सहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम धेरै, बजेट थोरै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम धेरै, बजेट थोरै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पुँजीगततर्फ ३९ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बिहीबार पुँजीगत खर्चको अवस्थाबारे बुझ्न गरेको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले असारसम्म पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुग्ने दाबी गरे ।

मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ संशोधित बजेट २५ अर्ब ७७ करोड ८५ लाख १२ हजार रुपैयाँ हो । बजेट पर्याप्त नहुँदा समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बजेट विनियोजन कम छ,’ उनले भने, ‘तर दायित्व धेरै सिर्जना हुने भएकाले समस्या छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटले विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नसमेत नपुग्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘विगतमा खरिद सम्झौता भई ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका योजनालाई पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘जे–जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा ठेक्का तोडी आयोजना फरफारक गरिनेछ ।’

विशेष भवन आयोजनाअन्तर्गत मन्त्री क्वार्टर र संघीय सांसद भवन निर्माण भइरहेको छ । ‘बजेटको सुनिश्चितता हेर्दा अहिलेको अवस्थामा ३ अर्ब ३४ करोड छ । यही वर्षमा निर्माण सक्ने हो भने ७ अर्ब १२ करोड चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलै बजेटको हिस्सा ओगटे पनि हामीलाई २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ ।’ गत वर्ष ३३ अर्ब बजेट भए पनि यो वर्ष प्राप्त बजेट सिलिङ ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले बताए । ‘थोरै बजेटले काम नै पूरा हुँदैन,’ उनले भने । विभिन्न जिल्लामा सभाहल निर्माणको काम चलिरहेको छ । केहीको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भइसकेको छ । ‘४० वटा यस्ता सभाहल छन्, कसैको छाना छैन, कसैको वाल मात्र निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अधुरा संरचना बनाउनुपर्ने भए पनि बजेट अभाव छ ।’ यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘४० वटै सभाहल हामी यही वर्ष सक्छौं तर त्यसका लागि थप १० अर्ब बजेट चाहिन्छ,’ सचिव सिंहले प्रश्न गरे, ‘पहिलाका काम पूरा गर्ने कि नगर्ने ?, देशलाई हामी समृद्धतिर लग्दै भनेका छौं तर भइरहेका काम सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सकेका छैनौं ।’

गेम चेन्जिङ आयोजनाका रूपमा २७ वटा नयाँ सहर निर्माण अघि सारिएका छन् । सुरुमा मध्यपहाडी राजमार्गमा १०, तराई मधेसमा १०, हुलाकी राजमार्गमा ५, सुर्खेत र प्यूठानमा एक/एक गरेर २७ वटा छन् । यी आयोजनामा काम भइरहेको सिंहको भनाइ छ । तिनका लागि गत वर्ष २ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । ‘यसरी कसरी नयाँ सहर बन्छन्,’ उनले भने, ‘करिब १ अर्ब २० करोड पहिलाकै रकम तिर्न बाँकी छ, गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट भनिएको छ तर पैसा दिन सकिएको छैन ।’ वाग्मती सुधार आयोजनामा पनि बजेटकै समस्या रहेको उनले सुनाए ।

नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ७ वटै प्रदेशमा एक/एक वटा बस्ती निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । हालै मन्त्रिपरिषद्ले १२ वटा ठाउँमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ । ‘एक अर्ब बजेटको पनि स्रोत सुनिश्चित भएको छैन,’ सिंहले भने । उनका अनुसार १२ वटा सहरका लागि कम्तीमा पनि १२ अर्ब आवश्यक पर्छ ।

मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था तीन वर्षदेखि कस्तो छ, समस्या के छन् भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरिएको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘आर्थिक रूपमा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सुधार्न समस्या कहाँ–कहाँ देखिए,’ उनले भने, ‘समस्या पहिचान गर्न समितिले छलफल गराएको हो, आगामी वर्षमा पुँजीगत खर्चमा समस्या नहोस् भन्ने छलफलको उद्देश्य हो ।’

मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक देखिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ छ । ‘तर ठूल्ठूला कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘सानातिनाको प्रगति मात्र धेरै छ, मन्त्रालयले कुन मापदण्डका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो ? दुई किमि सडक बनाएकालाई प्रगतिका रूपमा राखिएको छ, मन्त्रालयको औचित्य र आवश्यकता किन पर्‍यो भन्दा यही–यही काम गर्न हो भने डुब्लिकेसनका हिसाबले अरू मन्त्रालय र विभागले पनि गरेका छन् ।’

