माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङ परीक्षण एक साताभित्रै

४५६ मेगावाट कुल क्षमता भएको आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट पाइप ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि संशोधित डिजाइनको पाइप जडान गरी आयोजना निर्माणको गतिलाई तिव्र पारिएको थियो । आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले आइतबार वा ढिलोमा आगामी बुधबारदेखि सुरुङमा पानी भरेर सुरुङ र पेनस्टक पाइपको प्राविधिक परीक्षण सुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएलगत्तै प्रत्येक महिना प्रत्येक युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै जाने आयोजनाको तयारी छ । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनामा ६ युनिट छन् । प्रत्येक युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनसम्म आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको डिजाइन संशोधन गरिएको थियो ।

आयोजनामा भइरहेको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत उच्च चासो दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २ मा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै माथिल्लो तामाकोसीमा भइरहेको ढिलाइ अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका थिए । ढिलाइकै कारण प्रतिदिन प्रत्यक्ष रुपमा ५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको भन्दै उनले अब पनि आयोजनामा ढिलाइ भए अमान्य हुने धारणा राखेका थिए । ‘अत्यन्तै अस्वाभाविक ढंगले माथिल्लो तामाकोसीको काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी थियो, ‘यस्तो ढिलासुस्ती अब मान्य हुँदैन ।’ केही महिनायता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्माण कार्यलाई गति दिन आयोजना व्यवस्थापनलाई ताकेता गरिरहेको छ ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी ‘टेक्सम्याको’ ले पाएको थियो । तर कम्पनीले समयमै एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप उत्पादन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएको भन्दै आयोजना व्यवस्थापनले डिजाइन संशोधन गरी काम अघि बढाएको हो । डिजाइन संशोधन नगर्दा आयोजना निर्माण मिति कम्तीमा ६ महिनापछि धकेलिने भएपछि परामर्शदाता कम्पनीको सल्लाहमा आयोजना व्यवस्थापनले एक्सपान्सन ज्वाइन्टको डिजाइन संशोधन गरेको हो ।

वर्षायाममा दिनमै ५ सय मेगावाटसम्म निर्यात

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना पाँच वर्ष पछि धकेलिएको हो । आयोजनाको निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आकलन छ ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसकी खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका छिमेकी मुलुकबाट आफ्नो देशमा विद्युत् आयात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ ।

कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेपछि भारतको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ बजारमा आफूले चाहेको परिमाणको विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान थियो ।

पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै कारण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजना व्यवस्थापनको विश्लेषण छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखावासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ ।