जग्गाको कारोबार बढ्दै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जग्गाको कारोबार बढ्दै

अन्य क्षेत्रमा जोखिम देख्नेहरु जग्गामा लगानी गर्न आकर्षित
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — कोभिड–१९ ले सुस्ताएको जग्गाको कारोबार संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ । भूमि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ का आठ महिनासम्म भएका जग्गा कारोबारको तुलना गर्दा जग्गा कारोबार बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि फागुनसम्म १० लाख ६६ हजार १ सय ४३ संख्या जग्गा कारोबार भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा ११ लाख ६३ हजार ६ सय ७० संख्या जग्गाको कारोबार भएको छ । कोभिड–१९ ले रोकिएका जग्गाका कारोबार सामान्य अवस्था आएपछि बिस्तारै उकालो लागेकाले र लगानीकर्ता जग्गामा आकर्षित देखिँदा यसको संख्या बढेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका प्रथम उपाध्यक्ष विदुर धमलाले जानकारी दिए ।

‘अन्य क्षेत्रको तुलनामा जग्गामा लगानी गर्ने बढेका छन्,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि सुन, सेयरमा भन्दा जग्गा सुरक्षित हुन सक्ने कारणले कारोबार बढेको देखिएको हो ।’ काठमाडौंलगायत सहरमा जग्गा किन्नेहरूको संख्यासमेत यो अवधिमा बढेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी पुसमा १ लाख ५५ हजार ४ सय ६० संख्या जग्गाको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । फागुनमा १ लाख ४९ हजार ३ सय ६८, मंसिरमा १ लाख ४८ हजार ७ सय ४१, माघमा १ लाख ४८ हजार ३ सय ७१, कात्तिकमा १ लाख १० हजार ९ सय ४२ र असोजमा १ लाख २ हजार ४ सय ५६ संख्या जग्गाको कारोबार भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनमा सबैभन्दा बढी २ लाख १४ हजार ४ सय ९१ संख्या जग्गाको कारोबार भएको छ । माघमा २ लाख ११ हजार ९ सय ८, पुसमा २ लाख १४ हजार ४ सय ६०, मंसिरमा १ लाख ६८ हजार ६ र असोजमा १ लाख ४ हजार ९ सय २८ संख्या जग्गाको कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आठ महिनामा २९ अर्ब ४१ करोड १३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । संकलित राजस्वअन्तर्गत रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क, वाग्मती सभ्यता शुल्क, पुँजीगत लाभकर र छुट दिएको समेत समावेश हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण पाँच–सात महिना बन्दजस्तै भएकाले रोकिएका जग्गाको कारोबार बढेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले बताए । ‘कोभिडका कारण अन्य व्यवसायमा असर पर्‍यो । सेयर बजार, होटल व्यवसाय शिथिल अवस्थामा पुगे,’ उनले भने, ‘बजार गतिशील बनाउन बैंकबाट कर्जा लिनलाई जग्गा धितो राख्नुपर्‍यो । त्यो हिसाबले पनि कारोबार बढेको हो ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले पनि जग्गामा लगानी गरेकाले कारोबार बढेको उनले जानकारी दिए ।

‘जग्गा व्यवसायी व्यवस्थित बस्तीको विकास चाहन्छन्,’ धमलाले भने, ‘एउटा घर एउटा डाँडामा र अर्को घर अर्को डाँडामा छ । यसले गर्दा मानिस सहरकेन्द्रित भएका हुन् ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई बस्ती विकासका लागि काम गर्न दिए गाउँहरूमा समेत सुविधायुक्त आवास निर्माण हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन र व्यवसायीहरूका योजनामा स्वीकृति दिए राम्रो हुन्थ्यो,’ धमलाले भने, ‘बैंकले पनि हाइड्रोहरूमा मात्र बढी लगानी गरेको पाइन्छ । जग्गामा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।’ सरकारले नगर विकास योजना निजी क्षेत्रलाई दिए सबै क्षेत्रमा समानान्तर विकास हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक गतिरोध र आर्थिक पुनरुत्थान

विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्षपछाडि धकेलिनेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्व राजनीतिमा दार्शनिक, भाषाविद् तथा इतिहासकार नोम चोम्स्की चर्चित मात्र होइनन्, विवादास्पद पनि छन् । उनको निम्न भनाइले भने नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई केलाउन सघाउँछ, ‘तिमी कुनै नीति, सुधार, क्रान्ति, स्थिरता वा प्रतिगमनका पक्षपाती हौ भने त्यो कुराको औचित्य त्यतिबेला मात्र सही ठहरिन्छ जब तिम्रो निर्णय कम्तीमा पनि नैतिक धरातलमा उभिएको र जनताको हितमा हुन्छ ।’