पुँजीगत खर्च मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सहरीको केही बढी देखिएको सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले बताए । तर कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले राम्रोसँग वर्कआउट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बनाउन लागिएका कतिपय नयाँ सहर बृहत् ढंगबाट विश्लेषण र अध्ययन नगरी प्रस्तावित गरियो जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सहरलाई तलमाथि सार्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।’

सहरी मन्त्रालयका योजना अन्य मन्त्रालयका कार्यक्रमसँग डुब्लिकेसन भए जस्तो देखिने सांसद जयकुमार राईले बताए । यसमा समन्वय गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । मन्त्रालयहरूले योजना भागबन्डा गर्ने कुरामा भने उनी असन्तुष्ट देखिए । ‘केही दिनअघि एक मन्त्रीको सचिवालयबाट तपाईंले योजना पेस गर्नुहोला भन्दै मलाई फोन आयो,’ उनले भने, ‘भीभीआईपीलाई ५, मन्त्रीलाई दुई र तपार्इंहरूले एउटा योजना छान्न पाउनुहुन्छ भनियो ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीचमा कोटा वितरण स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरीच सीमित परिमाणमा आयात गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको सरकारले कोटा वितरण पुनः स्थगन गरेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार सूचना प्रकाशन गर्दै कोटा वितरण स्थगन गरेको जनाएको छ । स्वीकृत कोटाको झन्डै १८ गुणा माग आवेदन परेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए । हालसम्म वितरित कोटाको समीक्षा गर्न करिब एक साताका लागि कोटा वितरण स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘स्थगित गर्नुका मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो, भीडभाड नियन्त्रण गर्नु नै हो । विभागमा दैनिक २ सय ५० सेवाग्राही आउँछन् । कोटा वितरण गर्न थालेपछि दैनिक थप १ सय जति थपिए, त्यो हुँदा कार्यालयका अन्य काम पनि गर्न सकिएन,’ पौडेलले भने, ‘दोस्रो कारण संसदीय समितिको चासो पनि हो ।’ व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षमा आयात गर्न सक्छन्/सक्दैनन् भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक भएकाले पनि तत्काललाई कोटा वितरण स्थगन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारीको कोटामा चासो राख्दै ५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले एकै परिवार वा एकै व्यक्तिका नाममा रहेका फर्म दोहोरिएको आशंका गरिएको विभागको भनाइ छ । तर एउटै व्यक्तिको अन्य पनि फर्म हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘संसद्को चिठी आएपछि त्यसको पनि मर्यादा राख्नैपर्छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘दोहोरिएर गए/नगएको हेर्नुपर्नेछ ।’

‘कोटा पाएकाले पनि कुन देशबाट कति मूल्यमा ल्याउने, कहिलेसम्म ल्याइसक्नेलगायत विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । सबैले आयात गर्न सक्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘असारभित्र ल्याइसक्ने वा बिलिङ गरेर सिपमेन्ट गर्नेलगायत कुरामा स्पष्ट हुनु खोजेका छौं ।’ कोटा पाएका व्यवसायीले ९० दिनभित्र आयात गरिसक्ने अवस्था न्यून छ । यस विषयमा पनि स्पष्ट हुन खोजेको पौडेलले जनाए । सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिडका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएपछि सरकारले पुनः सूचना निकालेर कोटा तोकेर आयात खुला गरेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएपछि सबैभन्दा बढी सुपारी र केराउको माग आएको छ । व्यवसायीहरूले सुरुमा मरीच र छोकडाको माग गरे पनि कोटा वितरण सुरु भएपछि इच्छा देखाएका छैनन् । ‘मरीच र छोकडामा त्यति माग आएको छैन,’ विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले भने । सुपारी र केराउमा भने थेग्नै नसक्ने गरी माग आएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि केराउको आयात कोटा ८० हजार टन मात्रै तोकिएको छ । तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा करिब १४ लाख ७१ हजार ३३ टनको माग आएको जनाइएको छ । सुपारीको कोटा २५ हजार मेट्रिक टन हो । २ सय ५० आयातकर्ताले ४ लाख ७८ हजार ८ सय ४६ मेट्रिक टन आयात माग गरेका छन् । छोकडाको आयात परिमाण ५ हजार टन र मरीच १५ हजार मेट्रिक टन कोटा तोकिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×