एनसेललाई नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी

उनका अनुसार एनसेललाई ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १.६ मेगाहर्ज र २१ सय ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको हो । एक वर्षअघि जेठमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एनसेलसँग नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्धारण गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन वर्षअघि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लिलाम बढाबढको सूचनामा ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनसेलले मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि सूचना जारी गर्दा एनसेलले तीनै ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएको थियो । नेपाल टेलिकमले पनि १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएको थियो । दुई ब्यान्डमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले २०७६ पुसमा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि मात्रै लिलाम बढाबढ गरेको थियो । उक्त समयमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै स्थगन गरिएको भएपछि गत वर्ष जेठमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेकाले चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेको थियो । प्राधिकरणले २०७५ पुस ४ मा ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुनः सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । उसले लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न २०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार लिलाम बढाबढ गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।