फास्ट ट्य्राकमा विकास समितिको पनि छानबिन

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत लेखा समितिले सुरुङ निर्माणको सर्टलिस्टमा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र छानिएपछि मिलेमतोको शंकामा छानबिन थालेको छ । आवश्यक कागजात मागेर समितिले छानबिन अघि बढाएको बताएको छ । एक साताअघि मात्र प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समिति सदस्य र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो । छलफलबाट सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा यसबारे अध्ययन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । समिति सदस्यमा इन्दुकुमारी शर्मा, केदार सिग्देल, अनिलकुमार झा र जिपछिरिङ लामा छन् ।

उपसमितिको पहिलो बैठक मंगलबार बस्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । ‘अहिलेसम्म समयमै काम हुने/नहुने अन्योल छ, सुरुङको सर्टलिस्टिङको विषय विवादास्पद बनेको छ,’ खड्काले भनिन्, ‘वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको पनि कुरा छ । यसबारे अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति बनाइएको हो ।’ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ७२.५ किमि सुरुङमार्ग निर्माण जारी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको द्रुतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । यसमा अहिलेसम्म १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक प्रगति भने १२ प्रतिशत मात्र छ । सेनाले २०७४ जेठबाट द्रुतमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो । द्रुतमार्गअन्तर्गत महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सुरुङ निर्माणका लागि ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) टेन्डरबाट दुई कम्पनी मात्र छानिएका छन् । सुरुङ निर्माणका लागि पीक्यूमा सहभागी ४३ निर्माण कम्पनीमध्ये निर्माण प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुई कम्पनी मात्रै छानिएका छन् । एउटा कम्पनी दुवैतिर छानिएको छ । थोरै कम्पनी मात्र छनोटमा परेपछि मिलेमतोको आशंका गरिएको हो ।