कालीमाटीमा स्टल छुट्याइए पनि आएनन् किसान- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालीमाटीमा स्टल छुट्याइए पनि आएनन् किसान

आन्तरिक उत्पादन न्यून र स्थानीय बजारमै खपत हुँदा स्टल खाली भएको आकलन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियामाथि हस्तक्षेप गर्न सरकारले गत साता किसानका लागि स्टल छुट्यायो । तरकारी राखेबापत प्रतिकिलो २० पैसा भाडादर राखेर चैत १८ देखि १२ वटा स्टल छुट्याइएको थियो । सुरुको दिनमा किसान र किसानको प्रतिनिधि गरी चार जना आए पनि त्यसयता स्टल रित्तै छ ।


आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा स्टल खाली भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समयमै वर्षा नहुँदा स्थानीय उत्पादन बजारमा आउन नसकेको हो । समितिका अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारमा सामान्यतया दैनिक आठ सयदेखि साढे आठ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । तर अहिले दैनिक ६ सयदेखि सात सय टनको बीचमा मात्रै आइरहेको छ । आयातित तरकारीमध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत भारतबाट भित्रिएको समितिले जनाएको छ ।

‘किसानको स्टल खाली हुनुमा मुख्य कारण उत्पादनलाई पनि मानेका छौं । लकडाउनको क्रममा उत्पादन पर्याप्त थियो, अहिले छैन,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले भने, ‘केही उत्पादन स्थानीय बजारमै पनि खपत भइरहेको छ । त्यही भएर कालीमाटी बजारमा त्यति चाप छैन ।’ किसानले तरकारी टाढाबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या बताएको उनले बताए । तरकारीको व्यावसायिक खेती सुरु भए पनि पर्याप्त छैन ।

किसानहरूले थोरैथोरै उत्पादन गरी संकलन गरेर व्यवसायीमार्फत नै बजारसम्म पुर्‍याउँछन् । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न तहकै कारण किसानले मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ता भने चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । त्यसलाई केही हदसम्म अन्त्य गर्न कालीमाटीमा किसानकै स्टल सुरु गरिएको हो । ‘बिचौलियाहरू हटाउन र किसानको गुनासो सुन्नका लागि व्यवस्था गरेका छौं । खेतमा बन्दा कुहिने, बिक्री हुन नसकेर ट्याक्टर लगाउनुपर्ने अवस्था अन्त गर्नकै लागि स्टल राखेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘तर किसानहरू आएनन् ।’ किसानले उक्त स्टलमा २१ घण्टासम्म तरकारी राखेर बिक्री गर्न सक्छन् । कालीमाटी होलसेल बजारमा बिक्री नभए बल्खुमा पनि बेच्न सकिने समितिले जनाएको छ । स्टलबाट किसानले सानो परिमाणमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बोरा/क्रेटकै हिसाबले बिक्री गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

हाल कालीमाटी तरकारी बजारमा पाँच सय स्टल छन् । ती स्टलहरू १५ वर्षको सम्झौता गरेर वितरण गरिन्छ । किसानका लागि छुट्याइएका १२ वटा स्टलमा दुई सय टनसम्म तरकारी ल्याउँदा ४ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा माथि हुँदा प्रतिकिलो २० पैसाको दरले शुल्क लाग्नेछ । यो रकम स्टल व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीका लागि खर्च गरिने समितिले जनाएको छ । ‘एउटै किसान सधैं आउँदैन, कहिलेकाहीँ आउने हो । त्यही भएर किलोको २० पैसा भाडादर राखेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘शुल्क नलिँदा जोकोही आउन सक्छन् । किलोको २० पैसा हुँदा किसानको दायित्व पनि बढ्छ । उनीहरूले काठमाडौंको बजारबारे बुझ्न पनि पाउँछन । त्यति हुँदा पनि किसानलाई फाइदा नै हुन्छ ।’

किसान नआएपछि भारतबाट तरकारी ल्याउने र त्यहीँकै व्यवसायीले स्टल मागिरहेका छन् । तर संकलनकर्ता र स्वार्थ रहेकालाई स्टल प्रयोग गर्न नदिएको समितिले जनाएको छ । उक्त स्टलमा किसानबाहेक तरकारी संकलनकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छैन । व्यक्ति र व्यापारी विशेष गरेर पनि दिइएको छैन । ‘बिचौलियालाई दिएका छैनौं । लक्षित समूहलाई मात्रै दिन खोजेको हो,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘किसान आए भने किसानलाई उपलब्ध गराउँछौं, नभए खाली नै राख्छौं ।’ किसानलाई ओभरटेक गर्ने सम्भावना भएकाले अन्यलाई स्टल उपलब्ध नगराइएको समितिको भनाइ छ ।

किसान स्टलको सन्दर्भमा जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई पनि जानकारी गराएको समितिले जनाएको छ । उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत तरकारी बजारमा बिक्री हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक पूर्वाधारका गुणस्तरको प्रश्‍न

सम्पादकीय

जगजाहेरै छ— अपवादबाहेक हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का ओगटेर बस्छन् र बेलैमा काम सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, सम्पन्न कामको गुणस्तर पनि सर्तबमोजिमको हुँदैन । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा ठेकेदारहरूले कुन हदसम्मको हेलचेक्र्याइँ गर्छन् भन्ने ताजा दृष्टान्त हो— निर्माणकै क्रममा खसेको चितवनको ठिमुरा पुल ।

चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाटको घिनाघाट जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि बन्दै गरेको पक्की पुल मंगलबार बिहान भत्किएको हो । २ सय मिटर लामो बन्ने यो पुलले चितवन र तनहुँ मात्रै नभएर वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई नै जोड्नेछ । जेठभित्र निर्माण सक्ने भनिएको पुल खसेकोबारे सम्बन्धित निकायले उचित छानबिन गरेर दोषीलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

निर्माणकै क्रममा भत्किएकाले यस घटनामा मानवीय दुर्घटना हुन पाएन । यदि सञ्चालनमा आएपछि दुर्घटना भएको भए अप्रिय क्षति पनि हुन सक्थ्यो । त्यसैले, यस्ता मामिलालाई सामान्य घटना ठानेर त्यसै भुल्नु हुँदैन । कमसल सामग्री प्रयोग या जुनसुकै कारणले भए पनि न्यून गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माणको विषयप्रति सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसारको कामप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

२०७१ कात्तिकमा भएको सम्झौताअनुसार २०७४ कात्तिकभित्रै यो पुल बनिसक्नुपर्थ्यो । तर ठेक्काको काम समयमै नसकिने राष्ट्रिय रोगबाट यो परियोजना पनि अछुतो रहन सकेन । यसबीचमा चारपटक त म्यादै थपिएको थियो । इलाइट, एडभेन्चर र इन्द्रेणी जेभीले संयुक्त रूपमा ठेक्का पाएको २१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतको यो पुलको शिलान्यास २०७१ सालमै गरिएको थियो । अहिले ढलानपछि केही मुख्य काम बाँकी रहेका बेला यस्तो घटना भएको हो । यसलाई अघिल्लो वर्ष पनि बाढीले असर पुर्‍याएको थियो । अन्तिम चरणमा फेरि पुल खसेपछि अब कहिलेसम्म बनिसक्छ टुंगो छैन । यसबाट एकातिर राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने, अर्कोतिर समयमै काम सम्पन्न नहुँदा लाभग्राहीहरूलाई असर पुगेको छ ।

पुल भत्किनुको कारणबारे अध्ययन गर्न सडक विभागले एक टोली गठन गरिसकेको बताएको छ, यसले गर्ने छानबिन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनु हुन्न । टोलीले सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर दोषी ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्ता घटनाको उचित अनुसन्धान हुन सक्यो र त्यहीअनुसार गल्ती गर्नेमाथि कारबाही भयो भने मात्रै अरू निर्माण व्यवसायीहरूले पनि पाठ सिक्न सक्छन् । किनभने, कमसल निर्माणकै क्रममा बन्दाबन्दै भत्किएकादेखि छोटो अवधिमै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थासम्ममा पुगेका पूर्वाधारका दृष्टान्तहरू बग्रेल्ती छन् । गत असारमा रूपन्देहीको मायादेवी नगरपालिकामा ८ करोड रुपैयाँ लगानीको निर्माणाधीन पुल भत्किएको थियो । कतिसम्म भने, बन्दै गरेको पक्की पुल नै हावाले उडाएको उदाहरणसमेत छन् ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षको सुरुमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको परिप्रेक्ष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । आफूले जिम्मा लिएको काम मजबुत बनाउने दायित्व निर्माण व्यवसायीहरूको हो, यसप्रति उनीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । र, सरकारले यस्ता घटना किन घरीघरी दोहोरिन्छन् भन्ने कारणतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शंकै छैन, यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीसमेत ठेकेदारहरूकै शक्ति सम्बन्ध र स्वार्थबमोजिम परिवर्तन गर्दिरहने सरकारकै प्रवृत्ति मूल दोषी छ । त्यसैले, पहुँचवाला ठेकेदारहरूले गर्ने जतिसुकै विलम्ब वा जस्तोसुकै गल्तीमा पनि आँखा चिम्लिदिने सरकारी शैलीमा परिवर्तन अनिवार्य छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसित इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रसित प्रतिबद्धता हुने हो भने निर्माण व्यवसायीहरूले एकपक्षीय ढंगमा मात्रै ठेक्का सम्झौताको सर्त उल्लंघन गरेर विधिको शासनलाई चुनौती दिइरहन सक्दैनन्, सम्बन्धित सबैले यसबारे मनन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरूका हरेक गल्तीमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो भने मात्रै उनीहरूले विद्यमान ऐन–नियम र त्यसबमोजिम हुने राज्यसितको सम्झौता कार्यान्वयनमा अटेर गर्न सक्दैनन् ।

तसर्थ, ठेकेदारलाई देशको नियम–कानुन र ठेक्का सम्झौताप्रति कति उत्तरादायी बनाउने भन्ने मूल प्रश्न, सरकारको इच्छाशक्तिमै निर्भर छ । समयमै विकास निर्माणका कार्य सक्न मात्र होइन, राज्यस्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । नेता र कर्मचारीहरूले ठेकेदारसितको स्वार्थ सम्बन्ध तोड्ने हो भने मात्रै पनि यस्तो प्रवृत्तिमा धेरै सुधार आउन सक्छ । यसका लागि सम्बन्धित सबैले एउटै तथ्यमा ध्यान दिनुपर्छ— सरकारभन्दा ठेकेदार बलियो हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×