प्रतिगमन नेपालमा अहिले खुबै प्रचलित शब्द हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिपक्षले उनलाई प्रतिगमनको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता पक्षकै गृहमन्त्रीलगायतका नेताहरू भने सरकारविरोधीहरू प्रतिगमनकारी हुन् भन्ने गर्छन् । चुनाव हुनु प्रतिगमन हो कि होइन ? पार्टी फुट्नु प्रतिगमन हो कि होइन ? शक्ति सञ्चय वा स्थायित्वका नाममा सत्ता बचाउने खेल प्रतिगमन हो कि सत्ता परिवर्तनको खेल ? यस्ता बहसको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टीको एक तप्काका लागि हिजो कसले संघीयता मान्यो–मानेनभन्दा पनि वर्तमानमा जसले आफ्नो माग पूरा गर्दैन त्यही प्रतिगमनकारी भन्ने छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका नेताका लागि पक्कै पनि सरकार ढालेर अस्थिरता ल्याउने काम प्रतिगमन हो । हुन पनि गत २ दशकमा नेपाल किन बनेन भन्ने बहसमा करिब ८–८ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार र र यसैसँग जोडिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म दोषी ठहर्‍याइन्थ्यो । तर कस्तोखाले राजनीतिक स्थिरतालाई वास्तवमै देशको विकास र उन्नतिका लागि स्थिरता मान्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । जस्तो कि सिंगापुरका ‘उपकारी तर नियन्त्रणमुखी’ नेता भनेर नाम कमाएका ली क्वान यिऊले आफ्नो देशलाई तेस्रो विश्वबाट प्रथम विश्व बनाइरहेका बेला नेपालमा स्थिर राजतन्त्र अस्तित्वमा थियो । अब प्रश्न उठ्छ, लीको स्थिरताले काम गर्दा हाम्रो राजतन्त्रले दिएको स्थिरता सिंगापुरमा झैं उत्तिकै प्रभावकारी किन भएन ? अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकले दशकौंदेखि राज गरेका र मरुन्जेल सत्ता नछोड्ने शासकहरू झेलेका छन् तर विकास र आर्थिक उन्नतिका हिसाबले ती मुलुकहरू गरिब देशको समूहमा पर्छन् ।

एउटा तीतो सत्य कुरा के हो भने, विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि कुनै पनि हालतमा सत्ता बचाउन वा सत्ता फाल्नुपर्छ भन्ने दुवै तर्क देशलाई हानिकारक हुन्छन् । जायज–नाजायज हरेक रणनीति अवलम्बन हुने यी दुवै खेलमा विकास र जनसेवाभन्दा बढी व्यक्तिगत वा गुटगत राजनीतिक अभीष्टपूर्तिको लक्ष्य बढी मुखरित भएको हुन्छ ।

कुनै देशमा भ्रष्टाचार कति विद्यमान छ भन्ने कुरालाई हेरेर सुशासनको मापन गर्ने हो भने निरंकुशतन्त्र (अटोक्रेसी) र शिशु प्रजातन्त्र भएका देश (न्यु डेमोक्रेसी) हरू खराब शासन हुने मुलुकहरूमा पर्छन् । निरंकुशतन्त्रले दिने स्थिरता वा भर्खर–भर्खर लोकतन्त्र ल्याएका देशले पाएको स्थिरताले सुशासनमा खासै असर नपार्नुको कारण व्यवस्था फेरिए पनि नयाँ लोकतन्त्रमा शासन गर्ने नेतृत्व र राज्य प्रणालीका मुख्य अंगहरूको आचरण र चरित्र उही पुरातनवादी हुनु हो । यस्ता देशहरूले अक्सर आफ्नो सत्ता टिकाउन भाइ–भतिजावाद (क्रोनिजम्) अर्थात् राम्रालाई होइन कमसल आफ्नालाई सत्ता र शासनमा ल्याउने) र अपराध गरे पनि आफ्नालाई बचाउने (इम्प्युनिटी) को सहारा लिने गरेको देखिन्छ ।

