२७ नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब आवश्यक- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२७ नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब आवश्यक

‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ’
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसमा पर्ने ५ सहरलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बनाउन उक्त रकम चाहिने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरी सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधारयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘बढ्दो सहरीकरण र सहर केन्द्रित बसाइँ सराइका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुविधायुक्त र अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘उच्च र दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व बढाउन पनि व्यवस्थित सहर आवश्यक छ ।’

प्रत्येक मानिसले परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न मन पराउने हुँदा आधुनिक सहर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा यी राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र सहरले जनसंख्या चाप थेग्न सक्दैन । गाउँ रित्तिँदा मुलुकको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन ।’ मानिसको बसाइँ सराइ रोक्न नयाँ सहरमा कलकारखाना, शैक्षिक, वित्तीय संघसंस्थाको विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले २० वर्षमा प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या बसाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसका ५ वटा बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, बर्दघाटको नवलपरासी, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई नयाँ सरह विकास गरिँदै छ ।

तराई मधेसका सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवालाई पनि व्यवस्थित नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने महानिर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए । हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र पूर्ण रूपमा सहरको विकास गर्न बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए । नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरण भएर ल्यान्डपुलिङ कार्य अघि बढिरहेको र ५ सय ५० किमि सडक संरचना पनि निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक सहरमा एक–एकवटा खानेपानी आयोजना, १० वटा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, मनोरञ्जन पार्क तथा बसपार्कसमेत निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । स्थानीय समस्याले गर्दा जग्गा एकीकरण तयारी, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले गर्दा नयाँ सहर विकास गर्न निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । नयाँ स्थानीय तहअनुसार सहरको क्षेत्रफल विस्तार भएकाले ती सहरका भौतिक पूर्वाधारबारे थप अध्ययन गर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

‘गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका भएका छन्,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘क्षेत्रफल बढ्यो, कुन संरचना कहाँ राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नैपर्छ, स्थानीय तहमा विवाद छन्, तिनीहरूको समाधान नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न कठिन छ ।’

नयाँ सहरमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मानिसले सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने हो, ती सहरमा शिक्षा, सडक, बिजुली, मनोरञ्जनलगायत व्यवस्था गर्दै छौं,’ महानिर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ, हावापानी सबै हिसाबले यी सहर बस्न उपयुक्त छन् ।’

नयाँ सहरका लागि जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायत आधारमा ५ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो । ‘क्षेत्रफल विस्तार भएका छन्, आर्थिक अध्ययन अझै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो ।’ पहाडी सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको विकास भए राजधानी र तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम केही मात्रामा रोकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयमै थन्कियो स्मार्ट सिटीको योजना

उपत्यकामा बन्ने चारमध्ये तीनवटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर जेठमै स्वीकृत भए पनि मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाएको छैन
दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — जग्गा रोक्का गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको भौतिक निर्माण योजना स्वीकृत गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले योजना स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा नपठाउँदा ढिलाइ भएको हो । योजना स्वीकृत भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र कित्तालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढ्छ ।




काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत जेठमा उपत्यकाका चार स्थानमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटीमध्ये तीनवटाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार केही दिनभित्रै भौतिक योजना स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । ‘जेठ, असार, भदौ र कात्तिकमा गरी विभिन्न पटक प्राधिकरणसँग अपुग कागजात मागेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘कागजात नपुग्दा ढिलाइ भएको हो ।’

कम्पनीले शंखरापुर, गुन्डु र टोखाको सिटीको डीपीआर परामर्शदाता बुझाइसकेको छ । मनोहरा–मूलपानी–साँखु क्षेत्रमा निर्माण हुने स्मार्ट सिटी अन्य तीन वटाभन्दा ठूलो भएको भन्दै सरकारले स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम अघि बढ्ने ती अधिकारीले बताए । ‘तीनवटै डीपीआर तयार छ, जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लग्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘टोखा सिटीको डीपीआर अलि ढिलो हुन्छ, ठेक्का प्रक्रिया गर्दा नै ढिलो भयो ।’ साँखु–मनोहरा स्मार्ट सिटीको हेलन नामक विदेशी परामर्शदाताले तथा गुन्डु र भैंसेपाटीको स्वदेशी परामर्शदाता कम्पनी सीआरएमसीले डीपीआर तयार गरेको हो । सबै नापजाँच गरेर जमिनको प्रारम्भिक काम अघि बढाउने तयारी छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भक्तपुरको गुन्डु उपत्यका, काठमाडौंको टोखा, ललितपुरको खोकना, काठमाडौं–भक्तपुरको चाँगुनारायणदेखि साँखु क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय करिब साढे तीन वर्षअघि गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । जसअनुसार चारवटै सहरमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या अट्ने योजना छ । साँखु मनोहरामा १ लाख तथा टोखा, गुन्डु र खोकनामा १०/१० हजार रोपनीमा कित्ताकाटदेखि सम्पूर्ण किनबेचमा समेत प्राधिकरणले रोक लगाएको छ ।

यसरी १ लाख ६० हजारवटा घडेरी बिक्री गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । सीमांकनबारे सरकारले सामान्य खाका सार्वजनिक गरे पनि विस्तृत रूपमा नआएको भन्दै स्थानीयले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । मूलपानीका सरोज खनालले तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्दा अंशबन्डालगायत काममा निकै कठिनाइ भएको बताए । ‘छिटो काम भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अंशियारबीच अंशबन्डा भएको छैन । आठ आनाभन्दा कम कित्ताकाट नहुँदा झनै समस्या भएको छ ।’

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले स्मार्ट सिटीको काम चाँडै अघि बढाउने बताए । ‘डीपीआर तयार छ, अलि बस्ती भएको स्थानमा समस्या छ, त्यो पनि समाधान हुन्छ, केही दिनभित्रै भौतिक योजना स्वीकृत हुन्छ,’ उनले भने, ‘समस्या भए व्यावहारिक रूपमा समाधान गरिन्छ ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार पहिलो स्मार्ट सिटी १ लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शाली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म हुनेछ । खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापखो आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिनेछ । जसको नाम ईशान राखिएको छ । यो काठमाडौंको पूर्वउत्तरमा पर्छ । दोस्रो स्मार्ट सिटी सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । उक्त सिटीको नाम आग्नेय नामकरण गरिएको छ ।

तेस्रो स्मार्ट सिटीमा खोकना, बुङ्मती, सैंबु, वाग्मती झोलुंगे पुल, चोभारसम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको हरित सहरको नामकरण गरिएको छ । चौथो स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूल बाटो सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको क्षेत्र समेटिएको छ । यसको नैऋत्य नामकरण गरिएको छ ।

प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, खुला चौर, खेलमैदान, ढलपानीको व्यवस्था, ठूला बसको व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो, जुन नमुना होस् र उपत्यकाबाहिरका सहरले पनि त्यसको नक्कल गरून् भन्ने हो,’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७७ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×