सातामै २७ अर्ब कर्जा प्रवाह- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सातामै २७ अर्ब कर्जा प्रवाह

अधिक तरलता ५३ अर्ब
अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत साता २७ वाणिज्य बैंकले मात्र २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अघिल्लो साता प्रवाह भएको कर्जाभन्दा केही बढी हो । अघिल्लो साता ती बैंकले करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जा माग बढेको हो । सोही कारण पछिल्लो समय निरन्तर कर्जा माग बढ्दै गएको बैंकरहरू बताउँछन् । जसअनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ३४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो साता यस्तो कर्जा प्रवाह ३४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

कर्जा प्रवाह बढे पनि गत साता सो अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साता २७ वाणिज्य बैंकमा कुल १० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन भएको छ । अघिल्लो साताको तुलनामा गत साताको निक्षेप संकलन कम हो । अघिल्लो साता ती बैंकको कुल निक्षेप संकलन १४ अर्ब रुपैयाँ थियो, जसअनुसार गत सातासम्म वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ३८ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो । अघिल्लो साता यस्तो निक्षेप कुल ३८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत असोजयता बैंकहरूमा कर्जा प्रवाह निरन्तर बढ्दो छ । तर सो अनुपातमा निक्षेप संकलन हुन सकेको छैन । यही कारण लामो समयदेखि अधिक तरलताको मार खेपिरहेका बैंकहरूमा विस्तार तरलता घट्दो छ । सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ५३ अर्ब अधिक तरलता रहेको र यो सामान्य अवस्था भएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘पछिल्लो साता करिब १०/१५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको परिपक्वको अवधि पूरा भएको छ, सरकारी खर्च बढेको छ भने पुनर्कर्जाबापतको रकम पनि बैंकमा गएको छ,’ उनले भने, ‘तरलता सामान्य अवस्थामा भएकाले पनि अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ ।’ दुई साताअघि अन्तरबैंक ब्याजदर एक्कासि बढेर ३ प्रतिशत पुगेको थियो । यसअघि लामो समय तरलता अधिक रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।

कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनको अन्तर बढ्दै गए पनि वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात औसत ७७.०८ प्रतिशत छ । तर ६ वटा वाणिज्य बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बाँकी २१ वटाको यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीसीडी अनुपात सबैभन्दा कम ६७.७१ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल बैंकले बढीमा ८५ प्रतिशतसम्म सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षका प्रायः महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलताको मार खेप्नुपर्‍यो । गत चैतमा सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछिका करिब पाँच महिना (चैत अन्तिमदेखि भदौसम्म) कर्जा प्रवाह ठप्प रह्यो । भदौ अन्तिम साताबाट बिस्तारै बढ्न थालेको कर्जा प्रवाह हाल पुरानै लयमा फर्किएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न थालेको, आयात बढेको, कर्जा माग बढेको लगायत कारण वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतामा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतामा कमी आएको र त्यसले ब्याजदर वृद्धिको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ३८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत असारमा यस्तो कर्जा ३२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । करिब ८ महिनामा ६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँले थप कर्जा विस्तार भएको छ । सो अवधिको निक्षेप वृद्धि कर्जा प्रवाहको तुलनामा निकै कम छ ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फास्ट ट्य्राकमा विकास समितिको पनि छानबिन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्य्राक) को सुरुङमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई सर्टलिस्ट गरिएपछि संसद्का विभिन्न समितिले यसबारे चासो देखाएका छन् । केही समयअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले समिति सदस्य, रक्षासचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफलसमेत गराएको थियो ।


प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत लेखा समितिले सुरुङ निर्माणको सर्टलिस्टमा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र छानिएपछि मिलेमतोको शंकामा छानबिन थालेको छ । आवश्यक कागजात मागेर समितिले छानबिन अघि बढाएको बताएको छ । एक साताअघि मात्र प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समिति सदस्य र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो । छलफलबाट सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा यसबारे अध्ययन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । समिति सदस्यमा इन्दुकुमारी शर्मा, केदार सिग्देल, अनिलकुमार झा र जिपछिरिङ लामा छन् ।

उपसमितिको पहिलो बैठक मंगलबार बस्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । ‘अहिलेसम्म समयमै काम हुने/नहुने अन्योल छ, सुरुङको सर्टलिस्टिङको विषय विवादास्पद बनेको छ,’ खड्काले भनिन्, ‘वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको पनि कुरा छ । यसबारे अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति बनाइएको हो ।’ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ७२.५ किमि सुरुङमार्ग निर्माण जारी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । यसमा अहिलेसम्म १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति भने १२ प्रतिशत मात्र छ । सेनाले २०७४ जेठबाट द्रुतमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो । द्रुतमार्गअन्तर्गत महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) टेन्डरबाट दुई कम्पनी मात्र छानिएका छन् । सुरुङ निर्माणका लागि पीक्यूमा सहभागी ४३ निर्माण कम्पनीमध्ये निर्माण प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुई कम्पनी मात्रै छानिएका छन् । एउटा कम्पनी दुवैतिर छानिएको छ । थोरै कम्पनी मात्र छनोटमा परेपछि मिलेमतोको आशंका गरिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×