दुई वर्षमा अप्टिकल फाइबरको प्रगति ३५ प्रतिशत
काठमाडौँ — दुई वर्षमा सक्ने भनी सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको भौतिक प्रगति दुई वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्रै छ । तीन प्याकेजमा बाँडिएको परियोजनामध्ये पहिलो प्याकेजको मात्रै काम अघि बढेको छ । अन्य दुई परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको प्रदेश १, २ र वाग्मतीका जिल्ला सदरमुकाम छाड्ने गरी पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको भौतिक प्रगति फागुन मसान्तसम्म ३५ प्रतिशत रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी यो परियोजना अघि बढाइएको हो ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने हो । तर हालसम्म ५ सय ८६ किलोमिटर मात्रै अल्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव कम भएका र परियोजनामा देखिएका अन्य समस्या सुल्झिएर काम अहिले तीव्र रूपमा अघि बढेको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको दाबी छ । ‘काम सुरु गरेपछि कतिपय स्थानमा सडक विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने, विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नेजस्ता काम गत कात्तिकमा सकिएको थियो । तर कोभिड–१९ को प्रभावका कारण काम प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘अहिले भने मासिक रूपमा तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी काम भइरहेको छ ।’ कोभिड–१९ प्रभावित आयोजनाको हकमा ६ महिनासम्म म्याद थप्न सकिने सरकारको निर्णय भएकाले परियोजनाको म्याद ६ महिनामा थप हुने अधिकारीले बताए । दुई वर्षमा काम सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङ पुगेर २०७६ वैशाख ६ मा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । म्याद थप्दा बाँकी रहेको अप्टिकल बिछ्याउने काम लगभग सकिने अधिकारीको दाबी छ । आयोजनाअन्तर्गत राख्नुपर्ने डीडब्लूडीएम सिस्टम र कोर राउटरजस्ता उपकरण राख्ने काम सकिएको उनको भनाइ छ ।
‘अन्य उपकरण राख्ने काम सकिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘एडीएसएस राख्ने काम जेठभित्र सकिन्छ, सडकमा गर्नुपर्ने काम थपिएको ६ महिनामा सकिन्छ ।’ टेलिकमले लक्ष्यअनुसार अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गर्न नसकेको यथार्थ भए पनि अन्तर निकाय समन्वयको अभावका कारण पनि काम प्रभावित भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समन्वयका यस्ता काम समयमै नहुँदा पनि परियोजनाका काम प्रभावित भएका छन् ।’
सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने करिब १० अर्बको परियोजनाको पहिलो प्याकेजको काम सुस्त गतिमा भइरहे पनि अन्य दुई प्याकेजको काम भने सुरु भएकै छैन । परियोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको प्रगति शून्य छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको दुई वर्षसम्म कुनै काम अघि नबढाएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसँगको सम्झौताको म्याद नथप्दा कम्पनीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
युनाइटेड टेलिकमले दायर गरेको मुद्दामा निर्णय दिँदै सर्वोच्चले मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल कुनै कारबाही अघि नबढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । कामको जिम्मा लिएर दुई वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उक्त कम्पनीले पेस्की रकमबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणबाट लिइसकेको छ । परियोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पनि सुरु हुनै बाँकी छ । सुरुमा यो परियोजनाको जिम्मा स्मार्ट टेलिकमलाई दिइए पनि सम्झौताअनुसार काम अघि नबढाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टबाट उक्त परियोजना खोस्ने निर्णय गर्दै टेलिकमलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । हाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन एडीएसएसका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने अन्य उपकरणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०७:३१