तसर्थ, कोही कति धेरै सत्तामा टिकेको छभन्दा पनि देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता सुशासनमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । राजनीतिक स्थिरताले यदि सुशासन दिन सकेन भने देशको विकास र आर्थिक समृद्धिमा खासै फरक ल्याउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सुशासनका लागि देशको राजनीतिक वातावरण कत्तिको भविष्यवाणी गर्न सकिने खालको (प्रेडिक्टेबल) छ वा छैन ? ठीक त्यसरी नै देशका मुख्य नीतिहरू (जस्तो कि आर्थिक नीति, विदेश नीति आदि) स्थिर छन् कि छैनन् भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन् ।

नेपालमा एक वर्षयता राजनीति कता जान्छ भनेर आकलन गर्न गाह्रो भैरहेको छ । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष र त्यसपछि भएको उक्त पार्टी विघटनले एकपछि अर्को अस्थिरता थप्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरू असफल भए भने मात्रै राजनीतिक मुद्दाहरू अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा पुग्ने हुन् । अर्कोतिर संविधान र कानुनको अलिकति मात्रै दायरा पार गर्दा संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिमा तानिने नै भए । देशमा अब के हुन्छ भन्नेबारे अड्कलबाजी जारी छ । जसपाको एउटा समूहसँग मिलेर भए पनि यही सरकार टिक्छ, होइन ढिलो–चाँडो प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प निस्किन्छ, होइन कसैको बहुमत पुग्दैन अब फेरि संसद् भंग गरेर निर्वाचन घोषणा हुन्छ आदि चर्चाले राजनीतिक बजार तातेको छ ।

आर्थिक नीतिको स्थिरताको कुरा गर्दा नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त चुनावी घोषणापत्र बनाएर झन्डै दुईतिहाइको बहुमतले निर्वाचन जितेका थिए । अहिले त्यो घोषणापत्र कता गयो ? त्यही घोषणापत्रमा टेकेर बनेको सरकारसित माओवादी केन्द्रले कि त आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सहकार्य गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने समर्थन फिर्ता लिएर जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्‍यो । माओवादी केन्द्रले राजनीतिक जोड–घटाउका आधारमा वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न गरेको विलम्बले समेत राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने काम गरेको छ । विदेश नीतिको अस्थिरताको कुरा गर्दा नेकपाको सरकार हुँदा चीनतिर ढल्केको र त्यसपछि यो सरकार भारतसँग नजिकिएको कुराले देशभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले दुई ठूला छिमेकीलाई खेल्ने ठाउँ दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

सत्ता पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्थात् राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गरेर उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । पहिलेको नेकपा वा अहिलेको एमाले फुट्यो भने आफूलाई फाइदा हुने आकलनका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो कित्ता गत २–३ महिनामा स्पष्ट नगरेको होला । तर सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपताबिना कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले उनको विरोधी पक्षसँग कांग्रेस नजिक भएजस्तो देखिनुले समेत राजनीतिक अस्थिरतामा बल पुगेको बुझिन्छ ।

विरोधीहरूले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तापक्षकै एउटा भाग (स्याट्लाइट्) भएको आरोप लगाएको र समर्थकहरूले कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय गर्दैन भनेर बचाउ गरेको पनि देखियो । तर ढिलै भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छ । यो निर्णयसँगै यदि माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्‍यो भने विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्किनेछ ।

मुख्य कुरा, विश्वको वर्तमान स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई हेर्दा नेपालले धेरै लामो राजनीतिक गतिरोध धान्न सक्दैन । कोरोनाको कहरबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्न नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक गतिरोधमा खेर फालेमा देश धेरै वर्ष पछाडि धकेलिनेछ । त्यसमाथि संघीयता कार्यान्वयन, देशको शासन सञ्चालन र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने कामसमेत भएको छ ।

धेरै देशमा अहिले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएको छ । योसँगै धेरै देशमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर पनि सुरु भएको छ । हामीसँग धेरै कुराले नजिक छिमेकी भारतमा एकै दिनमा एक लाख जति नयाँ संक्रमित देखिँदा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा छ । अहिले विश्वमा तीनवटा शब्दावली धेरै चर्चामा छन्— पहिलो, भ्याक्सिन राष्ट्रियता (भ्याक्सिन नेस्नालिजम्) अर्थात् आफ्नो देशमा उत्पादन हुने खोप पहिला आफूले लगाएर मात्र निर्यात गर्ने । तर सबै देशका धेरै मान्छेले खोप लगाउन नपाए कोरोना समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्किने देखिँदैन । दोस्रो, खोपमा असमानता (भ्याक्सिन इनइक्वालिटी) अर्थात् अक्सर धनी र गरिब देशबीच कोरोना भ्याक्सिनको उपलब्धतामा देखिएको असमानता । तेस्रो, भ्याक्सिन कूटनीति (भ्याक्सिन डिप्लोमेसी) अर्थात् रुस, चीन र भारतजस्ता मुलुकले आफ्नो देशमा उत्पादित भ्याक्सिनलाई कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध बढाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेका देखिन्छन् ।

