वाग्मती ब्युटिफिकेसन तीन वर्षदेखि अलपत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मती ब्युटिफिकेसन तीन वर्षदेखि अलपत्र

काम नगरीकन सकियो ठेक्काको म्याद, खेर जाँदै १३ अर्बको बजेट
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयको लापरबाहीले तीन वर्षदेखि वाग्मती ब्युटिफिकेसन अलपत्र परेको छ । मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि वाग्मती ब्युटिफिकेसनको काम अलपत्र परेको हो । मुआब्जा दिने/नदिनेबारे मन्त्रालयले स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेको छैन । 

तीन वर्षअघि बनेका भौतिक संरचनासमेत भत्किन थालेका छन् । पछिल्लो पटक स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष निजरञ्जन पुडासैनीलगायत ६ जनालाई जागिर दिएर संघर्ष सामान्य पार्न खोजे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘म अहिले पनि अध्यक्ष नै छु, भित्रैबाट अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै छौं,’ पुडासैनीले भने, ‘म जागिरको प्रलोभनमा परेको छैन, जागिर चाहिँ खाएको हुँ ।’

आन्दोलन साम्य पार्ने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्षलाई नै जागिर दिएपछि काम अघि नबढेकोप्रति अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘तीन वर्षसम्म काम बन्द गर्दै हिँडेकालाई जागिर दिइएको छ, काम जारी गराउन कसैले सकेका छैनन्,’ वाग्मती आयोजनाका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘रिटायर्ड हुन लागेका, योग्यता नपुगेका कर्मचारी आयोजना प्रमुख भएर आउँछन् अनि कसलाई के मतलव ?’

पछिल्लो पटक निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको म्याद सकिइसकेकाले झनै अप्ठ्यारो भएको ती कर्मचारीले बताए । जसकारण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती नदी किनारको बगैंचा विकास, ट्रिटमेन्ट प्लान्टलगायतका लागि गरेको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

समस्या सुल्झाउन पटकपटक सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनालगायत निकायले स्थानीयसँग वार्ता गरे पनि विवाद टुंगिएको छैन । अहिले ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री सडक छेउमा लथालिंग अवस्थामा छाडिदिएको छ । विभिन्न चरणमा सांसद कृष्ण राई, प्रदेश सांसदहरू छिरिङ दोर्जे लामा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसेसँग सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले काम थाल्नेबारे छलफल गरिसकेका छन् । तीन वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद कृष्ण राई र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद मन्त्रिपरिषद्मा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए । तर मुआब्जाबारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका थिए ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमिल्सिनाले भने ब्युटिफिकेसनको काम चाँडै सुरु हुने बताए । ‘यसमा मन्त्रालयले नै विशेष पहल गर्नुपर्छ, समितिले राय पेस गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पटकपटक वार्ता र छलफल भइसकेका छन् । समितिले गर्ने काम केही पनि बाँकी छैन ।’ पहिले वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । ‘समस्या चाँडै समाधान हुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘निर्माण सामग्री लथालिंग अवस्थामा छन्, कैयौं भागमा रेलिङ र वाल भत्किइसकेका छन् ।’

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको र मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने उनले बताए । २२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । वाग्मतीमा पानी बगाउन शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको धाप क्षेत्रमा वर्षाको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ । पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा वाग्मतीमा बगाउने योजना छ । ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा चार सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छाडिनेछ । यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नागमतीमा पनि ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ ।

कस्तो बन्नेछ वाग्मती किनार ?

आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको छ । नदीको बीचबीचमा ‘चेक ड्याम’ निर्माण गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ । आयोजना ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

चाँडै विवाद समाधान निकाल्नुपर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जनार्दन खड्काको भनाइ छ । ‘विकासका काम ठप्प हुँदा कसैको पनि हित हुँदैन,’ उनले भने, ‘उचित मागको सम्बोधन हुन्छ, नाजायज माग पूरा हुँदैनन् । सरकारले तुरुन्त यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ ।

टेकुतिरका २३ वटा पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीका आधुनिक हरित उद्यान रहनेछन् । ‘विभिन्न स्थानमा हरित उद्यान र फुटपाथ हुनेछन् । यसले मर्निङ वाक गर्न सजिलो बनाउनेछ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रत्येक स्थानमा चौतारी बनाउँछौं । जहाँ बसेर नदीको बहाव नियाल्न सहज होस् ।’

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२७ नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब आवश्यक

‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ’
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसमा पर्ने ५ सहरलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बनाउन उक्त रकम चाहिने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरी सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधारयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘बढ्दो सहरीकरण र सहर केन्द्रित बसाइँ सराइका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुविधायुक्त र अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘उच्च र दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व बढाउन पनि व्यवस्थित सहर आवश्यक छ ।’

प्रत्येक मानिसले परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न मन पराउने हुँदा आधुनिक सहर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा यी राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र सहरले जनसंख्या चाप थेग्न सक्दैन । गाउँ रित्तिँदा मुलुकको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन ।’ मानिसको बसाइँ सराइ रोक्न नयाँ सहरमा कलकारखाना, शैक्षिक, वित्तीय संघसंस्थाको विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले २० वर्षमा प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या बसाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसका ५ वटा बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, बर्दघाटको नवलपरासी, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई नयाँ सरह विकास गरिँदै छ ।

तराई मधेसका सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवालाई पनि व्यवस्थित नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने महानिर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए । हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र पूर्ण रूपमा सहरको विकास गर्न बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए । नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरण भएर ल्यान्डपुलिङ कार्य अघि बढिरहेको र ५ सय ५० किमि सडक संरचना पनि निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक सहरमा एक–एकवटा खानेपानी आयोजना, १० वटा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, मनोरञ्जन पार्क तथा बसपार्कसमेत निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । स्थानीय समस्याले गर्दा जग्गा एकीकरण तयारी, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले गर्दा नयाँ सहर विकास गर्न निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । नयाँ स्थानीय तहअनुसार सहरको क्षेत्रफल विस्तार भएकाले ती सहरका भौतिक पूर्वाधारबारे थप अध्ययन गर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

‘गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका भएका छन्,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘क्षेत्रफल बढ्यो, कुन संरचना कहाँ राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नैपर्छ, स्थानीय तहमा विवाद छन्, तिनीहरूको समाधान नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न कठिन छ ।’

नयाँ सहरमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मानिसले सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने हो, ती सहरमा शिक्षा, सडक, बिजुली, मनोरञ्जनलगायत व्यवस्था गर्दै छौं,’ महानिर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ, हावापानी सबै हिसाबले यी सहर बस्न उपयुक्त छन् ।’

नयाँ सहरका लागि जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायत आधारमा ५ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो । ‘क्षेत्रफल विस्तार भएका छन्, आर्थिक अध्ययन अझै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो ।’ पहाडी सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको विकास भए राजधानी र तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम केही मात्रामा रोकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×