१२ स्मार्ट सिटीलाई बजेट सुनिश्‍चित- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

१२ स्मार्ट सिटीलाई बजेट सुनिश्‍चित

गौरीगन्ज, चन्द्रपुर, मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, वालिङ, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, भीमदत्त, धनकुटा र अमरगढी स्मार्ट सहर बन्दै 
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ । चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । ‘निर्णय भयो भन्ने जानकारी पाएँ, विस्तृत रूपमा के निर्णय भएको छ, थाहा भएन,’ उनले भने ।

वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत आइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अब वातावरणीय अध्ययनसहित प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनमै त्यसको काम थाल्छौं ।’ प्रत्येक सहर विकासका लागि बजेट सुनिश्चिततासहितको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सहरीकरणसँग स्मार्ट सहर निर्माण गर्नैपर्छ ।’

तर यसअघिको सरकारले २०७४ असार २८ मा गरेका निर्णयमा विशेष महत्त्वसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही सहरलाई यस पटकको निर्णयमा हटाएको छ । त्यसको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्माको गृह जिल्ला झापाको गौरीगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको गृह जिल्ला रौतहटको मौलापुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ । यससँगै मन्त्री साहको जिल्लामा दुई वटा स्मार्ट सिटी बन्नेछन् । पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको गुन्डु–बालकोट क्षेत्रलाई तत्काल स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसअघिकै रौतहटको चन्द्रपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । तत्कालका लागि चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर, गोरखाको पालुङटार र निजगढको बारालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सूचीबाट हटाइएको छ । सरकारले करिब सात वर्षअघि ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ को गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ लाई अघि सारेको थियो । यी अवधारणासहित करिब तीन वर्षअघि सरकारले पहिलो चरणमा रूपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सरहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती ब्युटिफिकेसन तीन वर्षदेखि अलपत्र

काम नगरीकन सकियो ठेक्काको म्याद, खेर जाँदै १३ अर्बको बजेट
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयको लापरबाहीले तीन वर्षदेखि वाग्मती ब्युटिफिकेसन अलपत्र परेको छ । मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि वाग्मती ब्युटिफिकेसनको काम अलपत्र परेको हो । मुआब्जा दिने/नदिनेबारे मन्त्रालयले स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेको छैन । 

तीन वर्षअघि बनेका भौतिक संरचनासमेत भत्किन थालेका छन् । पछिल्लो पटक स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष निजरञ्जन पुडासैनीलगायत ६ जनालाई जागिर दिएर संघर्ष सामान्य पार्न खोजे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘म अहिले पनि अध्यक्ष नै छु, भित्रैबाट अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै छौं,’ पुडासैनीले भने, ‘म जागिरको प्रलोभनमा परेको छैन, जागिर चाहिँ खाएको हुँ ।’

आन्दोलन साम्य पार्ने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्षलाई नै जागिर दिएपछि काम अघि नबढेकोप्रति अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘तीन वर्षसम्म काम बन्द गर्दै हिँडेकालाई जागिर दिइएको छ, काम जारी गराउन कसैले सकेका छैनन्,’ वाग्मती आयोजनाका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘रिटायर्ड हुन लागेका, योग्यता नपुगेका कर्मचारी आयोजना प्रमुख भएर आउँछन् अनि कसलाई के मतलव ?’

पछिल्लो पटक निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको म्याद सकिइसकेकाले झनै अप्ठ्यारो भएको ती कर्मचारीले बताए । जसकारण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती नदी किनारको बगैंचा विकास, ट्रिटमेन्ट प्लान्टलगायतका लागि गरेको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

समस्या सुल्झाउन पटकपटक सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनालगायत निकायले स्थानीयसँग वार्ता गरे पनि विवाद टुंगिएको छैन । अहिले ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री सडक छेउमा लथालिंग अवस्थामा छाडिदिएको छ । विभिन्न चरणमा सांसद कृष्ण राई, प्रदेश सांसदहरू छिरिङ दोर्जे लामा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसेसँग सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले काम थाल्नेबारे छलफल गरिसकेका छन् । तीन वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद कृष्ण राई र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद मन्त्रिपरिषद्मा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए । तर मुआब्जाबारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका थिए ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमिल्सिनाले भने ब्युटिफिकेसनको काम चाँडै सुरु हुने बताए । ‘यसमा मन्त्रालयले नै विशेष पहल गर्नुपर्छ, समितिले राय पेस गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पटकपटक वार्ता र छलफल भइसकेका छन् । समितिले गर्ने काम केही पनि बाँकी छैन ।’ पहिले वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । ‘समस्या चाँडै समाधान हुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘निर्माण सामग्री लथालिंग अवस्थामा छन्, कैयौं भागमा रेलिङ र वाल भत्किइसकेका छन् ।’

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको र मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने उनले बताए । २२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । वाग्मतीमा पानी बगाउन शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको धाप क्षेत्रमा वर्षाको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ । पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा वाग्मतीमा बगाउने योजना छ । ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा चार सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छाडिनेछ । यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नागमतीमा पनि ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ ।

कस्तो बन्नेछ वाग्मती किनार ?

आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको छ । नदीको बीचबीचमा ‘चेक ड्याम’ निर्माण गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ । आयोजना ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

चाँडै विवाद समाधान निकाल्नुपर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जनार्दन खड्काको भनाइ छ । ‘विकासका काम ठप्प हुँदा कसैको पनि हित हुँदैन,’ उनले भने, ‘उचित मागको सम्बोधन हुन्छ, नाजायज माग पूरा हुँदैनन् । सरकारले तुरुन्त यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ ।

टेकुतिरका २३ वटा पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीका आधुनिक हरित उद्यान रहनेछन् । ‘विभिन्न स्थानमा हरित उद्यान र फुटपाथ हुनेछन् । यसले मर्निङ वाक गर्न सजिलो बनाउनेछ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रत्येक स्थानमा चौतारी बनाउँछौं । जहाँ बसेर नदीको बहाव नियाल्न सहज होस् ।’

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×