दोधारा–चाँदनीमा २८० बिघामा सुक्खा बन्दरगाह बनाइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोधारा–चाँदनीमा २८० बिघामा सुक्खा बन्दरगाह बनाइने

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गुरुयोजना तयार पारेको हो ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनेर जाँच सुरु गरेका छौं । यसका लागि गुरुयोजना (मास्टरप्लान) तयार भएको छ,’ काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने ।

गुरुयोजनापछि दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रक्रियामा छ । प्रोजेक्टको नाम ‘आईसीडी/आईसीपी इन दोधारा चाँदनी एरिया’ दिइएको गजुरेलले जानकारी दिए । समितिका अनुसार यो बन्दरगाहको मुख्य अवधारणा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास, व्यापार विस्तार र व्यवस्थापन हो ।

कन्सल्टेन्टले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेको छ, जसमा नौ वटा जिल्ला पर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि ६.२ किलोमिटर पहुँचको बाटो सडक विभागले निर्माण गरिरहेको समितिका सिभिल इन्जिनियर कमलप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । ‘सुक्खा बन्दरगाहका लागि महाकाली सडकलाई जोड्ने एउटा चार लेनको आरसीसी पुल ७०–८० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ,’ उनले कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा भने ।

यो सुक्खा बन्दरगाह भारतको सीमादेखि एक सय मिटर दूरीमा छ । बन्दरगाहको प्रवेशद्वार भारतबाट आउने गाडी र रेलका लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । समितिले यो परियोजनालाई दुई चरणमा बाँडेको छ । पहिलो चरणमा, सुक्खा बन्दरगाहको आईसीपीमा रेलबाहेकको क्षेत्र निर्माण हुनेछ । यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ इस्टिमेट भएको समितिले बताएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा रेलवे कनेक्टिभिटी जहाँ कार्गोसँग सम्बद्ध हुनेछ । यसका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ इस्टिमेट गरेको छ ।

समितिका अनुसार पहिलो चरण सन् २०२५ र दोस्रो चरण सन् २०५३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणका लागि तीन वर्ष १० महिना समय लाग्नेछ । बन्दरगाहको कन्स्ट्रक्सन निर्माण लागि दुई वर्ष, टेन्डरका लागि चार महिना र सर्भे, ईआईएलगायतका लागि १५ महिना तथा एकीकृत जाँच परियोजनाका लागि तीन महिना लाग्ने समितिले जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा चार सय गाडी पार्किङ क्षमताको रहनेछ । दोस्रो चरणमा तीन हजारसम्म गाडी पार्किङ क्षमताको बनाइनेछ,’ जोशीले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१०८ ठाउँमा अनलाइन भूअभिलेख सूचना प्रणाली

बाँकी १८ कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्था विभागले देशभर १ सय ८ स्थानका मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमा आधारित भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) सुरु गरेको छ । विभागअन्तर्गतका १ सय २६ मालपोत कार्यालयमध्ये अहिले १ सय ८ ठाउँमा एलआरआईएमएस सेवा सुरु भइसकेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।

फाइल तस्बिर


‘बाँकी १८ वटा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्ने विभागको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुई प्याकेज गरेर ९/९ वटा कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।’ एक–दुई महिनाभित्र यी बाँकी कार्यालयमा एलआरआईएमएस सेवा पुर्‍याइसक्ने उनले सुनाए । यो प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनबाट प्रत्येक दिन कति राजस्व उठ्यो, कति कारोबार भयो, कति पूरा हुन बाँकी छन् लगायत जानकारी जहाँबाट पनि पाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई समयअनुसार परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजना (आईसीटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा वेबसाइटमा आधारित एप्लिकेसन विकास गरी १४ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत २०७२ साउन २५ देखि काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयबाट यसको सुरुवात गरिएको विभागले जनाएको छ ।

आयोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र परेका १४ वटा मालपोत कार्यालयमा सफल परीक्षणपछि सरकारको नियमित बजेट कार्यक्रमबाट हालसम्म देशभरका १ सय ८ कार्यालयमा उक्त सेवा सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बाँकी १८ कार्यालयमा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागीय लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले इन्टरनेट लिंक (प्राइभेट लिंक) र सेवाग्राहीलगायत अन्य सरोकारवालाले जुनसुकै ठाउँबाट इन्टरनेट कनेक्सनमार्फत यो प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्कलगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालित रूपमा गणना हुने व्यवस्था यो प्रणालीमा छ । जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्यांकन रकम प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था भएको र घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था प्रणालीमा छ । यो प्रणालीले राजस्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता हुने विभागले जनाएको छ ।

विभागले सेवाग्राहीले आफूअनुकूल किसिमले इन्टरनेटका माध्यमबाट जग्गाको कारोबारका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने पब्लिक एक्सेस मोडुल (पाम) प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म १९ वटा कार्यालयमा यो प्रणाली सञ्चालित छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप २५ वटा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने विभागले लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×