बैंकिङ कसुरको अपराधमा कर्मचारी धेरै

यो अवधिमा सीआईबीले २० मुद्दामा कारबाही गरेको छ । जसमा ५० जना बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र १० जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको संलग्नता भेटिएको सीआईबीले जनाएको छ । यो गत साता राष्ट्र बैंकमा आयोजित बैकिङ कसुरसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सीआईबीका तर्फबाट प्रस्तुत तथ्यांक हो ।

सीआईबीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी १ सय ६७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । जसमा हालसम्म १ सय ४ जना आरोपित (प्रतिवादी) पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये करिब आधा (५० जना) बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नै रहेको सीआईबीले जनाएको छ । ‘बाँकी आरोपितमध्ये १० जना सञ्चालक, ३६ जना भ्यालुएटर/ऋणी र ४ जना अन्य छन्,’ सीआईबीले राष्ट्र बैंकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक उल्लेख छ, ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधीका अधिकांश मुद्दामा सम्बन्धित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीकै संलग्नता धेरै रहेको पाइएको छ ।’

केही ठूला र जटिल प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता भेटिएको सीआईबीका प्रवक्ता गंगा पन्तले बताइन् । ‘अहिले चेक बाउन्सलाई पनि बैंकिङ कसुर मान्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यसकारण सबै घटनामा कर्मचारी नै छन् भन्ने होइन । तर जटिल प्रकारका र ठूला मुद्दामा कर्मचारीकै संलग्नता धेरै देखिन्छ ।’

बैंकहरूले भने बैंकिङ कसुरका अपराधमा बैंकका कर्मचारीको संलग्नता धेरै हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन् । एउटा संस्थामा धेरै कर्मचारीले काम गर्ने भएकाले सबैको नियत राम्रो नहुने, कसैको खराब पनि हुन सक्ने भएकाले ती कार्यमा संलग्न भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बैंकिङ कसुरका अपराधमा कर्मचारीको पनि संलग्नता धेरै देखिएको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘यसकारण गल्ती गर्नेले कानुनबमोजिम कारबाही पाउनु नै पर्छ ।’ तर कसुरमा संलग्न नभएका कर्मचारीलाई पनि अपराध गरेको ठहर गरी कारबाही गर्न नहुने उनले बताए । ‘अहिले गल्ती गर्नेले मात्र होइन, ऊभन्दा माथि काम गर्ने सबै कर्मचारीले पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘नैतिक रूपमा ती व्यक्ति पनि दोषी हुनुपर्छ । तर अपराधमा सबै संलग्न भएका हुँदैनन् । यसकारण सबैलाई एउटै समूहमा हालेर बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध गरेको ठहर गरी कारबाही गर्न हुँदैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समयमै विज्ञ उपलब्ध नहुने तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला (गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, नास्ट आदि) बाट समयमै उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी नियकाबीच अन्तरसमन्वय आवश्यक हुनुका साथै नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठ्यारो रहेकाले अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । जसमध्ये घटना भइसकेको लामो समयपछि मात्र जाहेरी दरखास्त प्राप्त हुने, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्राप्त हुने, बिगो दाबी छुट्ट्याउन समस्या हुनेलगायत छन् ।

‘अनुसन्धानका क्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आयकर ऐनमा रहेको गोपनीयताको व्यवस्था देखाई करसँग सम्बन्धित विवरण नदिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीमा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित तालिम एवं प्राविधिक ज्ञानको कमी छ ।’ विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा कैफियत देखिई निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट समेत जाहेरी दरखास्तका लागि पत्राचार गरिए पनि सम्बन्धित निकायबाट कारबाही प्रक्रियामा उदासीनता देखिने गरेको प्रहरीको गुनासो छ ।