१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

मुआब्जा विवादमै अल्झियो रेलवेको काम

७ वर्षदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिएर बर्दिवासमै सरकारले स्टेसन राख्नुपर्ने माग
सुनिता बराल

महोत्तरी — सात वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा नटुंगिँदै बर्दिवासस्थित रेलवे स्टेसन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । बर्दिवास नगरपालिकाको १, २, ६, ७, १४ र भंगाहा नगरपालिका–४ का स्थानीयले रेलको लिक र स्टेसनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् ।

मुआब्जा विवादमै अल्झियो रेलवेको काम

विवादकै कारण सरकारले मुआब्जा वितरण नगर्दा जयनगर–बर्दिवास र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेसनस्थल बर्दिवासमा सात वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आफ्नो १० कट्ठा जग्गा सात वर्षदेखि आफ्नो भन्न र प्रयोग गर्न नपाएकाले सरकारले स्टेसन सार्ने कुरा गर्नु कुनै हालतमा मान्य नहुने बर्दिवास–१४ का जन्नुलाल महतोले बताए । उक्त जग्गाको तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराएर भनेकै ठाउँमा स्टेसन राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर उठीबास लगाउने सरकारले हामीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । र काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

रेलवे स्टेसन भनेकै ठाउँमा राख्नुपर्ने अडान महतो जस्तै बर्दिवासवासी धेरैको छ । मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न नसक्दा यो मामिला टुंग्याउन बर्दिवासमा प्रत्येक दिनजसो छलफल भइरहेको छ । बर्दिवास सानो ठाउँ भएकाले केही जग्गाधनी भने आफ्नो जग्गा सरकारले फुकुवा गरी रेलवे स्टेसन अन्तै सार्नुपर्ने बताउँछन् । बर्दिवासमा खाली जग्गा कम रहेकाले खेतीयोग्य र घडेरी जग्गा घरखेती र बस्ती विकासकै लागि बर्दिवासलाई छाडेर स्टेसन अन्यत्र सार्नुपर्ने बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलको भनाइ छ ।

भंगाहाको बिजपुरा स्टेसनबाट बर्दिवाससम्म १२ बिघा जग्गा रेलवे ट्र्याक र ५४ बिघा स्टेसनका लागि रोकिएकाले त्यसको मुआब्जा तत्काल उपलब्ध गराउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । मुआब्जाकै लागि स्थानीयका माग लिएर तीन पटकसम्म डेलिगेसन गइसकेको र पटकपटक छलफल भए पनि निकास निस्कन नसकेकने प्रदेश २ की सांसद शारदादेवी थापाले बताइन् । बर्दिवासको खेतीयोग्य जग्गालाई छाडेर बस्ती नभएको ठाउँमा रेलवे स्टेसन रहनुपर्ने स्थानीयको माग भएकाले स्टेसन सार्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।

महोत्तरीमा मुआब्जा विवाद टुंग्याउन पाँच जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पहल भए पनि सफल नभएको तर आफ्नो कार्यकालमा यो विवाद टुंगिने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले बताए । बर्दिवासका प्रभावितहरूले मर्का पर्‍यो भनेर स्टेसन सार्न माग गरिरहेकाले पूर्व–पश्चिम रेलवेको प्रस्तावित स्टेसनलाई नै दुवैको साझा स्टेसन बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।

बर्दिवासको जग्गा महँगो भएकाले राज्यले अर्बौं रकम मुआब्जा वितरणमै खर्च गर्नुपर्छ । तर यति धेरै रकम खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले बर्दिवासमा तोकिएको भन्दा चार किलोमिटर दक्षिणतर्फ बस्ती नभएको मसान घट्टालगायतका ठाउँमा स्टेसन बनाउन प्रस्ताव आएकाले त्यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसकेका कारण पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पनि भप्सी खोलाबाट पश्चिम (बर्दिवासबाट पश्चिम) तर्फ मात्रै अघि बढेको छ । जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको काम पनि भंगाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेसनमा आएर रोकिएको छ ।

संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, रेल विभागका महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईलगायतको टोलीले शनिबार रेलवे स्टेसनको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । मुआब्जा विवाद छिट्टै टुंग्याउने उनीहरूको भनाइ थियो । रेलवे स्टेसन कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरकार, रेलवे विभाग र कम्पनीले स्थानीयसँगै छलफल गरिरहेको र यो विषय छिट्टै टुंगिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नेम्बाङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७८ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?