अझै मापदण्डविपरीतका क्रसर

क्रसर चलाउने व्यवसायीले आफूहरूका कुरा नसुनेकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको वडाध्यक्ष गिरीप्रसाद तिमिल्सिनाको गुनासो छ । पहिला बाटो खन्न स्वीकृति दिइए पनि अहिले बन्द गर्नभन्दा नमानेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खानीका लागि भन्दै जथाभावी सडक खनिएको छ,’ उनले भने, ‘वडाबाट स्वीकृति दिइएको छैन । तैपनि खोलानजिक क्रसर राख्न कसरी मापदण्ड पुग्छ ?’ बाटो खन्ने नाममा जथाभावी ढुंगा निकालिएको उनले बताए ।

‘सूचना जारी गरेर बन्द गर्न भन्दा पनि टेरेनन्, व्यवसायी आफ्नै पाराले चलेका छन्,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सहमतिविपरीत प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने काम भएको छ, पटक–पटक भन्दा पनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन ।’ सडक खनेर निस्किएको माटो, ढुंगा सीधै वाग्मतीमा जाँदा बर्खामा नदी थुनिने खतरा रहने सरोकारवालाको भनाइ छ । गोदावरीमा मात्र होइन, अन्यत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । मापदण्डविपरीत जथाभावी क्रसर चलाइएका छन् । भीरपाखा उजाड हुने गरी डोजर लगाउँदै सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन । यति बेला जनप्रतिनिधिलाई बजेट सक्ने हतारो छ । सडकका नाममा जंगल मासिएका छन् । जथाभावी क्रसर चलाइएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । यसको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको छ । तर अहिलेसम्म स्पष्ट मापदण्ड तथा कानुन नहुँदा क्रसरहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

संसद्मा लैजान अझै तीन साता लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति मागेका छौं, यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म मापदण्डबाटै काम अघि बढाउन लागिएको हो ।’ यसमा केही कुरा सुधार गर्न उद्योग, अर्थ र गृह मन्त्रालयसँग सुझाव मागिएको उनको भनाइ छ । ‘पुरानो मापदण्डमा के–के सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुझाव मागिएको हो । उद्योग मन्त्रालयबाट मात्र सुझाव प्राप्त भएको छ । अन्य मन्त्रालयबाट आइसकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘सबैबाट सुझाव आएपछि त्यसलाई कम्पाइल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजनामा छौं ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएर ड्राफ्ट गरेपछि नियमन गर्न सहज हुने बताए । ‘पटकपटक निर्देशन दिएर मापदण्डअनुसार क्रसर चलाउने र मापदण्ड नपुगेकालाई बन्द गराउने हो,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई सबै तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘तर स्थानीय तहले कतिपय मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई सञ्चालन अनुमति दिएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई केन्द्रबाट हामीले रोक्नु व्यावहारिक हुन्न ।’ त्यसैले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘मापदण्ड पालना भए, नभएको हेर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा समिति छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले अनुगमन निरीक्षण गरेर मापदण्ड पालना गरिएको नपाइए कारबाही गर्नुपर्छ ।’ क्रसर सञ्चालक भने मापदण्ड अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्छन् । ‘उनीहरूले पटक–पटक मापदण्ड व्यावहारिक हुन नसक्दा क्रसर चलाउन नसकिएको भन्दै आएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यसलाई संशोधन र व्यावहारिक बनाउने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो ।’ यसभन्दा अघिल्लो मापदण्ड पनि संघीयमार्फत नै बनाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६८ जिल्लाबाट मात्र क्रसरबारे तथ्यांक प्राप्त भएको छ । यसअनुसार ती जिल्लामा दर्ता भएका ७ सय १ वटा क्रसर छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना केन्द्रित गरी १ सय ६ वटा क्रसर सञ्चालित छन् । बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर भने १ सय ३२ छन् । ९ जिल्लाबाट भने अझै विवरण आएको छैन । केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा क्रसर नभएको जानकारी आएको मन्त्रालयले बताएको छ ।