एनसेललाई नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एनसेललाई नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको गत साता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आधार मूल्यमा क्रमशः ६२ प्रतिशत र २५ प्रतिशत थप मूल्य लिने गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एनसेललाई ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १.६ मेगाहर्ज र २१ सय ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको हो । एक वर्षअघि जेठमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एनसेलसँग नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी मूल्य निर्धारण गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तीन वर्षअघि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लिलाम बढाबढको सूचनामा ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनसेलले मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि सूचना जारी गर्दा एनसेलले तीनै ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएको थियो । नेपाल टेलिकमले पनि १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि इच्छा देखाएको थियो । दुई ब्यान्डमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले २०७६ पुसमा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि मात्रै लिलाम बढाबढ गरेको थियो । उक्त समयमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै स्थगन गरिएको भएपछि गत वर्ष जेठमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेकाले चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई पत्रसमेत लेखेको थियो । प्राधिकरणले २०७५ पुस ४ मा ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुनः सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । उसले लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न २०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार लिलाम बढाबढ गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उदयपुर सिमेन्टको बिक्री बढ्यो

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले एकै दिनमा १७ हजार बोराभन्दा बढी सिमेन्ट बिक्री गरेको छ । उद्योगले झन्डै २२ वर्षपछि एकै दिनमा यति ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट बिक्री गरेको हो ।

फाइल तस्बिर

सरकारी स्वामित्वको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगले ‘गैंडा छाप’ सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भोग्दै आएको सिमेन्ट उद्योग २ वर्षसम्म महाप्रबन्धकविहीन हुन पुगेको थियो । तीन महिना पहिले माघ १ मा गोपीकृष्ण न्यौपाने महाप्रबन्धक भएर आएका हुन् । न्यौपानेको नियुक्तिसँगै गति लिएको उद्योगले वैशाख ६ मा १७ हजार ३ सय ६४ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

उद्योगले २०४९ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । उत्पादन सुरु भएपछि २०५५ मा एक पटक धेरै बिक्री भएको उद्योगको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसयता यो नै ठूलो परिमाणमा बिक्री भएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए । ‘२०५५ मा उद्योगले एक दिन अहिलेकै हाराहारी सिमेन्ट बिक्री भएको अभिलेख छ,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसयता १२ हजार बोराभन्दा बढी बिक्री भएको अभिलेख छैन ।’

सिमेन्ट बिक्रीबाट उद्योगले एकै दिन १ करोड २९ लाख ५० हजार ७१ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुदेखि ६ महिनामा बेचेजत्तिकै सिमेन्ट माघदेखि अहिलेसम्म बिक्री गरेको तथ्यांक छ । साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म ६ लाख ९८ हजार ५ सय ८६ बोरा सिमेन्ट बिक्री भएको उद्योगको बिक्री विभागले जनाएको छ । माघ १ देखि वैशाख ९ सम्म ६ लाख ६० हजार १ सय ७३ बोरा सिमेन्ट बेचेको बिक्री विभागका कोविद काफ्लेले बताए ।

अहिले उद्योगको उत्पादन र बिक्री दुवैमा प्रगति भएको छ । पुस मसान्तसम्म तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्व ६६ करोड थियो । कमाइ बढेपछि सरकारी राजस्व ७ करोड, कर्मचारी सेवासुविधा भुक्तानी ८ करोड, वस्तु आपूर्ति सेवाको भुक्तानी ३० करोड, अवकाश कोषमा ४ करोडसमेत गरी ४९ करोड भुक्तानी गरिएको छ । बाँकी १७ करोड दायित्व आगामी असारभित्र भुक्तानी गरिसक्ने महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए । ‘बाँकी दायित्व पनि असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिमेन्ट उत्पादन र बिक्रीमा ध्यान दिनुपरेको छ ।’ यन्त्र उपकरणले धोका नदिए त्यो सामान्य कुरा भएको उनले बताए ।

उद्योगले पछिल्लो समय कोइला र जिप्सनलगायत सामग्री ल्याएबापत सिमेन्ट नै भुक्तानी (वस्तु विनिमय) दिने प्रणालीको पनि अन्त्य गरेको छ । कोइला र जिप्सनको भुक्तानी सिमेन्टबाट गर्दा बिक्रेताले लक्ष्यमा आधारित बिक्रीको कमिसन, बैंक ग्यारेन्टी, नगद छुटजस्ता स्किम नपाउने हुनाले उद्योग र पार्टी दुवैलाई घाटा हुने भएकाले त्यस्तो प्रणाली अन्त्य गरिएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए । नयाँ बिक्री नीति लिएपछि प्रदेश १, २ र वाग्मतीमा अधिकृत बिक्रेताको संख्या वृद्धि हुनुका साथै सिमेन्ट बिक्री पनि दोब्बर भएको छ । यो प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउँदै बिक्री दर बढाउने लक्ष्य लिएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदूषण क्षेत्रका स्थानीयलाई लोडसेडिङका बेला उद्योगको लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्दैगर्दा मासिक ४ लाख हाराहारी उद्योगलाई पर्दै आएको आर्थिक भार पनि हटाएको उनले दाबी गरेका छन् । उद्योगको लाइनबाट जोडेको विद्युत् नियमित लाइनसँग जोडेर सेवा पाएपछि एकातिर उपभोक्ता विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् भने उद्योगलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पनि हटेकाले दुवै पक्षलाई फाइदा पुगेको छ । अब डेडिकेटेड लाइनबापत उद्योगले तिरेको २२ करोड रुपैयाँ कोभिड कहरमा उद्योगले तिर्न बाँकी २० करोड रुपैयाँ मिलान गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उनले बताए । कोभिडकालमा उद्योग नचले पनि कर्मचारीलाई तलबभत्तालगायत सेवासुविधा र विद्युत्‌बापत भएको खर्चले उद्योगलाई भएको क्षति डेडिकेटेड लाइनबापतको रकमसँग मिलान गर्न सके घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×