कालीमाटीमा स्टल छुट्याइए पनि आएनन् किसान

आन्तरिक उत्पादन न्यून र स्थानीय बजारमै खपत हुँदा स्टल खाली भएको आकलन

काठमाडौँ — कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियामाथि हस्तक्षेप गर्न सरकारले गत साता किसानका लागि स्टल छुट्यायो । तरकारी राखेबापत प्रतिकिलो २० पैसा भाडादर राखेर चैत १८ देखि १२ वटा स्टल छुट्याइएको थियो । सुरुको दिनमा किसान र किसानको प्रतिनिधि गरी चार जना आए पनि त्यसयता स्टल रित्तै छ ।

कालीमाटीमा स्टल छुट्याइए पनि आएनन् किसान

आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा स्टल खाली भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समयमै वर्षा नहुँदा स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन नसकेको हो । समितिका अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारमा सामान्यतया दैनिक आठ सयदेखि साढे आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । तर अहिले दैनिक ६ सयदेखि सात सय टनको बीचमा मात्रै आइरहेको छ । आयातित तरकारीमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत भारतबाट भित्रिएको समितिले जनाएको छ ।

‘किसानको स्टल खाली हुनुमा मुख्य कारण उत्पादनलाई पनि मानेका छौं । लकडाउनको क्रममा उत्पादन पर्याप्त थियो, अहिले छैन,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले भने, ‘केही उत्पादन स्थानीय बजारमै पनि खपत भइरहेको छ । त्यही भएर कालीमाटी बजारमा त्यति चाप छैन ।’ किसानले तरकारी टाढाबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या बताएको उनले बताए । तरकारीको व्यावसायिक खेती सुरु भए पनि पर्याप्त छैन ।

किसानहरूले थोरैथोरै उत्पादन गरी संकलन गरेर व्यवसायीमार्फत नै बजारसम्म पुर्‍याउँछन् । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न तहकै कारण किसानले मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । त्यसलाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न कालीमाटीमा किसानकै स्टल सुरु गरिएको हो । ‘बिचौलियाहरू हटाउन र किसानको गुनासो सुन्नका लागि व्यवस्था गरेका छौं । खेतमा बन्दा कुहिने, बिक्री हुन नसकेर ट्याक्टर लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्नकै लागि स्टल राखेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘तर किसानहरू आएनन् ।’ किसानले उक्त स्टलमा २१ घण्टासम्म तरकारी राखेर बिक्री गर्न सक्छन् । कालीमाटी होलसेल बजारमा बिक्री नभए बल्खुमा पनि बेच्न सकिने समितिले जनाएको छ । स्टलबाट किसानले सानो परिमाणमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बोरा/क्रेटकै हिसाबले बिक्री गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

हाल कालीमाटी तरकारी बजारमा पाँच सय स्टल छन् । ती स्टलहरू १५ वर्षको सम्झौता गरेर वितरण गरिन्छ । किसानका लागि छुट्याइएका १२ वटा स्टलमा दुई सय टनसम्म तरकारी ल्याउँदा ४ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा माथि हुँदा प्रतिकिलो २० पैसाको दरले शुल्क लाग्नेछ । यो रकम स्टल व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीका लागि खर्च गरिने समितिले जनाएको छ । ‘एउटै किसान सधैं आउँदैन, कहिलेकाहीँ आउने हो । त्यही भएर किलोको २० पैसा भाडादर राखेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘शुल्क नलिँदा जोकोही आउन सक्छन् । किलोको २० पैसा हुँदा किसानको दायित्व पनि बढ्छ । उनीहरूले काठमाडौंको बजारबारे बुझ्न पनि पाउँछन । त्यति हुँदा पनि किसानलाई फाइदा नै हुन्छ ।’

किसान नआएपछि भारतबाट तरकारी ल्याउने र त्यहीँकै व्यवसायीले स्टल मागिरहेका छन् । तर संकलनकर्ता र स्वार्थ रहेकालाई स्टल प्रयोग गर्न नदिएको समितिले जनाएको छ । उक्त स्टलमा किसानबाहेक तरकारी संकलनकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छैन । व्यक्ति र व्यापारी विशेष गरेर पनि दिइएको छैन । ‘बिचौलियालाई दिएका छैनौं । लक्षित समूहलाई मात्रै दिन खोजेको हो,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘किसान आए भने किसानलाई उपलब्ध गराउँछौं, नभए खाली नै राख्छौं ।’ किसानलाई ओभरटेक गर्ने सम्भावना भएकाले अन्यलाई स्टल उपलब्ध नगराइएको समितिको भनाइ छ ।

किसान स्टलको सन्दर्भमा जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई पनि जानकारी गराएको समितिले जनाएको छ । उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?