धारामा आयो मेलम्ची- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

धारामा आयो मेलम्ची

पानी वितरणसँगै पाइपलाइन परीक्षण
बिस्तारै अनुपात बढाइने
वैशाखदेखि वितरण नियमित हुने
दीपेन्द्र विष्ट, नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — लामो समयको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका धाराबाट खसेको छ । प्रतीक्षाको करिब १२ वर्षपछि मेलम्चीको पानी धारामा खस्दा उपत्यकावासीमा खुसियाली छाएको छ । 

काठमाडौंको अनामनगर क्षेत्रमा आइतबार मेलम्चीको पानी थाप्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर

लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली अनामनगरस्थित घरको धाराबाट पानी खसेको देख्दा दंग देखिन्थे । ‘लामो समयको पर्खाइपछि पानी आयो, खुसी छु । ढिलै भए पनि उपत्यकावासीको सपना साकार भएको छ,’ कन्तिपुरसँग उनले भने, ‘काकाकुल सहरवासीको सपना मेलम्चीको पानीले प्यास मेटाउँदै छ ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आइतबार करिब ४ करोड लिटर पानी घरघरमा वितरण गरेको हो । महांकाल, चाबहिल, न्युरोड, मीनभवन, खुमलटार क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले पुरानै धारामा र अनामनगर क्षेत्रमा नयाँ धारामा पानी वितरण गरेको छ । गत फागुन २२ गते अम्बाथान हेडवर्क्स सुरुङबाट सुन्दरीजल ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पानी ल्याएको थियो ।

‘बिस्तारै पानीको अनुपात बढाउँदै जान्छौं, अहिले मूलबाटै सुरुङमा ५ करोड लिटर पानी पठाएका छौं,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले भने ‘दुई–तीन दिनपछि दैनिक आठ करोड लिटर पानी पठाउँछौं, बिस्तारै पानीको मात्रा बढाउँदै जान्छौं ।’ हाल सुरुङलगायत भौतिक संरचना परीक्षणको अवधिमै भएकाले १७ करोड लिटर पानी पठाउन नसकिने उनले जानकारी दिए ।

‘सुरुङ, पाइप र धाराको अवस्था हेरेर मात्र पूरै पानी पठाइन्छ, त्यसकारण बिस्तारै पानी पठाउने तयारी भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘वैशाखदेखि पूरै पानी छोड्छौं ।’ केही दिनभित्रै बाँसबारी र बालाजु क्षेत्रका धारामा पनि पानी पठाइने उनले बताए ।

अनामनगर क्षेत्रका नयाँ धारामा पहिलो चरणमै पानी परीक्षण गर्ने योजना रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्देशनालयका आयोजना प्रमुख कमल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘ती नयाँ धारामा परीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यी धाराबाट उपभोक्ताले दैनिक करिब दुई घण्टा पानी पाउनेछन् ।’ गत साउनमा सुन्दरीजलबाट वाग्मती नदीको करिब तीन करोड लिटर पानी ल्याएर धाराको परीक्षण गरेको थियो ।

‘यी धाराको अवस्था ठीक छ, त्यसकारण पहिलो चरणमा परीक्षण गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘हाल केयूकेएलका पुरानै पानीपोखरीबाट पानी वितरण गर्छौं ।’ मुख्य पाइप लाइन नयाँ भए पनि पानीका धारा भने पुरानै भएको उनले बताए । पानी वितरण व्यवस्थित गर्न नयाँ पानीपोखरी निर्माण गरिएका छन् । ‘केही निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने केहीको निर्माण पूरा हुने अन्तिम अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्माणाधीन भौतिक संरचना तयार छन् ।’ विभिन्न चरणमा तिनको निरीक्षण पनि भइरहेको उनले बताए ।

सुन्दरीजलस्थित करिब १७ करोड लिटर क्षमताका प्रशोधन केन्द्रमा पानी प्रशोधन गरेर विभिन्न पोखरीमा पठाइनेछ । साढे आठ/साढे आठ करोड लिटरका दुई वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइसकेका छन् । महांकाल, बाँसबारी, बालाजु, मनमैंजु, अनामनगर र भक्तपुरको टिँगनीमा ६ वटा पुरानै पानीपोखरी छन् भने तिनै स्थानमा नयाँ १० वटा पानी पोखरी निर्माण भइसकेका छन् । पुरानामा साढे पाँच करोड लिटर र नयाँ पोखरीमा साढे ६ करोड लिटर पानी संकलन गरिनेछ । ती पोखरीबाट विभिन्न शाखा लाइनबाट ग्राहकका घरघरमा पानी पुर्‍याइनेछ ।

सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रबाट पानी ल्याएपछि ७६ किलोमिटर लम्बाइका मुख्य पाइपलाइनबाट पोखरीमा पुर्‍याइनेछ । खानेपानी आयोजना निर्देशनालयका अनुसार १ लाख १० हजारभन्दा बढी नयाँ धारा जडान भइसकेका छन् । २ लाख २५ हजार पुरानै धारा छन् । नयाँ धारा जडानको काम पनि भइरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘मुख्य तथा शाखा पाइपलाइन परीक्षण भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा धारासमेत परीक्षण गरिएको छ, जडान भएका धाराको अवस्था पनि परीक्षण भइरहेको छ ।’

केही स्थानमा चुहावट आएको र तिनको मर्मत भइरहेको उनले बताए । ग्राहकले प्रयोग गरेको फोहोर पानी निकासका लागि विभिन्न स्थानमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । उपत्यकाका घरघरमा पानीको मात्रा बढ्नेबित्तिकै फोहर पानीको मात्रा पनि बढ्ने उनले बताए । त्यसका लागि फोहर पानी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भइरहेको छ । यस्ता ६ वटा केन्द्रले उपत्यकाको २० प्रतिशत फोहोर पानी मात्र प्रशोधन गर्नेछन् । आयोजनाका अनुसार ८० प्रतिशत फोहोर पानीका लागि थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी पनि छ । पहिलो चरणमा सल्लाघारी र कोड्कुमा एक/एक वटा तथा धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा दुई/दुई वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।

गुह्येश्वरीमा ३ करोड २४ लाख क्षमताको केन्द्र निर्माण भइसकेको छ । सल्लाघारीमा प्रतिदिन १ करोड ४२ लाख, धोबीघाटमा ८ करोड ७७ लाख र कोड्कुमा १ करोड ७५ लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन हुनेछ । दोस्रो चरणमा धोबीघाटमा २२ करोड, कोड्कुमा १ करोड ७० लाख, गुह्येश्वरीमा १ करोड ६० लाख लिटर क्षमताका फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिनेछ । बाँकी ठाउँको फोहोर पानीका लागि चाल्नाखेलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । केयूकेएलका कार्यकारी निर्देशक मिलन शाक्यले पुरानै संरचनाबाट पानी वितरण गर्ने बताए । ‘यो परीक्षणका लागि हो,’ उनले भने, ‘पानी प्रशोधन केन्द्रमा परीक्षण गरेर उपभोक्ताका धारामा पठाएका छौं, पानी पिउन योग्य छ ।’

ट्यांकी भर्दै, पठाउँदै

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका ट्यांकी भर्दै पानी वितरण गर्ने काम सुरु गरेको छ । महांकाल चौरको ट्यांकीबाट आइतबार दुई बजेदेखि पानी वितरण सुरु गरिएको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले जानकारी दिए ।

‘मेलम्चीको खानेपानी वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘महांकाल चौरको ट्यांकीबाट चाबहिल, कुटुबहाल, कालोपुल, विशालनगर, देवकोटा चोक, बत्तिसपुतली र बागेश्वरी क्षेत्रमा पानी वितरण गरेका छौं ।’ उनका अनुसार केयूकेएलले अनामनगरको ट्यांकीबाट पनि पानी वितरण गरेको छ । मीनभवन, बाँसबारी, महाराजगन्जलगायत स्थानका ट्यांकीमा क्रमशः पानी भर्दै उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘खुमलटारको पानी चढ्न एक/दुई दिन लाग्ने भए पनि सक्दो छिटो उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ,’ उनले थपे । यसैगरी महांकाल चौरको तालिकाअनुसार दोस्रो दिन सोमबार मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंका इनबहाल, ज्याठा, भोटाहिटी, कमलाक्षी र नक्सालमा वितरण गरिनेछ । यो क्षेत्रमा बिहान २ देखि ८ बजे, बानेश्वर, सिनामंगल, मिलन चोक र संगम चोक क्षेत्रमा बिहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म, जयवागेश्वरी, मित्रपार्क, चाबहिल, रातोपुल, कालीमाटी र डोल क्षेत्रमा साँझ ४ देखि ५ बजेसम्म र त्यसपछि चारखाल, डिल्लीबजार, कमलादी, बागबजार र त्रिपुरेश्वरमा वितरण गरिने केयूकेएलले जानकारी दिएको छ ।

