धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर छान्ने व्यवस्था गरिँदै

आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘नियमावली परिमार्जन गर्न छलफल सुरु भएको छ, अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल नेप्सेले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सुधार गर्न लागेका हौं । नेप्सेले छानेको कम्पनीलाई बोर्डले आँखा चिम्लेर लाइसेन्स दिने भन्ने पनि त भएन ।’ यस सम्बन्धमा खासगरी तीन विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । पहिलो, नेप्से बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्था हो । आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थाले ब्रोकरको संख्या यकिन गरेपछि मात्र बोर्डले अनमुतिपत्र बाँड्ने भन्ने हुँदैन । आफूले लाइसेन्स बाँड्ने संस्था छान्ने जिम्मेवारी पनि नियामक निकायको हो । यसकारण यो मिलेको छैन ।

धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । दोस्रो, नेप्सेले ब्रोकरका लागि आवेदन माग्दा त्यो कम्पनी कर कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत धेरै स्थानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी आवेदन पाएका सबैले लाइसेन्स पाउने भन्ने हुँदैन । लाइसेन्स नपाउने कम्पनी खारेजीमा जानुपर्छ । त्यो व्यवस्था जटिल र झन्झटिलो छ । यसकारण लाइसेन्स कम्पनीहरूलाई सुरुमा दुःख दिनु राम्रो होइन ।

तेस्रो, आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई लाइसेन्स दिने काम पनि बोर्डको हो । अहिले यो अधिकारी बोर्डसँग छैन । यसकारण आफ्नो अधिकारी फर्काउन मात्र थालिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्टक एक्सचेञ्जले ब्रोकर सिफारिससम्म गर्न सक्छन् । ब्रोकरलाई आफ्नो कारोबार प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो प्रावधान दिइएको हुन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘तर नेपालमा संख्या नै यकिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यो उपयुक्त छैन । सोही नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्न लागिएको हो ।’

नियमावलीको दफा ३ मा ब्रोकर कम्पनीको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका रूपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा निवेदन दस्तुर संलग्न गरी धितोपत्र बजार (नेप्से) को सिफारिससहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । यसअनुसार धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

ब्रोकर लाइसेन्सका लागि संस्थापक, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पूर्ण विवरण, निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण तथा कागजात, कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था धितोपत्र व्यापारीको संस्थापक भए उक्त कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण तथा कागजात, धितोपत्र दलालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोतसम्बन्धी विवरणलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

‘निवेदनसाथ प्राप्त विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा रीतपूर्वक नदेखिए बोर्डले थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि निवेदनसाथ पेस गरेको विवरणमा कुनै परिवर्तन आए निवेदकले त्यसको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।’ धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै ब्रोकरको शाखा स्थापनाका लागि आफैं लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ । यो पनि नयाँ व्यवस्था हो । यसअघि ब्रोकरको शाखा स्थापनाका लागि नेप्सेले सीधै अनुमति दिन सक्थ्यो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार नेप्सेले विभिन्न जिल्लामा गरी ४२ वटा शाखा स्थापना भइसकेका छन् । पछिल्लो समय बोर्डले अनुमति दिन थालेपछि तीनवटा ब्रोकरले शाखा खोल्न अनुमति पाइसकेका छन् भने बाँकी अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छ । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको र बोर्डले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘आफ्नो क्षमता कति हो ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुन बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर बोर्डले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’

एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन् । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेञ्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ पनि परिमार्जनको तयारी गरेको छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट पहिलोपटक सेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई लक्ष्य गरी नियमावली परिमार्जनको तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । निवमावलीमा सेयर जारी गर्ने संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

‘पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको,’ नियमावलीको दफा ९ को उपदफा ३ ‘क’ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले अहिले सेयर जारी गर्न पाउँदैन । यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बनेको एक आर्थिक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । सोही कारण उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी सर्वोत्तम सिमेन्टलाई सेयर निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।