कानुनसम्मत नभएको ठेक्का फेरि गुपचुपमा

प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने ठेक्का जेठ २२ मा चितवनस्थित टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिलाई दिएको थियो । परियोजनाको ठेक्का प्राधिकरणले रद्द गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा टेकमाइन्ड्सले निवेदन दिएपछि समितिले प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको राय दिएको थियो ।

तर समितिले कानुनसम्मत नभएको टिप्पणी गरेको ठेक्का प्राधिकरणले टेकमाइन्ड्सलाई नै दिएको खुलेको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त समितिको निर्णयमा प्राधिकरणले पाँच जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि खुलाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र प्राधिकरणको खरिद विनियमावलीबमोजिम लागत अनुमान र तयारी एवं स्वीकृत नभएको उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली र प्राधिकरण खरिद विनियमावलीमा भएका कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्यको लागत अनुमान टेन्डर डकुमेन्टमा प्रकाशन गरेको पनि कानुनसम्मत नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।

टेन्डर निकाल्दा राखिएको सर्त पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मापदण्डअनुसार नभएको समितिले ठहर गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ र सदस्य कमलकुमार श्रेष्ठले गत वर्ष फागुन ३० मा गरेको निर्णयविपरीत प्राधिकरणले गुपचुप रूपमा टेकमाइन्ड्सलाई नै परियोजना जिम्मा दिएको हो । प्राधिकरणले यो परियोजनाको लागत अनुमान तयार पारी स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत मिचेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिको निर्णयमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नू नभनी प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएकाले ठेक्का दिइएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले टिप्पणी गरे । ‘समितिले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा हामीले त्यसपछिको टेन्डरमा सुधार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्नू नभनेकाले रद्द नगरिएको हो ।’

प्राधिकरणले यी पाँच जिल्लामा इन्टरनेट विस्तार गर्ने परियोजनाका लागि तीन पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पहिलो पटक २०७५ पुस ६ मा टेन्डर आह्वान गरेको प्राधिकरणले टेन्डरमा सहभागी चार वटै सेवा प्रदायकको योग्यता नपुगेको भन्दै टेन्डर रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणले गत वर्ष साउन ७ मा पुनः दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिसहित वर्ल्डलिंक र भायनेट कम्युनिकेसन सहभागी थिए ।

प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिले वर्ल्डलिंक र भायनेटले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको भन्दै दुवै कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

१ अर्ब लागतको परियोजनामा टेकमाइन्ड्सले ९९ करोड ९९ लाख ६४ हजारमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्राधिकरणले लागत अनुमानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै टेकमाइन्ड्सलाई पनि परियोजना नदिने भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर फागुन २ मा तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै पुनरावलोकन समितिमा टेकमाइन्ड्सले निवेदन दिएपछि समितिले ठेक्का प्रक्रियाको अध्ययन गरी राय सुनाएको हो ।

समितिले आफ्नो निर्णयमा तीन वटा विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘यो खरिद प्रक्रिया निर्माण कार्यअन्तर्गत पर्ने देखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६२ को दफा ५ (१) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम १४ बमोजिम लागत अनुमान तयारी एवं स्वीकृत गरेको देखिँदैन,’ समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४९ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्यको लागत अनुमान एएफएमा प्रकाशन गरेको कानुनसम्मत छैन ।’

समितिको निर्णयबाहेक यो परियोजनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । सीमित सेवा प्रदायकबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन पटकपटक ठेक्का रद्द गरिएको विषयमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।