यो अस्थायी तालिका रहेको केयूकेएलका प्रवक्ता राईले बताए । ‘अब एक/दुई दिनमा चार करोडबाट पानी बढेर साढे ६ करोड लिटरमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी दुई/चार दिनपछि साढे आठ करोड लिटर पानीमा पुग्छौं । यसको झन्डै ८/१० दिनपछि १७ करोड लिटर पानीमा पुग्छौं । यो भनेको आयोजनाको पहिलो चरणको पूर्ण क्षमता हो ।’ पानी स्थिर भइसकेपछि केयूकेएलले निश्चित तालिका सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अवज्ञा आन्दोलनले सैन्य सरकारलाई डिस्फङ्सनल बनाएको छ’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना तथा प्रवर्द्धनका अभियन्तामध्ये एक भीमकृष्ण उदास २०१७ जुनदेखि म्यान्मारमा नेपाली राजदूत छन् ।

म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता र पछिल्लो सैनिक कुबारे विश्व समुदायको ध्यानाकृष्ट भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा राजदूत उदाससँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोनवार्ता :

झन्डै दुई महिनादेखि म्यान्मारमा जारी नागरिक अवज्ञा आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बाहिरबाट यो आन्दोलनमा दमन र हिंसाको अनुपात निकै चर्केको देखिन्छ, वास्तविकता कस्तो छ ?

प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत आम निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरेर र नेताहरूलाई बन्दी बनाएर म्यान्मारको सेनाले शासन हत्याएको यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, लेखक, राजनीतिक नेताहरूले तीव्र विरोध र भर्त्सना गर्दै आएका छन् ।

सैन्य कुको विरोधमा आम जनसाधारण खुलेर लागेका छन् । झट्ट हेर्दा १ फेब्रुअरीको रात (बिहान ३ देखि ५ बजेभित्र) गरिएको सैन्य कारबाही अचानकजस्तो देखिए पनि त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्दा यो पूर्वनियोजित मान्न सकिन्छ । सैन्य कारबाहीको केही दिनमै नयाँ मन्त्रिमण्डलको घोषणा, राज्य–प्रशासनिक परिषद्को गठन, नयाँ प्रदेश सरकारको नियुक्ति र निर्वाचन आयोगलगायत अन्य आयोगमा त्यति हतारमै नियुक्ति गर्नु यसैका प्रमाण हुन् ।

यो सैन्य कारबाहीलाई आसियान मुलुकहरू र विशेषतः चीनले आन्तरिक मामिला भने पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसहित पश्चिमा मुलुकहरू जनताको इच्छाविपरीत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको हनन गरिनुलाई दुःखद घटना भन्दै विरोधमा खुलेरै अगाडि आएका छन् । त्यसै दिन (फेब्रुअरी १) नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान होस् भनिएको थियो ।

विज्ञप्तिमा बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरियोस् भन्ने उल्लेख थियो । फेब्रुअरी १ यता म्यान्मारको नागरिक समाज (विद्यार्थी, युवा, मजदुर), सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक पार्टीका नेता, सांसद र ७२ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका जातीय लडाकुहरूले सैन्य कारबाहीको तीव्र विरोध गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र नेताहरूको रिहाइको कामना गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । सैन्य शासक मिन आङलाइङले जनाएअनुसार यतिखेर म्यान्मारको ३२८ टाउनसिपमध्ये २ सयमा जनविरोध र प्रदर्शन जारी छ ।

सिंगो देशमै देखिएको जनविद्रोह र अवज्ञा आन्दोलनका बीच कूटनीतिक वृत्तले बेहोरेको कठिनाइ के छ ?

