम नभएर गाउँतिर हिँडेका व्यक्तिको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुन सक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त उनले बताए ।

‘कोभिडको दोस्रो लहर आए पनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्त्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘जसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनर्संरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, इ–हाटबजार, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत पालिकास्थित कृषि शाखामार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । ‘बैंक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई कृषि वा एसएमई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने गत वर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल सरकारीसरह अनुदानसहित आयात गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने ।’ कृषिमा गइरहेको अनुदानको दुरुपयोग रोक्न डिजिटल माध्यमको प्रयोग र उत्पादकत्व र गुणस्तरको आधारमा कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । वैज्ञानिक तरिकाबाट सरकारले नै कृषि उपजको उत्पादकत्व र गुणस्तर ठाउँअनुसार तोक्नुपर्ने र प्र्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गा, वन, वैदेशिक सहायता, व्यवस्थापकीय कमजोरी लगायतका बहुआयामिक समस्या भएकाले यी आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटीमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । आयोजनाको संख्या धेरै भएकाले आधा घटाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘भैरहवा र विराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्ने, घोषणा भएका सबै स्थानमा एकीकृत जाँच चौकीको शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, उत्तरी नाका केरुङ र तातोपानी बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रदेश तहमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रहरू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्र पनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा वनको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएको सुविधा पूर्णतया लागू हुनुपर्ने ।’

आगामी बजेट महामारी नियन्त्रण, कृषिको सुधार र रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुनु नै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘पर्यटन पूर्वाधारमा पनि जलविद्युत् र सिमेन्टलाई दिइएको सुविधा दिन सकियो भने काम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले तत्कालका लागि अल्पकालीन रोजगारी र महामारी अन्त्य भएपछि राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछन् ।’ अहिले बजारमा माग पनि बढाउनुपर्छ । करका दर कम गर्दा माग बढ्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भ्याटको दर १३ बाट १० प्रतिशतमा ल्याउँदा बजारमा माग बढ्ने छ । यसले राजस्वमा खासै ठूलो असर पार्ने छैन,’ उनले भने ।

महासंघको सुझाव बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेकाले आगामी बजेटमा उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, मनोबल उच्च बनाउने खालका योजना ल्याउने बताए । ‘आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्छ र त्यसको आभास निजी क्षेत्रले आगामी बजेटमार्फत गर्न पाउने छन् ।’

मुलुकको विकास र समृद्धिका विषयमा बजेट सुझावमार्फत महासंघद्वारा प्राप्त सुझाव महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘विकासशील राष्ट्रमा स्थानान्तरणको विषय प्रशंसनीय छ,’ उनले भने, ‘स्टार्टअपलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने हो, त्यो विषयमा छलफल गरौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?