वाग्मती ब्युटिफिकेसन तीन वर्षदेखि अलपत्र

तीन वर्षअघि बनेका भौतिक संरचनासमेत भत्किन थालेका छन् । पछिल्लो पटक स्थानीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष निजरञ्जन पुडासैनीलगायत ६ जनालाई जागिर दिएर संघर्ष सामान्य पार्न खोजे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘म अहिले पनि अध्यक्ष नै छु, भित्रैबाट अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै छौं,’ पुडासैनीले भने, ‘म जागिरको प्रलोभनमा परेको छैन, जागिर चाहिँ खाएको हुँ ।’

आन्दोलन साम्य पार्ने भन्दै संघर्ष समितिका अध्यक्षलाई नै जागिर दिएपछि काम अघि नबढेकोप्रति अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘तीन वर्षसम्म काम बन्द गर्दै हिँडेकालाई जागिर दिइएको छ, काम जारी गराउन कसैले सकेका छैनन्,’ वाग्मती आयोजनाका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘रिटायर्ड हुन लागेका, योग्यता नपुगेका कर्मचारी आयोजना प्रमुख भएर आउँछन् अनि कसलाई के मतलव ?’

पछिल्लो पटक निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनको म्याद सकिइसकेकाले झनै अप्ठ्यारो भएको ती कर्मचारीले बताए । जसकारण एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती नदी किनारको बगैंचा विकास, ट्रिटमेन्ट प्लान्टलगायतका लागि गरेको करिब १३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

समस्या सुल्झाउन पटकपटक सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनालगायत निकायले स्थानीयसँग वार्ता गरे पनि विवाद टुंगिएको छैन । अहिले ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री सडक छेउमा लथालिंग अवस्थामा छाडिदिएको छ । विभिन्न चरणमा सांसद कृष्ण राई, प्रदेश सांसदहरू छिरिङ दोर्जे लामा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा र गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसेसँग सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले काम थाल्नेबारे छलफल गरिसकेका छन् । तीन वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद कृष्ण राई र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद मन्त्रिपरिषद्मा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए । तर मुआब्जाबारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका थिए ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमिल्सिनाले भने ब्युटिफिकेसनको काम चाँडै सुरु हुने बताए । ‘यसमा मन्त्रालयले नै विशेष पहल गर्नुपर्छ, समितिले राय पेस गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पटकपटक वार्ता र छलफल भइसकेका छन् । समितिले गर्ने काम केही पनि बाँकी छैन ।’ पहिले वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । ‘समस्या चाँडै समाधान हुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘निर्माण सामग्री लथालिंग अवस्थामा छन्, कैयौं भागमा रेलिङ र वाल भत्किइसकेका छन् ।’

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको र मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने उनले बताए । २२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । वाग्मतीमा पानी बगाउन शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको धाप क्षेत्रमा वर्षाको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ । पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा वाग्मतीमा बगाउने योजना छ । ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा चार सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छाडिनेछ । यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । नागमतीमा पनि ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ ।

कस्तो बन्नेछ वाग्मती किनार ?

आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको छ । नदीको बीचबीचमा ‘चेक ड्याम’ निर्माण गरिने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ । आयोजना ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

चाँडै विवाद समाधान निकाल्नुपर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जनार्दन खड्काको भनाइ छ । ‘विकासका काम ठप्प हुँदा कसैको पनि हित हुँदैन,’ उनले भने, ‘उचित मागको सम्बोधन हुन्छ, नाजायज माग पूरा हुँदैनन् । सरकारले तुरुन्त यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ ।

टेकुतिरका २३ वटा पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीका आधुनिक हरित उद्यान रहनेछन् । ‘विभिन्न स्थानमा हरित उद्यान र फुटपाथ हुनेछन् । यसले मर्निङ वाक गर्न सजिलो बनाउनेछ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रत्येक स्थानमा चौतारी बनाउँछौं । जहाँ बसेर नदीको बहाव नियाल्न सहज होस् ।’