चोभार बन्दरगाहको प्रगति ७६ प्रतिशत मात्र

लागत करिब १२ प्रतिशत बढ्ने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — व्यापारिक लागत घटाउन भन्दै सरकारले २०७५ माघ पहिलो साता चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गर्‍यो । विश्व बैंकसँग जुन ११, २०१३ मा सम्झौता गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसको ५ वर्षपछि शिलान्यास गरेको थियो ।

चोभार बन्दरगाहको प्रगति ७६ प्रतिशत मात्र

‘डेढ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह तयार हुन्छ । त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि पनि बढ्छन्,’ शिलान्यासका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘रोजगारी सृजना हुन्छ । यसबाट समग्र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ शिलान्यासपछि करिब डेढ वर्षमा निर्माण सक्ने दाबी गरिए पनि हालसम्म करिब ७६ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । समयमै काम नसकिँदा बन्दरगाहको लागत खर्च पनि बढेको छ ।

हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक एवं प्रोजेक्ट म्यानेजर युवक डंगोलले बताए । ‘कुल १ अर्ब ४४ करोडको प्रोजेक्ट हो,’ उनले भने, ‘डिजाइन र भौगोलिक कारणले लागत खर्च थप करिब १२.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।’ सुक्खा बन्दरगाहको क्षेत्रफल २६० रोपनी हो । बन्दरगाहका लागि ६/६ महिना गरी दुई पटक म्याद थपिएको थियो । त्यसको म्याद पनि अप्रिल २६ वैशाख १३ मा सकिँदै छ । अहिले ठेकेदारले पुनः म्याद थपको माग गरिरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।


‘स्थानीयको अवरोध र छलफलका क्रममा करिब ६ महिना र कोभिडका कारण ६ महिना काममा अवरोध भएपछि एक वर्षको म्याद थपिएको थियो । त्योबाहेक काम हुँदाहुँदै पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेन,’ गजुरेलले भने, ‘अब ठेकेदारले पुनः २ महिनाको म्याद मागिरहेको छ ।’ शिलान्यासका क्रममा पनि स्थानीयहरूले कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्राकृतिक सौन्दर्य बिगार्नुका साथै धार्मिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने भन्दै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

सुक्खा बन्दरगाह निरीक्षणमा आएका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले पनि ठेकेदारले थप दुई महिना समयअवधि मागेको बताए । ‘प्राविधिकहरूले निरन्तर रुपमा हेरिरहनुभएको छ । यसलाई समयमै सकाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । न्यूनतम समय तर काम गर्न पुग्ने गरी केही महिना थप्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।


बन्दरगाहका लागि दुई कम्पनी सान्सी–आशिष जेभी र लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । अबको दुई महिनामा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदारका प्रतिनिधि शेरबहादुर केसीको दाबी छ । ‘एक दिन ढिलाइ गर्दा १२/१५ लाख खर्च हुन्छ । यहाँसम्म आएर काम रोक्नु, होल्ड गर्नु भनेको प्रोजेक्टलाई नोक्सान हो । त्यही भएर सकेसम्म चाँडै सक्ने प्रयत्नमा छौं,’ उनले भने । बन्दरगाह निर्माणमा दिनहुँ १७० देखि २०० कामदार खटिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?