खुला सिमाना भएका भारत र नेपाललाई सामाजिक रूपले एक–आपसबाट छुट्ट्याउने नसकिने भएकाले यो यथार्थलाई केन्द्रमा राख्दै थप भ्याक्सिन भित्र्याउन नेपालले भारतसमक्ष बलियो तर्क र अनुरोध राख्न सकेको देखिँदैन । चीन र अरू देशबाट थप भ्याक्सिन ल्याउन पनि खासै प्रयास भएको देखिँदैन । समग्रमा विश्वको अहिलेको अवस्था हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशमा कोरोना भ्याक्सिनको पर्याप्त व्यवस्था भए मात्रै सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । तर अहिले विश्वमा तीनथरी अर्थतन्त्र देखिएका छन्— पहिलो, इजरायल, अमेरिका, बेलायत्, चिली, बहाराइन र सिंगापुरजस्ता देशहरू जसले आफ्नो देशमा धेरैभन्दा धेरैलाई कोरोनाको खोप लगाउने बन्दोबस्त मिलाएका छन् । दोस्रो समूहका देशहरू (दक्षिण कोरिया, जर्मनी र जापानलगायत) जसले खोप लगाउने बन्दोबस्त पर्याप्त गर्न नसके पनि महामारीको प्रभावबाट देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा परेको झट्का वा गिरावटलाई कमी गर्न सफल भएका छन् । तेस्रो समूहमा नेपालजस्ता गरिब र पिछडिएका मुलुक पर्छन् जसले न आवश्यक मात्रामा खोपको व्यवस्था गर्न सकेका छन् न त कोरोनाको आर्थिक कहरलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नै । नेपालमा सरकारको बजेट वा वित्तीय नीति (फिस्कल पोलिसी) भन्दा बरु मौद्रिक नीति (मोनिटरी पोलिसी) ले केही हदसम्म कोरोना कहरलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको देखियो ।

अर्कोतिर संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने बहस जारी छ, तर आम नागरिकमा गरिएको सर्वेक्षणले धेरै जनता स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट भएको देखाएको छ । संघीयता आफैंमा खराब होइन, यसको विकास र सुधार कसरी गर्दै जाने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । विश्वका संघीय प्रणाली भएका देशहरूले एक–दुई वर्षमै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाएका होइनन् । समयसँगै केले काम गरेको छ र केमा सुधार गर्न खाँचो छ भन्ने कुराको पहिचान हुन जरुरी छ । नेपालको संघीयता विकासका लागि राजनीतिक र प्राविधिक दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । राजनीतिक रूपले मुख्य पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु हुँदैन भने प्राविधिक रूपले स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा रिपोर्टले के देखाउँछ भने दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा गरिब देशहरू कोरोनाका कारण करिब १० वर्ष पछि धकेलिने खतरा छ । यसलाई रोक्न नेपालजस्ता देशहरूले तत्कालै कोरोनाको प्रभावलाई कम गर्ने बजेट ल्याउनुका अलावा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा अनि दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ । राजनीति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो तर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले नेपालको समग्र विकास र आर्थिक पुनरुत्थानलाई असर पुर्‍याएको छ । तसर्थ, तीनवटा विकल्पको छिटो छिनोफानो हुन जरुरी छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले गठबन्धन बनाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत भएर नयाँ सरकार बनाउने । दुवै विकल्पमा देश जाँदा अहिलेको सरकारभन्दा सुशासन, विकास र आर्थिक तथा विदेश नीतिका हिसाबले नयाँ सरकार किन भिन्न छ भनेर प्रमाणित गर्ने चुनौती थपिनेछ । होइन भने, प्रधानमन्त्री ओली कायम रहँदा वा अरू कुनै नयाँ प्रधानमन्त्री आउँदा कुनै तात्त्विक फरक पर्ने छैन ।

तेस्रो, बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने हो भने धेरै समय राजनीतिक अन्योल र गतिरोधमा देशलाई राख्नुभन्दा मुख्य पार्टीहरूले नयाँ चुनावमा जानका लागि सहमति बनाउने । यसो गर्दा हरेक पार्टीलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने र ताजा जनादेश लिने मौका मिल्नेछ भने यही जनादेशले नेपालको राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×