फास्ट ट्य्राक सुरुङ निर्माण ठेक्का : रद्द गर्न भनिएकै कम्पनीलाई दिने तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

फास्ट ट्य्राक सुरुङ निर्माण ठेक्का : रद्द गर्न भनिएकै कम्पनीलाई दिने तयारी

पीक्यू ठेक्का रद्द गर्न भनेर हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन : सेना
के गर्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं : रक्षा मन्त्रालय
ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी तीन दिनभित्र सबै कागजात पेस गर्न लेखा समितिको रक्षालाई निर्देशन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्य्राक) को सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले प्रि–क्वालिफिकेसन (पीक्यू) मा छनोट भएका दुवै प्याकेजका निर्माण व्यवसायीलाई आइतबार आशय पत्रको सूचना निकाल्दै ठेक्का दिन लागिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन रहेको छ । १८ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी छनोट भएको हो । जुन प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । एउटा मात्र कम्पनी छनोट हुँदा मिलेमतो हुने देखिएपछि समितिले उक्त पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ पीक्यूमार्फत अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको हो । तर सेनाले कुनै निर्देशन नआएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

जुन कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कम्पनीले २५ अर्ब २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आफूहरूलाई रोक्न भनेर कुनै निर्देशन नआएको बताउँछन् । ‘सरकारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत हामीलाई समितिले दिएको निर्देशनका बारेमा राय प्रतिक्रिया के छ भनेर सोध्यो, राय प्रतिक्रिया पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम पूर्ण रूपमा पारदर्शी भई त्यसैका आधारमा काम गरेका छौं ।’

सरकारबाट केही निर्देशन र आदेश नआएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐनअनुसार आशयपत्रका लागि सूचना आह्वान गरेको उनले बताए । ठेक्काको आफ्नै कार्यतालिका र प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले आदेश नै नदिई काम रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यतालिकाअनुसार अहिले आशय पत्रका लागि सूचना जारी गरिएको हो ।’ उनका अनुसार कम प्रस्ताव पेस गर्नेलाई ठेक्का परेको आशय पत्र दिइएको हो । ‘सात दिनभित्र ज–जसले प्रतिस्पर्धा गरेर छनोट भएनन् उनीहरूले उजुरी गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यदि कतैबाट उजुरबाजुर नआए सात दिनपछिको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताको काम सक्नेछौं ।’ यता रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालयबाट सेनालाई ठेक्का प्रक्रिया रोक्न कुनै निर्देशन नगएको बताए । ‘समितिबाट सरकारलाई आएको निर्देशन हो, मन्त्रालयले सेनाको राय प्रतिक्रिया मागेको थियो, आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे छलफल भइरहेको भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।’ निर्णय नभई निर्देशन पठाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छनोट भएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै चैत १९ गते समितिमा छलफको आयोजना गरेको थियो । एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी पीक्यूबाट सर्ट लिस्टिङमा पर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै रद्द गरेर पुनः पीक्यू प्रक्रिया अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यता लेखा समितिले आइतबार रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाउँदै खरिद प्रक्रिया रद्द गरी प्रतिक्रियासहित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । वैशाख ६ गते प्रतिवेदनसहित रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार भएकोमा समितिको निर्णय कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । समितिले ७ दिनको म्याद दिई ९ गते रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा उल्लेख छ ।

आइतबार सेनाले निर्णयविपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन र खरिद नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी सूचना प्रकाशित गर्दै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको समितिको ठहर रहेको निर्देशनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएको हुँदा उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी यसबारे मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले काम जारी राखेको जनाएको छ । संयोजक पहाडीका अनुसार उपसमितिले फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किसकेको छ । तर ललितपुर खोकनाको जग्गा विवादबारे भने बुझ्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाले गर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिलाई उपसमितिमा बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।’ दुई महिनाको समय भए पनि त्योभन्दा अघि नै काम सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको फास्ट ट्य्राकमा छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्म २१ वटा र धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म २२ वटा निर्माण कम्पनी सुरुङ निर्माणको पीक्यू प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये १४ वटा कम्पनीले दुवै प्याकेजमा बोलपत्र हालेका थिए ।

२०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो । अहिलेसम्म आयोजनामा खर्च १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको द्रुतमार्ग आव २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआरएनए फन्ड ५० अर्बको बनाउने लक्ष्य

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डमा ५० अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डबारे जानकारी दिन सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ र अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका सहभागी । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

फन्डबारे जानकारी दिन सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले केही वर्षमै ५० अर्ब रुपैयाँको हुने बताए । हाल एनआरएनएको ९ अर्ब ५० करोड र सरकारको ५० करोड सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ ।

‘१० अर्बभन्दा पनि केही वर्षमा ५० अर्बको फन्ड हुनेछ भन्ने अनुमान गरेर काम सुरु गरेका हौं,’ पन्तले भने । ‘सामूहिक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी ल्याउन थालेको थुप्रै वर्ष भइसकेको छ । धेरै होटल, अस्पतालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी छ,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीले लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एनआरएनलाई वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन लगानी दूत बनेर काम गर्न आग्रह गरे । फन्डका लागि रकम पारदर्शी ढंगले ल्याउनसमेत उनले सुझाए । ‘नेपालमा हुने लगानी कालो पुँजी हुनुभएन, बैंकिङ च्यानलभन्दा अर्को च्यानलबाट आउनुभएन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानी केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’ नेपालमा लगानीका निम्ति सरकारले अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘गैरआवासीय नेपालीमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित गरेर मात्र ल्याइरहेका छैनौं, कर्पोरेट कल्चर, प्रविधि पनि ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानी गर्ने गरी आउनेलाई लगानीको क्षेत्र प्रशस्त रहेको बताए । ‘सबै क्षेत्रमा लगानीको अवसर छ,’ उनले भने, ‘चाहे ऊर्जा होस् वा अरू कुनै किन नहोस्, सबै खालका अवसर यहाँहरूले उपयोग गर्नुहुनेछ ।’ व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा आफूहरू पुगे पनि आफ्नो देश समृद्ध नभए सफलताको कुनै अर्थ नरहने फन्डका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका संस्थापक उपेन्द्र महतोको भनाइ छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर यो फन्डको सुरुवात भएको हो,’ उनले भने । फन्डमा कम्तीमा १० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि १ खर्ब पुर्‍याउन गैरआवासीय नेपालीका लागि धेरै ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

‘यसमा पुँजी र प्रविधि मात्र आउँदैन, कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपरेन्सी पनि आउनेछ,’ उनले भने, ‘जसमा सरकार र सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ, पैसा आएर बैंकमा थन्क्याउने मात्र होइन, नेपालीले त्यसबाट लाभ पाउने गरी यसलाई अगाडि बढाइनेछ ।’ नेपालीका लागि नेपालीबाट अभियानका रूपमा यसलाई सुरुवात गरिएको फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईले बताए ।

२०७५ चैत १६ मा नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग समझदारी गरेको थियो । लामो प्रयासपछि सरकार र एनआरएनएको संयुक्त कम्पनी २०७७ चैत ३० मा दर्ता भएको हो । संघ प्रवर्द्धक रहेको कम्पनीमा ३ अर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । कोषबाट नेपालका उद्यम, व्यवसाय, यातायात, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको संघले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गरी छिट्टै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरिने संघले बताएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×