कानुनसम्मत नभएको ठेक्का फेरि गुपचुपमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुनसम्मत नभएको ठेक्का फेरि गुपचुपमा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले ठेक्का प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको भनी निर्णय सुनाए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच जिल्लामा १ अर्ब रुपैयाँ लागतको इन्टरनेट विस्तारको ठेक्का गुपचुप रूपमा एक सेवा प्रदायकलाई दिएको पाइएको छ । 

प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने ठेक्का जेठ २२ मा चितवनस्थित टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिलाई दिएको थियो । परियोजनाको ठेक्का प्राधिकरणले रद्द गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा टेकमाइन्ड्सले निवेदन दिएपछि समितिले प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको राय दिएको थियो ।

तर समितिले कानुनसम्मत नभएको टिप्पणी गरेको ठेक्का प्राधिकरणले टेकमाइन्ड्सलाई नै दिएको खुलेको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त समितिको निर्णयमा प्राधिकरणले पाँच जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि खुलाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र प्राधिकरणको खरिद विनियमावलीबमोजिम लागत अनुमान र तयारी एवं स्वीकृत नभएको उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली र प्राधिकरण खरिद विनियमावलीमा भएका कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्यको लागत अनुमान टेन्डर डकुमेन्टमा प्रकाशन गरेको पनि कानुनसम्मत नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।

टेन्डर निकाल्दा राखिएको सर्त पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मापदण्डअनुसार नभएको समितिले ठहर गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ र सदस्य कमलकुमार श्रेष्ठले गत वर्ष फागुन ३० मा गरेको निर्णयविपरीत प्राधिकरणले गुपचुप रूपमा टेकमाइन्ड्सलाई नै परियोजना जिम्मा दिएको हो । प्राधिकरणले यो परियोजनाको लागत अनुमान तयार पारी स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत मिचेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिको निर्णयमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नू नभनी प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएकाले ठेक्का दिइएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले टिप्पणी गरे । ‘समितिले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा हामीले त्यसपछिको टेन्डरमा सुधार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्नू नभनेकाले रद्द नगरिएको हो ।’

प्राधिकरणले यी पाँच जिल्लामा इन्टरनेट विस्तार गर्ने परियोजनाका लागि तीन पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पहिलो पटक २०७५ पुस ६ मा टेन्डर आह्वान गरेको प्राधिकरणले टेन्डरमा सहभागी चार वटै सेवा प्रदायकको योग्यता नपुगेको भन्दै टेन्डर रद्द गरेको थियो । प्राधिकरणले गत वर्ष साउन ७ मा पुनः दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालिसहित वर्ल्डलिंक र भायनेट कम्युनिकेसन सहभागी थिए ।

प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिले वर्ल्डलिंक र भायनेटले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको भन्दै दुवै कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

१ अर्ब लागतको परियोजनामा टेकमाइन्ड्सले ९९ करोड ९९ लाख ६४ हजारमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्राधिकरणले लागत अनुमानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै टेकमाइन्ड्सलाई पनि परियोजना नदिने भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर फागुन २ मा तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै पुनरावलोकन समितिमा टेकमाइन्ड्सले निवेदन दिएपछि समितिले ठेक्का प्रक्रियाको अध्ययन गरी राय सुनाएको हो ।

समितिले आफ्नो निर्णयमा तीन वटा विषयमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘यो खरिद प्रक्रिया निर्माण कार्यअन्तर्गत पर्ने देखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६२ को दफा ५ (१) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम १४ बमोजिम लागत अनुमान तयारी एवं स्वीकृत गरेको देखिँदैन,’ समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४९ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्यको लागत अनुमान एएफएमा प्रकाशन गरेको कानुनसम्मत छैन ।’

समितिको निर्णयबाहेक यो परियोजनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । सीमित सेवा प्रदायकबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन पटकपटक ठेक्का रद्द गरिएको विषयमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुमतिबिना बिमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निकाल्न नपाउने

बिमा कम्पनीले मनपरी रुपमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न थालेपछि निर्देशन दिइएको हो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिमा समितिको पूर्वस्वीकृतिबिना बिमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन् । मंगलबार बिमा समितिले बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीलाई यससम्बन्धी निर्देशन दिएको हो ।

बिमा कम्पनीहरूमा मनपरी रूपमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि उक्त निर्देशन दिइएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । ‘हकप्रद सेयरले कम्पनीको पुँजीगत संरचना नै परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जानकारी नियामक निकायलाई हुनुपर्छ । सोही कारण कम्पनीलाई निर्देशन जारी गरिएको हो ।’

यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र साधारणसभाबाट पारित भएपछि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बिमा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी विषय सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएर साधारणसभामा लैजानुअघि बिमा समितिबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ । समितिबाट अनुमति पाएपछि मात्र कम्पनीले उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति प्रदान गर्नुअघि बिमा समितिबाट अनुमति लिए, नलिएकोबारे सोधखोज गर्न पनि धितोपत्र बोर्डलाई भनिएको छ । समितिले सोमबार पत्र लेखेर बोर्डलाई उक्त आग्रह गरेको हो । गत साता अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासनको सूचना सार्वजनिक भएको अघिल्लो दिन बजारमा ठूलो कारोबार भएको थियो । भित्री सूचना चुहाएर कारोबार भएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आएको छ । सोही कारण अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समिति सबैले सो कारोबार सम्बन्धमा चासो दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त कारोबारबारे अध्ययन गरी अविलम्ब जानकारी दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनबमोजिम धितोपत्र बोर्डले सोमबार नै एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यही कारण अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गरेको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनमा समस्या पर्ने देखिएको छ । कम्पनीले नियामक निकायलाई जानकारी नै नदिएर हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै बिमा समितिले सोमबार नै कम्पनीलाई पत्र काटेको हो ।

नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले सचेत गराइएको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘हामीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्थाले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी जुनसुकै निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि बिमा समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासन सम्बन्धमा हालसम्म समितिलाई जानकारी छैन ।’ यसकारण कम्पनीले घोषणा गरेअनुसार हकप्रद सेयर जारी सम्बन्धमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने उनले जानकारी दिए । ‘पहिले औपचारिक रूपमा समितिमा आउनुपर्‍यो । त्यसपछि समितिले अध्ययन गर्छ । सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिए अनुमति पाउँछ, नत्र पाउँदैन ।’

हाल १९ वटा जीवन बिमा, २० वटा निर्जीवन बिमा र १ वटा पुनर्बिमा कम्पनी छन् । समितिले ती सबै कम्पनीलाई निर्देशन जारी गरेको हो । गत मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । सोमबार मात्र उक्त कम्पनीको ८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार यो कम्पनीको धेरै सेयर कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलले खरिद गरेको खुल्न आएको छ । यस्तो कारोबारलाई भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिन्छ । कानुनले यस्तो कारोबारलाई वञ्चित गरेको छ । यही कारण गत साता भएको अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबारबारे सबैको चासो बढेको हो ।

अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना चैत १७ मा प्रकाशन भएको थियो । तर त्यसको एक दिनअघि नै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । यसको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चैत १९ मा बोर्डमा पेस गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×