निगम अब डिजिटल प्रणालीमा

ईआरपी परियोजना कार्यालय प्रमुख राजन नेपालका अनुसार यो प्रणाली लागू गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । ‘सबै डिपोबाट एकैसाथ कार्यान्वयन गर्दै छौं,’ नेपालले भने, ‘वास्तविक बिलिङ वैशाख ३ देखि सुरु हुन्छ ।’

ईआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिदिन निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीहरूलाई पत्रचार गरिसकेको छ । निगमले गत चैत ३० मा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनलाई पठाएको पत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरहरूलाई हटाएर ईआरपी प्रणालीमार्फत नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्न लागेको उल्लेख छ । त्यसका लागि भुक्तानी लिने बैंकहरू र पेट्रोलियम व्यवसायीलाई निगमका सम्बन्धित कार्यालयबाट ईआरपीका लागि खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

‘पहिलो चरणमा बिक्रेताले निगमसमक्ष पेट्रोलियम पदार्थको मोबाइल एपबाट माग गर्ने, त्यसको कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी दिनेलगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ सफ्टवेयरबाट बिल बन्ने प्रक्रिया नयाँ वर्षदेखि सुरु गर्न लागेका छौं,’ निगमले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मोबाइल एपबाट गर्नुपर्ने माग तथा भुक्तानीसम्बन्धी प्राविधिक प्रक्रियाको तालिम तथा सो लागू गर्दा आइपर्ने समस्याको समाधान निगमको परियोजना कार्यालय र सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीका प्राविधिकहरूले गर्नेछन् ।’

निगमले डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गर्न थालेकामा व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सल्लाहबिनै कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाउँदै सहयोग नगर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् । ईआरपी लागू गर्नुपूर्व निगमको विक्रेता विनियमावली २०७५ मा भएका त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने तथा सो सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई प्राविधिक जानकारी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यो नभएको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

‘उक्त प्रणालीको आर्थिक, प्राविधिक पक्षमा व्यापक विश्लेषण गरिनुपर्नेलगायत एसोसिएसनका प्रमुख मागहरू हुन् । गत माघ १७ मा तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको रोहवरमा भएको संयुक्त बैठकले विक्रेता विनियमावलीलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म गठन भएको छैन,’ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले चैत ३१ मा निगमलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ईआरपीअन्तर्गतका आर्थिक र प्राविधिक पक्षहरू व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको छैन । हतारहतार सामान्य सूचनाका आधारमा लागू गर्न लागिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

आफ्ना माग पूरा नभएकाले सोको सम्बोधन नभएसम्म नयाँ प्रणालीमा नजाने एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ । यता, निगमले भने करिब १० महिनादेखि विभिन्न कार्यक्रममार्फत छलफल गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘ईआरपी कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवसायीलाई नै फाइदा हो । व्यवसायीकै सुविधाका लागि नयाँ प्रणाली ल्याउन लागिएको हो । तर उनीहरूले किन मानेका छैनन्, बुझिनसक्नु छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘व्यवसायीहरूले माग पूरा गरेनन् भने पनि आफ्नो माग लिखित दिएका छैनन् । विनियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा नै लिखित दिइएको छैन ।’

पुरानो सफ्टवेयरअन्तर्गत व्यवसायीले बिहान इन्धनको माग टिपाउने गर्छन् । त्यसबापतको रकम बैंकमा जम्मा गर्छन् । बैंक भौचर निगममा बुझाएपछि मात्रै इन्धन लोड गर्न पाउँछन् । तर नयाँ प्रणाली अपनाउँदा आर्थिक कारोबार फोनबाटै अनलाइनमार्फत गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए आर्थिक कारोबारमा मिलान गर्ने ठाउँ रहँदैन । जसले गर्दा व्यवसायीहरूले आलटाल गरिरहेको निगमको दाबी छ । ईआरपी प्रणाली प्रमुख नेपालले पनि अनलाइनमार्फत भुक्तानी हुँदा आर्थिक पारदर्शिता हुने बताए । ‘अनलाइनमार्फत हुँदा सबै स्रोत देखिने भयो, त्यही कारणले व्यवसायीहरू अलमलमा परेको देखियो,’ उनले भने, ‘जति कोसिस गर्दा पनि व्यवसायीलाई बुझाउन सकिएन ।’

उनका अनुसार यो प्रणालीमा जाँदा एक व्यवसायीलाई वार्षिक ३६ सय रुपैयाँ मात्रै भार पर्छ । उक्त रकम नेपाल क्लियरिङ हाउसले व्यवसायीबाट लिने हो । त्यही विषयमा व्यवसायीहरूले चित्त नबुझाएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीको माग उक्त रकम पनि निगमले नै तिर्नुपर्छर् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हाल १९ सय डिलर छन् । सबै निगमले तिर्दा वार्षिक थप ६०/७० लाख रुपैयाँ भार थपिन्छ ।’

ईआरपी प्रणालीको विनियमावलीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको समेत उनले दाबी गरे । तर विनियमावलीकै कुरामा व्यवसायीहरू अल्झिएका छन् । वर्षभरि कुन व्यवसायीले कति तेल उठाए, कुन डिपोबाट कति उठाए, सबै अनलाइनबाटै जानकारी पाउन सकिन्छ । ‘ईआरपी भनेको प्रणाली सुधार हो । यसबाट आपूर्ति तथा वितरण, फाइनान्स र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ नेपालले भने ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत डिजिटल लकिङले सिधै मोनिटरिङ, भेइकल ट्र्याकिङ, पाइपलाइनको आपूर्ति नियमनसमेत गर्न सक्छ । यो प्रणाली जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम र सुरक्षित तथ्यांक भण्डारणलगायतका कार्य पनि डिजिटल नै हुनेछन् । एक क्लिकमा देशभरको तथ्यांक हेर्न सकिने निगमको दाबी छ । इलकिङ र जीपीएस प्रणाली नहुँदा ट्यांकरबाट इन्धन चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणाली आवश्यक रहेको निगमको भनाइ छ । तेस्रो चरणमा घरमै बसेर इन्धन माग गर्न सकिन्छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले परिस्थिति असहज हुन नदिने बताए । ‘डिजिटल प्रणाली व्यवसायीकै हितका लागि लागू गर्न खोजेको हो, तर बुझ्नुभएन,’ उनले भने, ‘बुझेपछि सबै जना प्रणालीमा आउनु हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’