सुरुको दिनदेखि नै नागरिक आन्दोलन व्यवस्थित, अनुशासित र सौम्य–सभ्य ढंगले परिचालित हुँदै आएको छ । युवा पुस्ताले सुरु गरेको ‘स्प्रिङ रिभोल्युसन’ विभिन्न समयमा अलग–अलग ट्याक्टिस अपनाएर अहिले आठौं साता सुरु भइसक्दा निरन्तर चलेको छ । सन् २००७ को ‘स्याफर्न रिभोल्युसन’ लाई स्मरण गर्दै बौद्ध भिक्षुहरूको अगुवाइमा जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । नेपाली दूतावाससँगै रहेको एक मात्र आँखा अस्पताल २ महिनायता बन्द छ ।

स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा ‘ह्वाइट कोट रिभोल्युसन’, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको अगुवाइमा ‘मिल्क–टी एलाइन्स’ (जुन हङकङ, ताइवान र थाइल्यान्डमा भएको थियो), युवतीहरूको अगुवाइमा ‘थान्का रिभोल्युसन’ (महिलाले अनुहारमा प्रयोग गर्ने कस्मेटिक), विद्यार्थीको अगुवाइमा ‘फेब्रुअरी २२ अपराइजिङ’ र पछिल्लो पटक ‘साइलेन्ट स्ट्राइक’ (मारिएका स्वतन्त्रता योद्धाको स्मृतिमा) अवज्ञा आन्दोलन जारी छ । कलाकारहरू गानाबजानासहित, मोडेलहरू विभिन्न पोसाकमा र नर्तकीहरू परम्परागत वस्त्रमा सडकमा उत्रिएका छन् । जनलहर हेर्दा यहाँको जनआन्दोलन निकै प्रेरणादायी र उदाहरणीय देखिएको छ । सुरुका ५ सातासम्म चीन, रुस र अमेरिकी दूतावास अगाडि सयौं युवाले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे ।

४/५ जना डाक्टरले सुरु गरेको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनमा आज हजारौंको सहभागिता छ । आन्दोलनमा सरकारी विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी, बस–रेलसेवासम्बद्ध कामदार, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रहरी, शिक्षकशिक्षिकासमेत छन् । जस्तो, चीन स्टेटका २० हजार सरकारी कर्मचारीमध्ये १४ हजारले अवज्ञा आन्दोलनमा भाग लिएका छन् । आन्दोलनमा भाग लिएको आरोपमा विदेश मन्त्रालयका ५२ जना अधिकृत र अन्य कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । विदेशी नियोगमा कार्यरत २३ जनाको कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द गरिएको छ । सन् १९६२ र १९८८ मा भएको सैन्य कुमा समेत भोग्न नपरेको यो नागरिक अवज्ञा आन्दोलनले हालको सैन्य सरकारलाई ‘डिस्फङ्सनल’ (निकम्मा) बनाइदिएको छ ।

बन्दाबन्दी र दमन–हिंसा तत्कालै अन्त्य हुने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ ?

निर्वाचित सांसदहरूले ‘संक्रमणकालीन सरकार’ का नाममा समिति (सीआरपीएच) बनाएको छ । जसमा ५ जना निमित्त मन्त्री र २ जना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । अवज्ञा आन्दोलनलाई ३ तहमा अघि बढाइएको छ । पहिलो– देशव्यापी जनसागर प्रदर्शन, दोस्रो– नागरिक अवज्ञा आन्दोलन र तेस्रो– सीआरपीएचको समानान्तर प्रशासनयन्त्र । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि हतियारधारी प्रहरीको दमन र हत्या गर्ने क्रम जारी छ ।

शनिबार एकैदिन मात्रै ४ बालबच्चासहित १ सय १४ जनसाधारणको गोली हानेर हत्या गरिएको छ । आजसम्ममा ४ सयभन्दा बढी जनसाधारण मारिएका छन् । यो आततायी कदमको विरोध संसारबाटै भइरहेको छ । म्यान्मारमा अधिकांश उद्योग, कलकारखाना ठप्प छन् । निजी बैंकहरू सबैजसो बन्द छन् । करिब ६ सय अस्पताल चलेका छैनन् । सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बन्द छन् । अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम ठप्प छ । द फाइनान्सियल टाइम्स उद्धृत गर्ने हो भने ‘म्यान्मार इज गोइङ टु बि अ फेल्ड स्टेट...।’

म्यान्मारमा देखिएको यस्तो अमानवीय र क्रूर राज्य पद्धतिका विरोधमा चीनलगायत ठूला शक्ति राष्ट्रले किन बोल्न नचाहिरहेका हुन् ?

