१०८ ठाउँमा अनलाइन भूअभिलेख सूचना प्रणाली- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१०८ ठाउँमा अनलाइन भूअभिलेख सूचना प्रणाली

बाँकी १८ कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्था विभागले देशभर १ सय ८ स्थानका मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमा आधारित भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) सुरु गरेको छ । विभागअन्तर्गतका १ सय २६ मालपोत कार्यालयमध्ये अहिले १ सय ८ ठाउँमा एलआरआईएमएस सेवा सुरु भइसकेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।

फाइल तस्बिर


‘बाँकी १८ वटा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्ने विभागको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुई प्याकेज गरेर ९/९ वटा कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।’ एक–दुई महिनाभित्र यी बाँकी कार्यालयमा एलआरआईएमएस सेवा पुर्‍याइसक्ने उनले सुनाए । यो प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनबाट प्रत्येक दिन कति राजस्व उठ्यो, कति कारोबार भयो, कति पूरा हुन बाँकी छन् लगायत जानकारी जहाँबाट पनि पाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई समयअनुसार परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजना (आईसीटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा वेबसाइटमा आधारित एप्लिकेसन विकास गरी १४ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत २०७२ साउन २५ देखि काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयबाट यसको सुरुवात गरिएको विभागले जनाएको छ ।

आयोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र परेका १४ वटा मालपोत कार्यालयमा सफल परीक्षणपछि सरकारको नियमित बजेट कार्यक्रमबाट हालसम्म देशभरका १ सय ८ कार्यालयमा उक्त सेवा सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बाँकी १८ कार्यालयमा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागीय लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले इन्टरनेट लिंक (प्राइभेट लिंक) र सेवाग्राहीलगायत अन्य सरोकारवालाले जुनसुकै ठाउँबाट इन्टरनेट कनेक्सनमार्फत यो प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्कलगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालित रूपमा गणना हुने व्यवस्था यो प्रणालीमा छ । जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्यांकन रकम प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था भएको र घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था प्रणालीमा छ । यो प्रणालीले राजस्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता हुने विभागले जनाएको छ ।

विभागले सेवाग्राहीले आफूअनुकूल किसिमले इन्टरनेटका माध्यमबाट जग्गाको कारोबारका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने पब्लिक एक्सेस मोडुल (पाम) प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म १९ वटा कार्यालयमा यो प्रणाली सञ्चालित छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप २५ वटा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने विभागले लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आठ ठाउँबाट अनलाइन नक्सा

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — नापी विभागले केही दिनभित्रै काठमाडौं उपत्यकाका आठ स्थानबाट अनलाइन नक्सा वितरण प्रणाली सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । त्यसमध्ये बिहीबार तीन स्थानबाट यस्तो सेवा सुरु गरिसकेको छ । उपत्यकाका डिल्ली बजार, भक्तपुर र कलंकीस्थित नापी कार्यालयमा यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको हो ।

थानकोटकी सेवाग्राही दमन्ता ढुंगानालाई बिहीबार अनलाइन नक्साप्रिन्ट हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर

चाबहिल, ललितपुर, मनमैंजु, टोखा र साँखुबाट पनि केही दिनमै सेवा सुरु गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । यसैअन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार डिजिटल सफ्टवेयरको स्विच थिचेर ‘मेरो कित्ता’ र नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम (नेलिस) अनलाइन प्रणाली सुरु गरे । विभागले सुरु गरेको ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन सेवा प्रणालीबाट नक्सा प्रिन्ट लिने पहिलो सेवाग्राही थानकोट महादेवस्थानकी दमन्ता ढुंगाना बनेकी छिन् । उनले थानकोटमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको नक्सा प्रिन्ट लिएकी हुन् ।

कलंकीस्थित कार्यालयमा नक्साका लागि उनले अनलाइन आवेदन भरेकी थिइन् । विभागले यी दुई अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेसँगै मुलुक डिजिटल नेपालको बाटोमा अघि बढेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘विभागले सुरु गरेको यस प्रणालीका तीन उद्देश्य छन्,’ उनले भने, ‘कम उपस्थिति, कागजको कम प्रयोग र पैसाको कम प्रयोग छ । एक सूत्रमा भन्नुपर्दा डिजिटल नेपालको एक अवधारणामध्ये यो पनि हो ।’ जमिनको उन्नत र वैज्ञानिक ढंगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै सरकारी कार्यालयबाट हुने कामको ढिलासुस्ती हटाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।

मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने क्रममा यो एउटा सिँढी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन् । यो प्रणालीले सेवाग्राहीले कार्यालयमा घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने जस्ता समस्याबाट पार पाउने उनको भनाइ छ । सेवा प्रदान गरिरहेका मालपोत र नापी कार्यालयमा कम्प्युटरले राम्रो काम गरेन, बत्ती छैन र नेट चलेन जस्ता समस्याबाट सेवाग्राहीले मुक्ति पाउने उनले बताइन् । यस्ता समस्याको समाधान छिटोछरितो रूपमा गरी सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा दिन कार्यालयका कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिइन् ।

नयाँ पुस्ता र बसाइँ सर्ने जनसंख्याका लागि यो सेवा विकास गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अहिलेको जनसंख्या भनेको आफ्नै जन्मस्थानमा कम हुन्छन् । बसाइँ सर्ने जनसंख्या धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूका लागि जहाँ छ, त्यहीँको कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने गरी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेका हौं ।’ जग्गा प्रशासनका सेवाग्राही भनेका आफैं भएकाले पदमा हुँदा वा भोलि नहुँदा जस लिने गरी प्रणाली विकास गर्न नसके पछुताउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नै र आउने पुस्ताका लागि यस्ता प्रणाली विकास गरेको उनको भनाइ छ ।

विभागले सुरु गरेको नेलिस र मेरो कित्ता अनलाइन सेवा प्रणाली हुन् । नापनक्सा कार्यबाट संकलित विवरणको प्रयोगद्वारा जग्गा दर्ता तथा नक्सा अद्यावधिक गरी सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली हो, नेलिस । मेरो कित्ता भने अनलाइनमार्फत नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्टसम्बन्धी सेवा गर्ने प्रणाली हो ।


प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×