अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत

उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारसहित सूचना प्रविधि क्षेत्रले कुल २ दशमलव २२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । यसमध्ये दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्रै योगदान १ दशमलब ४७ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने बताए । प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट र अन्य करबापत सरकारलाई २८ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी शुल्क बुझाएको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने उपभोक्ताकहाँ इन्टरनेट पुगुन्जेलसम्म सेवा प्रदायकले १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे । सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आयको ४६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भए पनि नेपालको इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको उनले बताए ।

सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत, भ्याटबापत १३ प्रतिशत, कर्पोरेट ट्याक्सबापत ३० प्रतिशत र पुँजीगत लाभकरबापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अप्टिकल फाइबर केबल आयात गर्दा १५ प्रतिशत र राउटरलगायत उपकरण ल्याउँदा पनि ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेसम्म तथ्यपरक ढंगले अर्थतन्त्रमा टेलिकम क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानका विषयमा अध्ययन नभएको र यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा इन्टरनेटमा कर बढी भएको र इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको दुवै विषय आएकाले सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी नयाँ बजेटको तयारीमा पनि छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूबाट यस विषयमा सुझावको अपेक्षा गर्छु ।’ सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको र यसलाई समयानुसार परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

‘हामी फ्रेमवर्कमा कैद हुने होइन,’ उनले भने, ‘आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका लागि तयार छौं ।’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै नभई समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रले विभिन्न किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरे । टेलिकमले मात्रै सरकारलाई गत आर्थिक वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी योगदान गरेको र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गर्ने योगदानका आधारमा सरकारले दिने सहुलियत पनि तय हुनुपर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको भविष्यका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पलाल कँडेलले बताए ।