यो सैन्य कु र कारबाहीबारे कैयन् विकसित मुलुकले विरोध जनाइसकेका छन्, जनाइरहेकै छन् । विकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने १९ राष्ट्रका यांगुनस्थित दूतावासले संयुक्त रूपमा सैन्य कुको भर्त्सना गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् तथा मानव अधिकार परिषद्समेतले प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमन र हत्याको कडा विरोध जनाएका छन् । आसियन मुलुकहरू सुरुमा ‘आन्तरिक मामला’ भनेर पन्छिए पनि पछिल्लो साता इन्डोनेसिया र मलेसियाले गम्भीर चासो राखेका छन् । सिंगापुर र ब्रुनाईले पनि ‘डिप कन्सर्न’ देखाएका छन् ।

चीन र रुसका विदेशमन्त्रीहरूले दक्षिणी चीनको गिउलिन सहरमा गत साता (२३ मार्च) आयोजित बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नृशंस हत्याको शृंखलाप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै राजनीतिक समाधानका लागि संवाद सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय निकायले गत फेब्रुअरी ५ मा पहिलो पटक सहमतिको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो, जसमा चीन, रुस र भारतसमेत सम्मिलित छन् । मार्च पहिलो साता भएको सुरक्षा परिषद्को बन्द सत्रपछि अध्यक्ष तहको स्टेटमेन्टमार्फत म्यान्मारमा भइरहेको सैन्य दमन र हत्याको भर्त्सना गर्दै जनभावनाअनुरूप वार्तामा जोड दिनुपर्ने भनिएको थियो । यो स्टेटमेन्टमा चीन, भारत र रुससमेतको समर्थन थियो ।

बिग्रँदो राजनीतिक अवस्थामा पनि सैन्य सत्ताले कुनै प्रकारको वार्ता–संवाद गर्न चाहेको देखिँदैन । यसो हुनुमा ‘चीना’ (चीन) को प्रत्यक्ष–परोक्ष हात छ भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेकै देखिन्छ नि ?

यसो भनेर कुनै बहसमा निर्क्योल खोज्ने अवस्था देखिँदैन । म्यान्मार चीनसँग सम्पूर्ण रूपमा त्यति आत्मनिर्भर देखिँदैन, जति नेपाल भारतसँग देखिने गरेको छ । म्यान्मारको विशेषतः सीमा सुरक्षा (पूर्व र पूर्व–उत्तर) र व्यापारिक मामिलामा भने चीनको प्रभाव देखिन्छ । तर, यही मात्रै म्यान्मारको राजनीतिमा प्रभाव र पहुँचका सबै कारण हो भन्न सकिँदैन ।

म्यान्मारको राजनीतिक अस्थिरता र सैन्य कुको असहज अवस्थामा नेपाल–म्यान्मार सम्बन्ध वा सहयोग–साझेदारीका आयामको कुनै अर्थ देखिन्छ र ?

सैन्य कु र शासन भए पनि नेपाल–म्यान्मार सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । सबै नेपाली नागरिक सुरक्षित छन् । तर हालै आएर म्यान्मारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बैंक, आईटी सेक्टर आदिमा काम गर्दै आएका नेपाली निकै प्रभावित भएका छन् । कतिपय नेपाली घर फर्किसके र केही फर्कने स्थितिमा छन्, छुट्टी मागेर वा अन्यत्रै काम गर्ने भनेर ।

म्यान्मारस्थित ‘पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन’ का सदस्यहरू पनि अवज्ञा आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, जसमा २१ जना पक्राउ परे । पक्राउ परेकामध्ये एक जनाको हिरासतमै मृत्यु भयो । १८ जना हालै रिहा भएका छन्, २ जना हिरासतमै छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×