फास्ट ट्य्राक सुरुङ निर्माण ठेक्का : रद्द गर्न भनिएकै कम्पनीलाई दिने तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फास्ट ट्य्राक सुरुङ निर्माण ठेक्का : रद्द गर्न भनिएकै कम्पनीलाई दिने तयारी

पीक्यू ठेक्का रद्द गर्न भनेर हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन : सेना
के गर्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं : रक्षा मन्त्रालय
ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी तीन दिनभित्र सबै कागजात पेस गर्न लेखा समितिको रक्षालाई निर्देशन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्दै नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्य्राक) को सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले प्रि–क्वालिफिकेसन (पीक्यू) मा छनोट भएका दुवै प्याकेजका निर्माण व्यवसायीलाई आइतबार आशय पत्रको सूचना निकाल्दै ठेक्का दिन लागिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन रहेको छ । १८ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको उक्त कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्मको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनी छनोट भएको हो । जुन प्याकेजमा पीक्यू प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । एउटा मात्र कम्पनी छनोट हुँदा मिलेमतो हुने देखिएपछि समितिले उक्त पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ पीक्यूमार्फत अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको हो । तर सेनाले कुनै निर्देशन नआएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

जुन कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कम्पनीले २५ अर्ब २ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए पनि आफूहरूलाई रोक्न भनेर कुनै निर्देशन नआएको बताउँछन् । ‘सरकारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत हामीलाई समितिले दिएको निर्देशनका बारेमा राय प्रतिक्रिया के छ भनेर सोध्यो, राय प्रतिक्रिया पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम पूर्ण रूपमा पारदर्शी भई त्यसैका आधारमा काम गरेका छौं ।’

सरकारबाट केही निर्देशन र आदेश नआएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐनअनुसार आशयपत्रका लागि सूचना आह्वान गरेको उनले बताए । ठेक्काको आफ्नै कार्यतालिका र प्रक्रिया रहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले आदेश नै नदिई काम रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यतालिकाअनुसार अहिले आशय पत्रका लागि सूचना जारी गरिएको हो ।’ उनका अनुसार कम प्रस्ताव पेस गर्नेलाई ठेक्का परेको आशय पत्र दिइएको हो । ‘सात दिनभित्र ज–जसले प्रतिस्पर्धा गरेर छनोट भएनन् उनीहरूले उजुरी गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘यदि कतैबाट उजुरबाजुर नआए सात दिनपछिको १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताको काम सक्नेछौं ।’ यता रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालयबाट सेनालाई ठेक्का प्रक्रिया रोक्न कुनै निर्देशन नगएको बताए । ‘समितिबाट सरकारलाई आएको निर्देशन हो, मन्त्रालयले सेनाको राय प्रतिक्रिया मागेको थियो, आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे छलफल भइरहेको भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।’ निर्णय नभई निर्देशन पठाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

समितिले एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छनोट भएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै चैत १९ गते समितिमा छलफको आयोजना गरेको थियो । एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी पीक्यूबाट सर्ट लिस्टिङमा पर्दा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै रद्द गरेर पुनः पीक्यू प्रक्रिया अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यता लेखा समितिले आइतबार रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाउँदै खरिद प्रक्रिया रद्द गरी प्रतिक्रियासहित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । वैशाख ६ गते प्रतिवेदनसहित रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार भएकोमा समितिको निर्णय कार्यान्वयनको जानकारी प्राप्त नभएको समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । समितिले ७ दिनको म्याद दिई ९ गते रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा उल्लेख छ ।

आइतबार सेनाले निर्णयविपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन र खरिद नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी सूचना प्रकाशित गर्दै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको समितिको ठहर रहेको निर्देशनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा संसद्को निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएको हुँदा उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी यसबारे मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले काम जारी राखेको जनाएको छ । संयोजक पहाडीका अनुसार उपसमितिले फास्ट ट्र्याकको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किसकेको छ । तर ललितपुर खोकनाको जग्गा विवादबारे भने बुझ्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाले गर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिलाई उपसमितिमा बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।’ दुई महिनाको समय भए पनि त्योभन्दा अघि नै काम सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको फास्ट ट्य्राकमा छोक्रेडाँडादेखि धेद्रे खोलासम्म २१ वटा र धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म २२ वटा निर्माण कम्पनी सुरुङ निर्माणको पीक्यू प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये १४ वटा कम्पनीले दुवै प्याकेजमा बोलपत्र हालेका थिए ।

२०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो । अहिलेसम्म आयोजनामा खर्च १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको द्रुतमार्ग आव २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेललाई नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आधार मूल्यमा क्रमशः ६२ प्रतिशत र २५ प्रतिशत थप मूल्य लिने गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एनसेललाई ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १.६ मेगाहर्ज र २१ सय ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको हो । एक वर्षअघि जेठमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एनसेलसँग नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्धारण गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन वर्षअघि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लिलाम बढाबढको सूचनामा ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनसेलले मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि सूचना जारी गर्दा एनसेलले तीनै ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएको थियो । नेपाल टेलिकमले पनि १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएको थियो । दुई ब्यान्डमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले २०७६ पुसमा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि मात्रै लिलाम बढाबढ गरेको थियो । उक्त समयमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै स्थगन गरिएको भएपछि गत वर्ष जेठमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेकाले चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेको थियो । प्राधिकरणले २०७५ पुस ४ मा ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुनः सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । उसले लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न २०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार लिलाम बढाबढ गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×