कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

उदयपुर सिमेन्टको बिक्री बढ्यो

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले एकै दिनमा १७ हजार बोराभन्दा बढी सिमेन्ट बिक्री गरेको छ । उद्योगले झन्डै २२ वर्षपछि एकै दिनमा यति ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट बिक्री गरेको हो ।

उदयपुर सिमेन्टको बिक्री बढ्यो

सरकारी स्वामित्वको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगले ‘गैंडा छाप’ सिमेन्ट बिक्री गर्दै आएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप भोग्दै आएको सिमेन्ट उद्योग २ वर्षसम्म महाप्रबन्धकविहीन हुन पुगेको थियो । तीन महिना पहिले माघ १ मा गोपीकृष्ण न्यौपाने महाप्रबन्धक भएर आएका हुन् । न्यौपानेको नियुक्तिसँगै गति लिएको उद्योगले वैशाख ६ मा १७ हजार ३ सय ६४ बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

उद्योगले २०४९ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । उत्पादन सुरु भएपछि २०५५ मा एक पटक धेरै बिक्री भएको उद्योगको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसयता यो नै ठूलो परिमाणमा बिक्री भएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए । ‘२०५५ मा उद्योगले एक दिन अहिलेकै हाराहारी सिमेन्ट बिक्री भएको अभिलेख छ,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसयता १२ हजार बोराभन्दा बढी बिक्री भएको अभिलेख छैन ।’

सिमेन्ट बिक्रीबाट उद्योगले एकै दिन १ करोड २९ लाख ५० हजार ७१ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुदेखि ६ महिनामा बेचेजत्तिकै सिमेन्ट माघदेखि अहिलेसम्म बिक्री गरेको तथ्यांक छ । साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म ६ लाख ९८ हजार ५ सय ८६ बोरा सिमेन्ट बिक्री भएको उद्योगको बिक्री विभागले जनाएको छ । माघ १ देखि वैशाख ९ सम्म ६ लाख ६० हजार १ सय ७३ बोरा सिमेन्ट बेचेको बिक्री विभागका कोविद काफ्लेले बताए ।

अहिले उद्योगको उत्पादन र बिक्री दुवैमा प्रगति भएको छ । पुस मसान्तसम्म तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्व ६६ करोड थियो । कमाइ बढेपछि सरकारी राजस्व ७ करोड, कर्मचारी सेवासुविधा भुक्तानी ८ करोड, वस्तु आपूर्ति सेवाको भुक्तानी ३० करोड, अवकाश कोषमा ४ करोडसमेत गरी ४९ करोड भुक्तानी गरिएको छ । बाँकी १७ करोड दायित्व आगामी असारभित्र भुक्तानी गरिसक्ने महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए । ‘बाँकी दायित्व पनि असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सिमेन्ट उत्पादन र बिक्रीमा ध्यान दिनुपरेको छ ।’ यन्त्र उपकरणले धोका नदिए त्यो सामान्य कुरा भएको उनले बताए ।

उद्योगले पछिल्लो समय कोइला र जिप्सनलगायत सामग्री ल्याएबापत सिमेन्ट नै भुक्तानी (वस्तु विनिमय) दिने प्रणालीको पनि अन्त्य गरेको छ । कोइला र जिप्सनको भुक्तानी सिमेन्टबाट गर्दा बिक्रेताले लक्ष्यमा आधारित बिक्रीको कमिसन, बैंक ग्यारेन्टी, नगद छुटजस्ता स्किम नपाउने हुनाले उद्योग र पार्टी दुवैलाई घाटा हुने भएकाले त्यस्तो प्रणाली अन्त्य गरिएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए । नयाँ बिक्री नीति लिएपछि प्रदेश १, २ र वाग्मतीमा अधिकृत बिक्रेताको संख्या वृद्धि हुनुका साथै सिमेन्ट बिक्री पनि दोब्बर भएको छ । यो प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउँदै बिक्री दर बढाउने लक्ष्य लिएको महाप्रबन्धक न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदूषण क्षेत्रका स्थानीयलाई लोडसेडिङका बेला उद्योगको लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्दैगर्दा मासिक ४ लाख हाराहारी उद्योगलाई पर्दै आएको आर्थिक भार पनि हटाएको उनले दाबी गरेका छन् । उद्योगको लाइनबाट जोडेको विद्युत् नियमित लाइनसँग जोडेर सेवा पाएपछि एकातिर उपभोक्ता विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् भने उद्योगलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पनि हटेकाले दुवै पक्षलाई फाइदा पुगेको छ । अब डेडिकेटेड लाइनबापत उद्योगले तिरेको २२ करोड रुपैयाँ कोभिड कहरमा उद्योगले तिर्न बाँकी २० करोड रुपैयाँ मिलान गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उनले बताए । कोभिडकालमा उद्योग नचले पनि कर्मचारीलाई तलबभत्तालगायत सेवासुविधा र विद्युत्‌बापत भएको खर्चले उद्योगलाई भएको क्षति डेडिकेटेड लाइनबापतको रकमसँग मिलान गर्न सके घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?