दोधारा–चाँदनीमा २८० बिघामा सुक्खा बन्दरगाह बनाइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दोधारा–चाँदनीमा २८० बिघामा सुक्खा बन्दरगाह बनाइने

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गुरुयोजना तयार पारेको हो ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनेर जाँच सुरु गरेका छौं । यसका लागि गुरुयोजना (मास्टरप्लान) तयार भएको छ,’ काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने ।

गुरुयोजनापछि दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रक्रियामा छ । प्रोजेक्टको नाम ‘आईसीडी/आईसीपी इन दोधारा चाँदनी एरिया’ दिइएको गजुरेलले जानकारी दिए । समितिका अनुसार यो बन्दरगाहको मुख्य अवधारणा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास, व्यापार विस्तार र व्यवस्थापन हो ।

कन्सल्टेन्टले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेको छ, जसमा नौ वटा जिल्ला पर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि ६.२ किलोमिटर पहुँचको बाटो सडक विभागले निर्माण गरिरहेको समितिका सिभिल इन्जिनियर कमलप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । ‘सुक्खा बन्दरगाहका लागि महाकाली सडकलाई जोड्ने एउटा चार लेनको आरसीसी पुल ७०–८० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ,’ उनले कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा भने ।

यो सुक्खा बन्दरगाह भारतको सीमादेखि एक सय मिटर दूरीमा छ । बन्दरगाहको प्रवेशद्वार भारतबाट आउने गाडी र रेलका लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । समितिले यो परियोजनालाई दुई चरणमा बाँडेको छ । पहिलो चरणमा, सुक्खा बन्दरगाहको आईसीपीमा रेलबाहेकको क्षेत्र निर्माण हुनेछ । यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ इस्टिमेट भएको समितिले बताएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा रेलवे कनेक्टिभिटी जहाँ कार्गोसँग सम्बद्ध हुनेछ । यसका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ इस्टिमेट गरेको छ ।

समितिका अनुसार पहिलो चरण सन् २०२५ र दोस्रो चरण सन् २०५३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणका लागि तीन वर्ष १० महिना समय लाग्नेछ । बन्दरगाहको कन्स्ट्रक्सन निर्माण लागि दुई वर्ष, टेन्डरका लागि चार महिना र सर्भे, ईआईएलगायतका लागि १५ महिना तथा एकीकृत जाँच परियोजनाका लागि तीन महिना लाग्ने समितिले जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा चार सय गाडी पार्किङ क्षमताको रहनेछ । दोस्रो चरणमा तीन हजारसम्म गाडी पार्किङ क्षमताको बनाइनेछ,’ जोशीले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब चौथो संस्करणको कतारी मुद्रा नचल्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आउँदो असार १७ पछि चौथो संस्करणको कतारी मुद्रा नचल्ने भएको छ । कतारको केन्द्रीय बैंकले १ जुलाई २०२१ (१७ असार २०७८) देखि ती मुद्रा चलनचल्तीबाट हटाउन लागेकाले नेपालमा पनि नचल्ने भएका हुन् ।

यसकारण उक्त मितिअघि नै आफूसँग भएको चौथो चरणको कतारी रियाल सटही गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सूचना जारी गरेर यही वैशाख २७ भित्र आफूसँग भएका कतारी मुद्रा (रियाल) सटही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा र विदेशी बैंकमा गरी करिब २ करोड ६७ लाख कतारी रियाल छ । मंगलबारको विनिमय दरअनुसार यो करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हो । यो तथ्यांकमा मनी चेन्जर कम्पनी, राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, एयरलाइन्स कम्पनी र सर्वसाधारणसँग रहेको रियाल समावेश छैन । ती निकायसँग रहेको पैसा संकलन भएपछि वास्तविक तथ्यांक पत्ता लाग्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘आफूसँग भएका चौथो संस्करणका कतारी रियाल यही वैशाख २७ भित्र राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर कम्पनीबाट सटही गर्न यो सूचना जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त मितिपछि त्यस्ता नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर कम्पनी बाध्य हुने छैनन् ।’

अहिले करिब ६ लाख नेपाली कतारमा कार्यरत छन् । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख राष्ट्र पनि हो, कतार । यसकारण कतारमा कार्यरत करिब ६ लाख नेपालीसँग औसतमा ५ लाखका दरले कतारी रियाल रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुन लागेको विश्व कपका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि पछिल्ला वर्षमा धेरै नेपाली त्यहाँ गएका छन् । यसकारण ससानो रकममा भए पनि पनि धेरै सर्वसाधारणसँग कतारी रियाल रहेको रेमिट्यान्स कम्पनीहरू बताउँछन् ।

हाल कतारमा चौथो संस्करणको मुद्रा सञ्चालनमा छ । त्यहाँको सरकार (केन्द्रीय बैंकले) पाँचौं संस्करणको मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याइसकेको छ । सोहीकारण १ जुलाई २०२१ देखि चौथो संस्करणका मुद्रा चलनचल्तीबाट हटाउन लागिएको हो । यस विषयमा कतारको केन्द्रीय बैंकसँग छलफल भइसकेकाले यही वैशाख २७ भित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष आइपुग्ने रियाल साट्न समस्या नहुने बताइएको छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो आउने रियालको सटही गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

पाँच वर्षअघि चलनचल्तीबाट हटेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट भने अझै साटिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिँदा अझै सटही हुन नसकेको हो । भारत सरकारले २४ कात्तिक २०७३ (९ नोभेम्बर २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस बेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×