एनआरएनए फन्ड ५० अर्बको बनाउने लक्ष्य- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

एनआरएनए फन्ड ५० अर्बको बनाउने लक्ष्य

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डमा ५० अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डबारे जानकारी दिन सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ र अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका सहभागी । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

फन्डबारे जानकारी दिन सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले केही वर्षमै ५० अर्ब रुपैयाँको हुने बताए । हाल एनआरएनएको ९ अर्ब ५० करोड र सरकारको ५० करोड सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ ।

‘१० अर्बभन्दा पनि केही वर्षमा ५० अर्बको फन्ड हुनेछ भन्ने अनुमान गरेर काम सुरु गरेका हौं,’ पन्तले भने । ‘सामूहिक रूपमा होस् वा व्यक्तिगत, गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी ल्याउन थालेको थुप्रै वर्ष भइसकेको छ । धेरै होटल, अस्पतालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी छ,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीले लाखौं रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।’

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एनआरएनलाई वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन लगानी दूत बनेर काम गर्न आग्रह गरे । फन्डका लागि रकम पारदर्शी ढंगले ल्याउनसमेत उनले सुझाए । ‘नेपालमा हुने लगानी कालो पुँजी हुनुभएन, बैंकिङ च्यानलभन्दा अर्को च्यानलबाट आउनुभएन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानी केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’ नेपालमा लगानीका निम्ति सरकारले अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘गैरआवासीय नेपालीमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित गरेर मात्र ल्याइरहेका छैनौं, कर्पोरेट कल्चर, प्रविधि पनि ल्याइरहेका छौं,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानी गर्ने गरी आउनेलाई लगानीको क्षेत्र प्रशस्त रहेको बताए । ‘सबै क्षेत्रमा लगानीको अवसर छ,’ उनले भने, ‘चाहे ऊर्जा होस् वा अरू कुनै किन नहोस्, सबै खालका अवसर यहाँहरूले उपयोग गर्नुहुनेछ ।’ व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा आफूहरू पुगे पनि आफ्नो देश समृद्ध नभए सफलताको कुनै अर्थ नरहने फन्डका अध्यक्ष तथा एनआरएनएका संस्थापक उपेन्द्र महतोको भनाइ छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर यो फन्डको सुरुवात भएको हो,’ उनले भने । फन्डमा कम्तीमा १० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि १ खर्ब पुर्‍याउन गैरआवासीय नेपालीका लागि धेरै ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

‘यसमा पुँजी र प्रविधि मात्र आउँदैन, कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपरेन्सी पनि आउनेछ,’ उनले भने, ‘जसमा सरकार र सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ, पैसा आएर बैंकमा थन्क्याउने मात्र होइन, नेपालीले त्यसबाट लाभ पाउने गरी यसलाई अगाडि बढाइनेछ ।’ नेपालीका लागि नेपालीबाट अभियानका रूपमा यसलाई सुरुवात गरिएको फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईले बताए ।

२०७५ चैत १६ मा नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारसँग समझदारी गरेको थियो । लामो प्रयासपछि सरकार र एनआरएनएको संयुक्त कम्पनी २०७७ चैत ३० मा दर्ता भएको हो । संघ प्रवर्द्धक रहेको कम्पनीमा ३ अर्बको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । कोषबाट नेपालका उद्यम, व्यवसाय, यातायात, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको संघले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गरी छिट्टै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरिने संघले बताएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२८३ पालिकामा छैन कालोपत्रे सडक

पुल र सडक कालोपत्र गर्न २ खर्ब बजेट आवश्यक
भएका सडक पनि हिउँदमा चल्ने, बर्खामा बन्द हुने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ८३ वटामा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नभएको पाइएको छ । कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा आवतजावतमा स्थानीयले कष्ट भोग्नुपरेको छ ।


भएका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । ती हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायः बन्द हुने किसिमका छन् । यी पालिकामा बाह्रै महिना चल्ने सडक नपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रबाट सदरमुकामसम्म पनि कालोपत्रे सडक पुगेको छैन । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले पनि बजेट राख्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत १ मा सात वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडकको सुरुवात गरेका थिए । उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘सर्वसाधारणलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्छौं ।’ उनले भनेजस्तो अहिले नै विश्वास दिलाउने गरी काम सुरु भइसकेको भने छैन । अहिले कुन पालिकामा सडक पुगेको छैन, कुनकुनमा कालोपत्रे सडक छ भन्नेबारे छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सडकका लागि आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । जसमा ३ सय ९२ वटा पालिकाबाट सडक निर्माणदेखि मर्मतसम्म गर्न भन्दै माग आएको छ । ‘तर २ सय ८३ भन्दा बढी पालिकामा सडकको समस्या छैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ गौतमले भने, ‘केही पालिका कालोपत्र सडकले जोडिइसकेको भए पनि थप कालोपत्र र सडक मागेका छन् ।’ अहिले सबै पालिकाका सडकको अवस्थाबारे बुझ्ने काम जारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय ८३ स्थानीय तहमा करिब चार हजार किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ, जुन सडकमा ११ सय पुल पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुवै काम गर्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’ अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीच समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केहीको भइसकेको छ भने केहीको जारी रहेको योजना महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।

‘अब सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सुरु हुनेछ,’ गौतमले भने, ‘कतिपयको पहिल्यै बनिसकेको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पुनः हेरेर फाइनल गर्छौं ।’ उनका अनुसार असारसम्म पूर्वतयारी सके अर्को आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेछ । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सबै पालिकामा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ । जसमा प्रदेश र पालिकाको पनि लगानी हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनअन्तर्गत विभागको आयोजना कार्यालयहरूले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा विभागअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।

‘आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र पालिकाका पनि प्राविधिक कर्मचारी खटाउन मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै कालोपत्रे सडक पुगिसकेका पालिकामा भने सडक बनाइने छैन ।’ सडक मर्मत गर्ने र फेरि दोहोर्‍याएर कालोपत्र गर्ने तत्कालको योजना नरहेको मन्त्रालयले जनायो । ‘अहिलेको प्राथमिकता जुन पालिकामा कालोपत्रे सडक पुगेको छैन, त्यसमा पुर्‍याउने भन्ने नै हो,’ गौतमले भने, ‘सर्भे गरेर सबै हेरिसकेपछि केही पालिका थप हुन पनि सक्नेछन् ।’ जुन पालिकामा कच्ची र ग्राभेल सडक छ, त्यसलाई कालोपत्र गरिनेछ । ‘अहिलेसम्म ट्र्याक पनि नखुलेको पालिका पनि छन् । तिनमा पहिले ट्र्याक खोलेर सडक बनाई कालोपत्र गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ सडकका लागि भने माग धेरै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सबै पालिकासँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न गत पुसमा आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला पालिकाहरूले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० किमिसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७०, प्रदेशले १० र पालिकाले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भनिएको छ । २० किमिभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५, प्रदेश सरकारले १० र पालिकाले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७७ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×